धुलिखेल/जलवायु परिवर्तनले भूमि व्यवस्थापनमा पारेको असर, यसको न्यूनीकरण र दिगो जलवायु उत्थानशील भू–सुशासनको विषयमा केन्द्रित रहेर ‘समर स्कुल अन क्लाइमेट रेस्पोन्सिभ ल्यान्ड गभर्नेन्स’ मंगलबारदेखि धुलिखेलमा सुरु भएको छ ।
        भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रको आयोजना तथा ल्याण्डस्ट्याक इण्डिया र आइएलसी एसियाको सह–आयोजनामा सुरु भएको यस पाँचदिने कार्यक्रममा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको सहकार्य रहेको छ । आगामी १३ गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलको प्रमुख आतिथ्यतामा तथा भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक जनकराज जोशीको सभाध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा सहसचिव गणेश प्रसाद भट्ट, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ इन्जिनियरिङका डीन प्रा. डा. मनिष पोखरेल, ल्याण्डस्ट्याक इण्डियाका निर्देशक प्रणव रंजन चौधरी र हिमाचल प्रदेश, भारतका पूर्व मुख्यसचिव ब्रिज कुमार अग्रवाल लगायतको उपस्थिति थियो ।
          कार्यक्रममा अष्ट्रेलियाको मेलबर्न विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक डा. सेरिन हु ले जलवायु परिवर्तनले भूमि व्यवस्थापन प्रणालीमा पारेको प्रभाव र त्यसको उत्तरदायी नीति तथा अभ्यासको आवश्यकतामाथि विशेष प्रस्तुति दिनुभएको थियो भने कार्यक्रमको उद्देश्य र विषयवस्तुमाथि केन्द्रका निर्देशक रामकुमार सापकोटाले प्रकाश पार्नुभएको थियो । नेपाल, भारत, म्यानमार र अस्ट्रेलियाका विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता र विद्यावारिधिका शोधार्थी गरी कुल २३ जनाको सहभागिता रहेको यस समर स्कुलमा जलवायु जोखिम र भू–सुशासन, फिट फर पर्पोज ल्याण्ड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क फर इभेक्टिभ ल्याण्ड एडमिनिस्ट्रेशन ल्याण्ड गभर्नेन्स एसेसमेन्ट फ्रेमवर्क जीआईएस प्रविधिको प्रयोग तथा लैङ्गिक समानता र सामाजिक आयाम जस्ता विषयहरूमा गहन छलफल हुनेछ । कार्यक्रम अन्तर्गत सहभागीहरूले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीस्थित बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्दै जलवायुजन्य विपद्ले जमिनको स्वामित्व, जीविकोपार्जन र प्रयोगमा पारेको असरबारे प्रत्यक्ष अनुभव सगाल्नेछन । क्षेत्रीय अनुभव आदानप्रदान, नवीन प्रविधिको खोजी र पेशागत सञ्जाल सुदृढ गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना गरिएको यस कार्यक्रमले सहभागीहरूलाई आफ्नै देश र क्षेत्र सुहाउँदो कार्यान्वयनयोग्य जलवायु उत्तरदायी भूसुशासन योजना तयार गर्न प्रेरित गर्ने तथा समावेशी र दिगो भू–सुशासन कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने आयोजकले विश्वास लिएको छ ।