पनौती/गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको आयोजनामा काभ्रेको पनौतीमा दुई दिने संघीयता कार्यान्वयनमा सिकाई, स्थानीय सरकारका सवालहरु र आगामी कार्यदिशा सम्वन्धी कार्यशाला सम्पन्न भएको छ । ७ वटै प्रदेशका ५५ वटा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाअध्यक्षहरु सम्मिलित कार्यशालामा विज्ञहरुले चारवटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । 
    कार्यशाला गोष्ठीको समापनमा स्थानीय तहको श्रोत ब्यवस्थापन र बजेट विनियोजनका सन्र्दभमा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका प्रमुख बालानन्द पौड्यालले स्थानीय तीन तहकै सरकारको समन्वयका बारेमा धारणा राख्नु भएको थियो । विज्ञहरु कृष्णप्रसाद सापकोटा, कृष्णहरी बास्कोटा, विष्णुदत्त गौतम र हेमराज लामिछानेले स्थानीय सरकारको सवलीकरणका लागिराजनीतिक संघीयतामा सुधारका सवालहरु, प्रशासनिक संघीयताका सवालहरु, वित्तीय संघीयताका सवालहरु र राजनीतिक संघीयतामा सुधारका सुझावहरुका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । सोहि विषयमा सहभागि जनप्रतिनिधिहरुले समुहगत छलफल गरी धारणा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पौड्यालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उपाध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाही, महासचिव खीमबहादुर थापा लगायतका पदाधिकारीहरु, पुर्व अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुले संघीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन देखिएका समस्या र चुनौतीको समाधानमा तीन तहकै सरकारले खेल्नु पर्ने भूमिकाका बारेमा धारणा राखेका थिए । 
    कार्यशाला गोष्ठीको समापन पछि पनौती घोषणापत्र जारी गरेको छ । कार्यशालामा महामारीको समयमा तहगत सरकार बीचको अन्तर सम्बन्ध र आपसी समन्वय कसरी गर्ने भन्ने बारे स्पष्ट नीतिगत र कानूनी व्यवस्था नभएकाले त्यसलाई स्पष्ट पार्न अनुरोध गर्न उपयुक्त भएको निश्कर्ष निकालिएको छ । संघ र प्रदेश सरकारले जिल्ला तहमा रहेका साविकका सबै र अझ धेरै संरचनाहरु थप गर्दै गएकाले प्रशासनिक खर्च बृद्धि, स्थानीय तहमा दक्ष कर्मचारीको अभाव र संघीयता नै महँगो व्यवस्था हो भन्ने तर्कलाई बल पु¥याएकाले तत्काल त्यस्ता कार्यालय स्थानीय तहमा नै पठाउनु पर्ने निश्कर्ष निकालिएको छ । पुराना कानुनहरुलाई संविधान अनुकुल बनाउने कार्य संघीय संसदको पहिलो बैठक बसेको एक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्नु पर्ने भए पनि नेपाल ऐन संशोधन गरेर केही नाम श्री ५ को सरकारको सट्टा नेपाल सरकार मात्र परिवर्तन गर्ने कार्य भएकाले पुराना कानुन देखाएर स्थानीय सरकारलाई काम गर्न समस्या परिरहेको छ । तसर्थ शिक्षा, निजामती कानुन जस्ता अत्यन्तै महत्वपूर्ण कानुनहरु तत्काल जारी हुनु पर्ने निश्कर्ष कार्यशाला गोष्ठीले गरेको छ । 
    संविधानको अनुसूचीमा रहेका एकल अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्दा एक अर्काको अधिकारलाई हस्तक्षेप गर्न नहुने भए हस्तक्षेप गर्ने, कार्याान्वयनमा सहजिकरण गर्नुको सट्टा असहयोग गर्ने कार्य भैरहेकाले तत्काल उक्त कार्य तीनै तहबाट रोकिनु पर्ने निश्कर्ष निकालिएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले बताउनु भयो । स्थानीय सेवाको संघीय मापदण्ड नबन्दा र संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्दा स्थानीय सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । संघीय निजामति ऐन छिटो आउनु पर्नेमा गोष्ठीको निश्कर्ष छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धि व्यवस्था संघ वा प्रदेश कुन तहको सरकारले खटाउने भन्ने वहसले संघीय निजामती सेवा ऐन आउन सकिरहेको छैन । जुन तहको सरकारले खटाए पनि कम्तिमा     प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्णरुपमा सम्बन्धित स्थानीय सरकारप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुनै