धुलिखेल/राष्ट्रिय दलित आयोगले जिल्लामा जातीय भेदभावका घटना तथा दलित अधिकारका सम्वन्धमा सरोकारवाला निकायसँग अन्र्तक्रिया गरेको छ । आयोगका सदस्य सुन्दर पुर्काेटीले राष्ट्रिय दलित आयोगका उदेश्य, अधिकारका क्षेत्रमा गरिएका गतिविधी र कानून तथा ऐनका बारेमा जानकारी गराउँदै जिल्लामा भएका घटनाहरुका बारेमा जानकारी लिएका थिए । 
    प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा, प्रहरी प्रमुख एसपी बसुन्धरा खड्काले जिल्लामा भएका घटना, सहमति र छलफलका विषय र आएका मौखिक तथा लिखित उजुरी र समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा प्रहरी कार्यालयमा सबै नागरिकहरुले सहज पहँचु पु¥याउने गरी हेल्प डेस्क राखिनेछ’–प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले भनिन–‘दलित समुदायलाई विभेद नगर्न वा हुन नदिन प्रहरी प्रशासनबाट दिईने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन अन्र्तक्रिया, छलफल तथा परामर्श गरिरहेका छौं । दलित भएकै कारण सेवामा विभेद छैन । हुन दिईने छैन ।’ 
    प्रहरी प्रमुख एसपी बसुन्धरा खड्काले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा अघिल्ला दुई वर्षमा एउटा पनि विभेदका उजुरी दर्ता नभएको बताउँदै चालु वर्षमा एउटा उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिईन् । ‘प्रहरीले  दिने सेवामा दलित भएकै कारण विभेद गरिएको छैन’–प्रहरी प्रमुख एसपी बसुन्धरा खड्काले भनिन–‘जिल्लामा भएका केहि घटनाहरुमा पनि प्रहरीले दोषिलाई कारवाहीका लागि कुनै कसुर बाँकी राखेको छैन ।’ अजित मिजार, लक्ष्मी परियारले दलित भएकै कारण ज्यान गुमाउनु परेको उदाहरण दिदै दलित समुदायका अगुवाहरुले अझै पनि दलित भए बापत राज्य, राज्यका निकाय तथा केहि कानूनहरुले विभेद गरेको बताए । भुम्लुमा आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएका एक ब्यक्तिको शव अझै पनि अस्पतालमा राखिएको छ भने भुम्लुमा नै एक विद्यालयकी प्रधानाध्यापकले अर्काे जातिसँग विवाह गरेको भन्दै श्राद्ध नगरिएको जस्ता विषय उठाएका थिए भने नागरिकतामा थर शंशोधन गर्दा पाएको हैरानी, नागरिकता बन्न नसकेका विषय लगायतमा समेत प्रहरी, प्रशासन र आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अगुवाहरु प्रकाश रोक्का, सागर मिजार, तेज नेपाली, मनिष बर्देवा, पम्फा पुर्काेटी, गिता सुनार, मञ्जु नेपाली, लगायतका थुप्रै नेताहरुले दलित समुदायले भोगिरहेका समस्याका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । कार्यक्रममा अभियान्ता जिएन सापकोटाले नागरिकहरुले प्राप्त गर्नु पर्ने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन तथा दलित भएकै कारण विभेदपूर्ण ब्यवहार नगर्न प्रहरी, प्रशासन र आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।