प्रधानमन्त्री केपि ओलीले गएको पौष ५ गते गरिएको संसद् बिघटनको सिफारिस सर्वोच्च अदालतबाट फागुण ११ गते बदर गरि संसदको पूनस्र्थापना गरी दिएपछि फेरि नेपालको राजनीतिले एकाएक नयाँ मोड लिन पुगेको छ । नेकपाकै पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”– माधव नेपाल पक्षको आशय रहेको थियो कि अदालतको यो फैसलाबाट हाम्रो जित भएको छ र प्रम केपि ओलीको हार भएको छ । त्यसैले अब प्रम केपि ओलीले नैतिकताको आधारमा तुरुन्तै राजीनामा गर्नुपर्नेछ अथवा राजीनामा गरि प्रधानमन्त्रीको पद खाली गरिने छ । तर परिस्थितिले अर्कै मोड लिन पुग्यो । जुन प्रचण्ड–माधव पक्षका लागि त्यति सहज अवस्था बन्न सकेन र कानूनी जटिलता थपिन पुग्यो ।
जबकी अहिलेकै विद्यमान परिस्थितिमा नेकपा कानूनी रुपमै फुटिसकेको अवस्था छैन । अनौपचारिक रुपमा अर्थात् बाहिरी रुपमा हेर्दा पूर्ण रुपमा फुटिसकेको स्पष्ट भएपनि कानुनी रुपमा यो दुवै पक्ष अझै एउटै दलको रुपमा कायम रहेको छ । तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकता सम्झौता पत्रमा उल्लेख भए अनुसार यो ५ वर्षको अवधिसम्म तत्कालिन एमाले अध्यक्ष केपि ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष  पुष्पकमल दाहाल दुवैजना अध्यक्ष हुने उल्लेख छ । यो अवधिमा पार्टी विभाजनको कुनै कल्पना गरिएको छैन । बरू पार्टी एकता महाधिवेशन सम्पन्न गरि पार्टीलाई शक्तिशाली रुपमा अगाडि बढाउने उल्लेख छ । तर बिडम्बनाको कुरो पार्टी भित्रको सैद्धान्तिक कुराहरूमा भन्दा पनि पद र सत्ता आशक्तिले प्रभावित भै सरकारको नेतृत्व गर्ने कार्यकाल र पार्टी अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने खेलबाट शुरू भएको यो विवाद वा मतभेदले उग्ररुप लिन पुग्दा देशमा अहिले यो राजनीतिक अन्यौलता उत्पन्न हुन पुगेको जग जाहेर नै छ । यद्यपि अहिले सर्वोच्चमा मुद्दा परेर पनि संसद पूनस्र्थापना भैसकेको छ । कानुनी अड्चनको कारण पार्टी औपचारिक रुपमा फुट्न सकिरहेको छैन । निर्वाचन आयोग यस बिषयमा मौन रहेको छ भनौ वा कसलाई आधिकारिक पार्टीको मान्यता दिने हो दुविधामा परेको भनौँ आशंकाको घेरा भित्र रहेको छ भनौँ या आन्तरिक प्रश्न भित्रै खुम्चिएर बसेको छ ।
फैसलाको प्रारम्भिक दिनमा प्रचण्ड–माधव पक्ष समेतले जुन रुपमा एक आपसमा लड्डु खुवाएर खुशीयाली मनाउन पुगेपनि आखिर त्यो खुशियाली क्षणिक नाटकमा सीमित हुन पुग्यो । पछिल्लो दिनमा हेर्दै जाँदा जति सहज र सरल तरिकाले प्रम केपि ओलीले राजीनामा गर्नेछ भनी सोचिएको थियो तर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिएको दिन फागुण ११ गतेको मितिले १३ दिनभित्र संसद अधिबेशन आव्हान गर्न  र पौष ५ गते यता सरकारको तर्फबाट गरिएका सबै संवैधानिक नियुक्तिका कार्यहरू अमान्य रहेको परमादेश गरिएबाट काम चलाउ सरकारमा अघि बढेको सरकार पुनः ५ गते अघिको अधिकार प्राप्त सरकारको रुपमा अर्थात् झन् शक्तिशाली सरकारको रुपमा स्थापित हुन पुगेको छ । र, अबको राजनीतिको खेल मैदान संसद बन्न पुगेको छ ।