पर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदलाई विशिष्टिकृत गर्ने र निश्चित तालिम वा कोर्ष पुरा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था बनाउनुपर्दछ । गाउँपालिकामा रहेका अन्य कर्मचारी भन्दा कम्तिमा एक तह माथीको वा कम्तिमा उप सचिवस्तरको प्रशासन सेवा तर्फको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । कर्मचारी समायोजन प्रकृया वैज्ञानिक र व्यवस्थित नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति उपलब्धता कमजोर हुन पुगेको, समायोजन प्रकृया उत्साहजनक हुन नसकेको, समायोजन भएका कर्मचारीमा दक्षताको कमी रहेको, स्थानीय तहमा कार्यरत विभिन्न प्रकृतिका कर्मचारीलाई एउटै कानूनबाट व्यवस्थापन गर्न कठीन रहेको, वित्तीय हस्तान्तरण भएको तर सीप र जनशक्ति हस्तान्तरण नभएको, प्रदेशमा खटिने कर्मचारीले स्टेशनको रूपमा मात्र लिने, स्थानीय तहमा विभिन्न प्रकारका अस्थायी, स्थायी र करार कर्मचारी हुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भएकाले तत्काल समाधानका लागि ऐन ल्याउन माग गरिएको छ । 
    कार्य जिम्मेवारी बमोजिम राजस्व अधिकार निक्षेपण र वित्तीय हस्तान्तरण हुनु पर्ने, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउने गरी कानुन संशोधन गर्नु पर्ने र आयोगको सिफारिस बाध्यकारी बनाउनु पर्ने, समानिकरण अनुदानको सट्टा शशर्त अनुदानको आकार बृद्धि हुँदै गएको छ । समपूरक र विशेष अनुदान बढ्दो क्रममा देखिएको छ । तसर्थ समानिकरण अनुदानको आकार बढाउने ससर्त अनुदानको आकार घटाउदै लैजानु पर्ने, ऋण प्रवाह गर्नका लागि राजस्व बाँडफाँड गर्नुपूर्व राजस्वको केही प्रतिशत ऋण कोषमा राखी प्रदेश र स्थानीय तहलाई ऋण दिने तर हालसम्म यस विषयमा संघीय कानुन नै आउन नसक्नु दुखद भएकाले संघीय कानुन तत्काल बनाउनु पर्ने निश्कर्ष निकालिएको छ ।     सेवाको लागत, मापदण्ड, विकास खर्च र विगतदेखिको असन्तुलन सम्बोधन गर्ने गरी वित्तीय हस्तान्तरणलाई अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । वित्त हस्तान्तरणको सुत्र बनाउँदा सामाजिक क्षेत्रमा प्रति व्यक्ति लागत वा जनसंख्या र पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रति युनिट लागत वा भुगोलको आधारमा हुनेगरी निर्धारण गर्नुपर्ने,     अनुदान र राजस्व बाँडफाँट तथा रोयल्टीका लागि निर्धारण गरिएको आधार र मापदण्ड वैज्ञानिक र व्यवहारिक नभएकोले पुनर्विचार गर्नु पर्ने, सशर्त अनुदान अन्तरगत स–साना आयोजना तथा कार्यक्रममा पनि सङ्घबाट बजेट विनियोजन गर्ने कार्य रोकिनु पर्ने निश्कर्ष निकालिएको छ । संविधानको अनुसूचीमा रहेको तहगत सरकारको राजश्वका अधिकारहरुको कार्यान्वयनको लागि न्युनतम मापदण्ड सहितको एकीकृत संघीय कानुन जारी गर्नुपर्ने, नदीजन्य पदार्थ ढुँगा, गिटी, बालुवा, स्लेडको उत्खनन तथा बिक्री र निकासीका सम्बन्धमा करको स्पष्ट व्यवस्था सहितको एकिकृत संघीय कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड दिईएको छ । 
    संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरसम्बन्ध र समन्वय ऐन, २०७७ को दफा १६ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को गठनमा ढिलाई हुँदा सघीयताको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्ने र कानूनको अपरिपालना समेत हुने भएको हुँदा परिषद्लाई पूर्णता प्रदान गरी यथाशीघ्र बैठक बस्ने र वैठकलाई नियमितता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन गोष्ठीले अनुरोध गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिलाई जिल्ला भित्रका स्थानीय तहबीच विकास कार्यको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी भएको हुँदा जिल्ला तहमा कार्ययोजना तथा संघीय र प्रदेश तहका संरचनाहरुले गरेका निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन, समन्वय र सहजिकरणका लागि जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई समेत कृयाशिल तुल्याउनु अनुरोध गरिएको छ ।