कोभिड १९ को महामारीमा अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीै, सुरक्षाकर्मी तथा अन्य क्षेत्रका ब्यक्तिहरुलाई सरकारले मनोबल उच्च बनाउन शतप्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता अझै उपलब्ध नगराउनु तेश्रो चरणको संक्रमणका बेला नागरिकहरुलाई उपचार गराउने मनोबल गिराउँदै अग्रपंक्तिममा खटिने वातावरण नबनाउनु हो। पहिलो चरणको संक्रमणको बेला र दोश्रो संक्रमणका बेला सयौं स्वास्थ्यकर्मीहरुले जोखिम भत्ता उपलब्ध गराई पाउँ भन्दै पटक पटक अनुरोध गरे पनि उनिहरुको सुनुवाई भएको छैन। तत्काल अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ। तीन तहकै सरकारले स्वास्थ्यकर्मी प्रतिको संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्नु जरुरी छ।
    पहिलो पटक धुलिखेल अस्पतालमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाकी एक महिलाले धुलिखेल कोभिड १९ का कारण ज्यान गुमाउन पुग्नु भएको थियो। त्यतिबेला कोभिड के हो ? यसको भाईरस र यसबाट बच्न के गर्ने ? कसरी उपचार गराउने ? के के तयारी गर्नु आवश्यक छ ? यसका लक्षण सहितका अन्य विषयमा जानकारी कम थियो। त्यसका बाबजूद पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर उपचार गराएको अवस्था थियो। अस्पतालमा शैया नपाएर छटपटिएका विरामीहरुलाई ज्यान जोखिममा राखेर १२ घण्टा पिपिईको बाफमा गुम्सिएर दिएको सेवालाई पनि सामान्य सोचिएको छ। विरामीहरुको दर्दनाक अवस्थाका बाबजूद स्वास्थ्य सामाग्री नहुँदा समेत सेवा रोकेनन्। जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने समयमा कहिले के कहिले के को बाहनामा आलटाल भईरहेको छ। धुलिखेल अस्पतालमा पहिलो चरणको कोभिडमा अधिकृत तह भन्दा माथिल्लो पदमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक तथा कर्मचारीहरुको २५ प्रतिशत तलब कटौती गरिएको थियो भने अधिकृत तह भन्दा तल्लो तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरुको हकमा १० प्रतिशत तलब कटौती गरिएको थियो। यो वर्ष तलब कटौती नगरिए पनि श्रोत अभावका कारण मासिक हुने भुक्तानी दुई साता पर धकेलिन थालेको छ। तर पनि स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीहरुले अझै कोभिड बापत सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको जोखिम भत्ता प्राप्त गर्न सकेका छैनन। अन्य स्वास्थ्य संस्थामा समेत तलब समेत काटिएको अवस्थामा निरन्तर काम गरिरहेको अवस्था थियो। 
    काठमाडौ विश्वविद्यालय स्कूल अफ मेडिकल साईन्सेस धुलिखेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय बीच २०७८ बैशाख १४ गते ७ बुँदे सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा विरामीको उपचार गराए बापत अस्पतालले सोधभर्ना भुक्तानीबाट प्राप्त रकम मध्येबाट स्वास्थ्कर्मी÷कर्मचारीको जोखिम भत्ता पहिलो प्राथमिकतामा राखिदिनु पर्न उल्लेख थियो। स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको जोखिमभत्ता सम्बन्धित अस्पतालबाट भुक्तानी गर्ने सम्झौताको उक्त बुँदाले बुझाउँछ। तर अस्पतालले भने जोखिमभत्ताका लागि सरकारले अलग्गै दिने भनेकाले दुई पटक सुची बुझाई सकिएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। जताबाट भुक्तानी गर्ने भनिए पनि तत्कालै स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्छ। नत्र तेश्रो चरणको संक्रमणको तयारीमा जुट्नु पर्ने अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च हुँदैन र सोचे जस्तो उपचार पनि सम्भव छैन। तत्काल जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन तीन तहकै सरकार गम्भिर हुनु जरुरी छ ।