अध्यक्षमा रामकुमार निर्विरोध
    बनेपा/नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी ब्यवसायी महासंघ काभ्रेको छैटौ अधिबेशन तथा आठौ बार्षिक साधारण सभा जिल्ला अध्यक्ष भिमप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा तथा केन्द्रिय अध्यक्ष संजय चौधरीको प्रमुख आतिथ्यतामा बनेपामा सम्पन्न भएको छ । 
    अधिबेशनको बन्द सत्रले रामकुमार आचार्यको अध्यक्षतामा नयाँ समिति गठन गरेको छ । समितिमा प्रथम उपाध्यक्ष राजन श्रेष्ठ, द्धितिय उपाध्यक्ष शरण ढकाल, सचिव विष्णुप्रसाद न्यौपाने, सह सचिव अनिता थापा र कोषाध्यक्ष रोशनकुमार श्रेष्ठ रहेका छन् । त्यस्तै सदस्यहरुमा मध्येश्वर मकै, रेखा अधिकारी, महेश बस्नेत, प्रमिला गौतम, राजेन्द्र घिमिरे, श्रीराम कार्की, खेमराज भट्टराई, इश्वर थापा रहेका छन् । लेखा समिति संयोजकमा बच्चुप्रसाद सापकोटा र सदस्यहरुमा रामकुमार बञ्जारा र निरञ्जन सापकोटा रहेका छन् । 
    अधिबेशनको उद्घाटन सत्रमा पुर्व अध्यक्षहरु संस्थापक अध्यक्षजितकृष्ण माकजु श्रेष्ठ (२०५४–२०६२), भुवनकाजी मानन्धर (२०६२–२०७२), सुर्यनारायण नापित (२०७२–०७५), कृष्णराम कार्की (२०७५–२०७७) लाई सम्मान गरिएको थियो । भिमप्रसाद आचार्यले २०७७ देखि नेतृत्व प्राप्त गरेका थिए । संघले सदस्यहरुका दुखसुखमा सहयोग पु¥याउँदै नागरिकहरुले अध्ययन गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न सरकार तथा सरोकारवाला निकायसँग विभिन्न समयमा छलफल तथा अन्र्तक्रियाको माध्यमबाट सहकार्य र समन्वय गरिरहेको अध्यक्ष आचार्यले बताए । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका झण्डै ५ दर्जन भन्दा धेरै स्टेशनरी तथा पुस्तक पसलहरु संघमा आवद्ध रहेका छन् । छिमेकी देश भारत तथा अन्य मुलुकबाट आउने कच्चा पदार्थ लगायतका सामाग्रीहरुको आयात, नेपालमा भएका उद्योगहरुको संकट तथा पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक मन्दिका कारण पारेका प्रभावका बारेमा ब्यवसायीहरुले भोगेका समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए । 
    कार्यक्रममा केन्द्रिय अध्यक्ष संजय चौधरी, निवर्तमान अध्यक्ष मनहरी बस्याल, केन्द्रिय उपाध्यक्ष निमनाथ फुँयाल, कैलाश पलाञ्चोके, दिवाकर घिमिरे, पुष्प पौडेल, किरण कुमार खनाल, शिवसागर शर्मा, नारायणकुमार श्रेष्ठ, दिपकसिंह भण्डारी, राजेन्द्र तिवारी, महेश शर्मा, अर्जुन आचार्य, विभिन्न जिल्लाका अध्यक्षहरु, केन्द्रिय पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । अवस्थ प्रतिस्पर्धा, प्रविधिले पारेको प्रभाव, विद्यालय विद्यालयमा खुलेका पुस्तक पसलहरुका कारण भएको समस्याका विषयमा ब्यवसायीहरुले सरकारले ध्यान दिनु पर्ने बताएका थिए ।