काभ्रे/नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “घ” बर्गको ईजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेश कुमार पोखरेल मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई र गृह मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । 
देशको प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई सरोकारवाला निकायबाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु विरुद्ध विगत केही समय देखि केही व्यक्ति तथा राजनीतिक समूहले “लघुवित्तीय विरुद्धको संघर्ष समिति”नामको अवैधानीक समूह खडा गरी सुनियोजित तवरले वित्तीय संस्था जस्तो अति संवेदनशिल क्षेत्रमा आन्दोलन गरी कार्यक्रममा अवरोध श्रृजना गर्ने, कपोल कल्पित आक्षेप लगाई अनर्गल प्रचार प्रसार गर्ने, वित्तीय संस्था जस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गर्ने नियतले वित्तीय संस्थाको कार्यालयमा ताल्चा लगाउने, यस क्षेत्रमा काम गर्ने लघुवित्त कर्मीहरुलाई कार्यक्रम बन्द गर्न धम्की दिई मनोबल कमजोर गराउने,कर्मचारीहरु माथि हातपात गर्ने, रकम कलम लुटपाट गर्ने, सोझा साझा सदस्यहरुलाई वित्तीय सेवा उपयोग गर्न बाधा पु¥याई लघुवित्त कार्यक्रमलाई नै धराशायी गराउने जस्ता कानून विपरीतका गतिविधि भईरहेको व्यहोरा विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । 
विगत ३० वर्ष देखि नेपालको गरिबी न्यूनीकरण, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, महिला सशक्तिकरणको लागि निरन्तर कृयाशिल भई समावेशी वित्तीय व्यवस्था निर्माण गर्न ईमान्दार प्रयास गर्दे आएका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लाखांैै गरिवीको रेखामुनी रहेका विपन्न परिवारहरुलाई सहज रुपमा वित्तीय पहुँच पु¥याई उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका साथै उद्यमशीलता मार्फत आर्थिक स्तरमा सुधार ल्याएकोे जनाएको छ  । 
 “लघुवित्तीय विरुद्धको संघर्ष समिति”नामको अवैधानीक समूहले गैर कानूनी रुपमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यहरुबाट रु ५०० देखि रु. २,००० सम्मका दरले शुल्क उठाई कराडौं रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको विज्ञप्तीमा जनाएको छ । बंैकर्स सघंले अधिकांशले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लिएर नतिर्ने, अटेरी गर्ने, वित्तीय अनुशासन नभएका, मादकपदार्थ सेवन गर्ने र समाजमाआर्थिक रुपमा बदनाम भएकाहरु उक्त कार्यमा लागेको जनाएको छ । 
कानून बमोजिम स्थापना भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु खारेजी, “क”, “ख” र “ग”वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट थोक कर्जा लिई र समूहका सदस्यहरुबाट बचत संकलन गरी ऋण लिन चाहने सदस्यहरुको माग र आवश्यकता अनुसार विधि पूरा गरी लगानी भएको कर्जा मिनाहा गर्ने, निःशुल्क कर्जा प्रवाहको माग तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुनै खारेज गर्नुपर्छ जस्ता विषय जो हामी सँग असम्बन्धित र अस्वभाविक मागहरु राखी निरन्तर रुपमा हाम्रो नियमित काममा बाधा व्यवधान गरिरहेको अवस्था ले त्यस्ता कार्यहरु रोक्न माग गरिएको छ ।
यस्ता गतिविधिहरु निरन्तर चली रहने, राज्यको संयन्त्रबाट असहयोग हुने, र हालको सुरक्षा अवस्थामा सुधार नभएमा लघु वित्तवित्तीय संस्थाहरुले अझ कडा कदम चाल्ने र यसका सम्पूर्ण सेवाहरु बन्द गर्नुपर्ने जस्ता अप्रिय निर्णय लिन बाध्य हुने व्यहोरा जानकारी गराएको छ । सम्बन्धित निकायहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिई शान्ति सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्थामिलाई दिन हुन यस जिल्लामा कार्यरत सम्पूर्ण लघुवित्त संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुले जिल्ला प्रशासन मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा अनुरोध गरिएको छ ।