धुलिखेल/भूमि सम्वन्धी समस्या समाधानमा स्थानीयपालिकाका पदाधिकारीहरुलाई अभिमुखिकरण सहित गराईएको सम्झौतामा मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले सम्झौता गरेन । जसका कारण उक्त पालिका भित्र रहेका सुकम्बासी तथा अब्यवस्थित बसोबासीहरुलाई समस्या उत्पन्न हुने भएको छ । 
    ‘नगर प्रमुख टोकबहादुर वाईवाले केहि असहमति छन्, सम्झौता नगर्नु भन्नु भएकोले सम्झौता गर्न सक्दिन’– विहिबार धुलिखेलमा अभिमुखिकरणमा सहभागि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रणराज न्यौपानेले भन्नुभयो–‘आयोगले नगरपालिकासँग अलग्गै बसेर छलफल गर्नु जरुरी छ ।’ विहिबारसम्म जिल्लाका १२ वटा पालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुले सम्झौता गरेका थिए । तिनवटा पािलकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुले हेटौडाम नै सम्झौता गरिसकेका थिए । जिल्लाका १३ वटै पालिकामा रहेका जग्गा सम्वन्धी समस्या समाधान गर्न जिल्ला स्थित कार्यालयले जनप्रतिनिधिहरुलाई अभिमुखिकरण गरी लगत संकलनको कार्य शुरु गर्ने तयारी गरेको छ । 
    अभिमुखिकरण कार्यक्रममा जिल्लाका १३ वटा तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत तथा वडा अध्यक्षहरु सहभागि थिए । पहिलो दिन बनेपा, पनौती, पाँचखाल, रोशी, भुम्लु र बेथान्चोक गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सहभागि रहेको आयोगका विज्ञ सदस्य जेन लामाले बताउनु भयो । दोश्रो दिन धुलिखेल, मण्डनदेउपुर नगरपालिका र नमोबुद्ध नगरपालिका, तेमाल, महाभारत, खानिखोला, चौरीदेउराली गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र जनप्रतिनिधिहरु सहभागि भएका थिए । ‘आयोगले काम शुरु गरे देखि नै सुकुम्बासी तथा अब्यवस्थित बसोबास गरेका नागरिकहरु दैनिक निवेदन बोकेर कार्यालयमा आउन शुरु गरेका छन्’–सदस्य जेन लामाले भन्नुभयो–‘अभिमुखिकरण लगत्तै छनौट भएका कर्मचारीहरुले लगत संकलन गर्ने र आयोगले जिल्लामा भेरिफाई गरी केन्द्रमा पठाए लगत्तै पुर्जा वितरण गर्ने गरी कार्य शुरु गरेका छौं ।’ 
    अभिमुखिकरण कार्यक्रमको उद्घाटन आयोगका अध्यक्ष देवि ज्ञवालीले गर्नु भएको थियो । उहाँले देशभर रहेका सुकुम्बासी तथा अब्यवस्थित बसोबास गर्ने नागरिकहरुलाई पुर्जा सहितको स्थायी बसोबास गर्ने गरी कार्य शुरु भएको उहाँले बताउनु भयो । लामो समय देखि रोकिएको भुमी सम्वन्धी समस्या समाधान गर्न आयोग सक्षम रहेको उहाँले बताउनु भयो ।  कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवं धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख अशोक ब्याञ्जुले आयोगसँग सँगै स्थानीय सरकारहरुले पनि भुमी सम्वन्धी समस्या समाधान गर्न समन्वय गर्ने बताउनु भयो । भुकम्प पछि केहि समस्या समाधान भए पनि अझै समस्या रहेकाले त्यस्ता समस्याहरु समाधान गरी स्थानीय सरकारले सुकुम्बासी मुक्त नेपाल बनाउन सहयोग पु¥याउने बताउनु भयो । जिल्ला अध्यक्ष रामकृष्ण हुमागाईको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उद्धव केसी, उपप्रमुख मञ्जु गौतम, बामगती प्रदेश समिति संयोजक एवं आयोगका सदस्य केशवप्रसाद देवकोटा, विज्ञ सदस्य जगत देउजा लगायतले भुमी सम्वन्धी समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरुको भूमिकाका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।