धुलिखेल/नेपाल पूर्व प्रहरी संगठनले देशभरका प्रहरी कार्यालय मार्फत प्रहरी महानिरीक्षक संरक्षक रहने नेपाल प्रहरी कल्याण कोष ब्यवस्थापन संचालक समितिलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका प्रहरी प्रमुख एसपी बसुन्धरा खड्कालाई नेपाल पूर्व प्रहरी संगठनका अध्यक्ष मनोरथ आचार्य सहितका पदाधिकारीहरुले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
प्रहरी कल्याण कोषको रकम दुरुपयोग भएको आशंका गर्दै नेपाल पूर्व प्रहरी संगठनले प्रहरी महानिरिक्षकको ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष मनोरथ आचार्यले बताए । यस अघि पूर्व प्रहरी महानिरिक्षक ओमविक्रम राणा सोहि कोषको रकम दुरुपयोग गरेको अभियोगमा जेल गएका थिए । पूर्व प्रहरीको संख्या ४५ हजार भन्दा धेरै रहेको छ । जसले सरकारबाट पेन्सन सुविधा लिईरहेका छन् । प्रहरी कल्याण कोष मार्फत पूर्व प्रहरी र उनका परिवारका सदस्यहरुलाई उपचारमा सहुलियत दिनु पर्ने लगायतका मागहरु संगठनले राखेको छ । स्वास्थ्य उपचारका लागि २ करोड बजेट विनियोजन गरी ठुलो बजेट प्रहरी आफैले कल्याण कोष मार्फत निर्माण, प्रेट्रोल पम्प, उपकरण खरिद, जग्गा जमिन खरिद जस्ता कार्यमा लगाईएको छ । संगठनले ६ बुँदे माग राखेर प्रहरी महानिरिक्षकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रहरी कल्याण कोषका संरक्षक मोतिलाल बोहोराको कार्यकाल २०४९ देखि संरक्षक रविन्द्र प्रताप शाहको कार्यकाल २०६९ सम्मको आय ब्यय र स्वतन्त्र रुपबाट लेखापरिक्षकको नियुक्ति गरी छानविन गर्न माग गरिएको छ । कल्याण कोषबाट ४० प्रतिशत बहालमा रहेका प्रहरीका लागि खर्च गर्न, ४० प्रतिशत पूर्व प्रहरीहरुका लागि खर्च गर्न र २० प्रतिशत आयमुलक कार्यमा लगानी गर्न माग गरिएको छ । प्रहरी कल्याण कोषमा पूर्व प्रहरीहरुबाट ४० प्रतिशत संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व रहने ब्यवस्था गर्न, वहालवाला प्रहरीहरुले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न समय खर्चनु पर्ने भएकाले ब्यवसायीक र ब्यापारीक कार्यमा पूर्व प्रहरीलाई हस्तान्तरण गर्न, पूर्व प्रहरीलाई सहयोग गर्न केन्द्र र हरेक प्रदेशमा पूर्व प्रहरीलाई सोहि दर्जा अनुसारको सेवा र सुविधा दिएर ब्यवस्था गर्न, प्रहरीका अमर सहिद परिवारका सन्ततीका लागि १० प्रतिशत र प्रहरी परिचर देखि प्रनानी दर्जासम्मका पूर्व प्रहरीहरुका सन्तानहरुका लागि ५ प्रतिशत नयाँ भर्नामा कोटा प्रदान गर्न माग गरेका छन् । संगठनले माग पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय लगायतका स्थानमा पठाएको छ । केन्द्रिय अध्यक्ष बसन्तराज कुँवरले देशभरका सबै कार्यालयहरुबाट ज्ञापनपत्र बुझाउन ६ बुँदे मागपत्र जिल्ला जिल्लामा पठाएका थिए ।