संसद् स्थापना भए पछिको यस अवस्थामा एकथरीका मानिसहरू खासगरी प्रचण्ड–नेपाल पक्ष लगायत पौष ५ गते पछि सडक आन्दोलनमा उत्रिएका दल वा पक्षहरू अब नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् जुन आफैंमा हाँस उठ्दो छ । जो नेताहरूको आफैमा दुई पैसाको पनि नैतिकता छैन उनिहरूबाट नैतिकताको कुरो उठाउनुले एउटा मजाकको हाँस उठ्दो विषय बन्न पुगेको छ । जो ब्यक्तिहरू गएको निर्वाचनमा दुईदुई ठाउँबाट हारेर पनि संसद्मा मनोनित भै प्रधानमन्त्री बनेका थिए भने उता प्रचण्ड स्वयम्  मतगणनामा बत्ती निभाउन लगाई पूर्णतःकालो रातको सहयोगमा बिजय भएर आएका थिए । त्यस्तै भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहाल कसरी बिजयी बनेका हुन विश्व समाजलाई थाहा छ । यतिमात्र नभै यहि प्रतिनिधि सभाको लागि भएको ७३ मंसिरको निर्वाचनमा पनि बर्दिया र गोर्खाबाट पराजित हुनु भएका बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ मनोनित भै प्रतिनिधि सभा साँसद बन्नलाई कुन नैतिकताले दियो । त्यस्तै अघिल्लो संसदमा मात्रै १७ पटक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारमा पराजित भएका रामचन्द्र पौडेललाई नैतिकता भन्न कसरी आँट आयो ? यस्तैगरी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले असक्षम प्रधानमन्त्री भनी प्रधानमन्त्रीबाट च्युत गरिएका शेर बहादुर देउवाले फेरि प्रम बन्न लालायित हुन कुन नैतिकताले साथ दियो? यस्ता प्रश्नहरू अनगिन्ती रहेका छन् । यसर्थमा पनि अरूको नैतिकतामा औँला ठड्याउने महामहिमहरूले पहिला आफूहरू कतिको नैतिकवान् छु भनी पहिला आफैलाई हेर्नू आवश्यक ठान्दछु । साँच्चै भन्ने हो भने अहिलेका राजनीतिक दलहरू कुनैपनि नेताहरूमा नैतिकता भनेको के हो भन्ने कुरा नै थाहा छैन भन्दा केही फरक पर्दैन । नैतिकता भनेको अहिलेको संसद् पूनस्र्थापना भएको अवस्थामा खाली प्रम केपि ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरामा मात्र लागू हुन्छ र मान्नु पर्छ भन्ने होइन । नैतिकता भनेको राष्ट्र र मानव समाज बिरोधीका हरेक कामहरूसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । चाहे घुस खाने काम होस, चाहे भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू नै किन नहुन् अथवा कोही कुनै आफूले मै हुँ भन्ने ब्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने अश्लील शब्दहरू वा अश्लील कृयाकलापहरू नै किन नहुन् यी सबै कार्यहरू नैतिकता भित्र नै पर्दछन् अर्थात संक्षेपमा भन्नु पर्दा मान्छे हुनुको नाताले हामी मानिसले गरिने वा गर्नुपर्ने असल वचन र असल व्यवहार भन्दा बाहिरका सबै कार्यहरू नै नैतिक आचरणभन्दा बाहिरका हुन् भन्दा केही फरक पर्ने छैन । तर कतिपय मानिसहरू आफूले गरेका जति जस्तै नराम्रा र समाज बिरोधी कामहरू पनि नैतिकता बाहिर पर्ने र अरूले गरेका वा गर्नुपर्ने काम जति नैतिकता भित्र पर्ने भनी आफू जितुवा तर्कहरू गर्दै हिँडेको देखियो÷ पाइयो । यतिसम्म कि कोठा भित्र ५÷१० जनाको बीचमा टिको लगाएर बनेको खास समूहको अध्यक्षले देशभरीका प्रतितिधी जम्मा भै निर्वाचित पार्टी अध्यक्ष केपि ओलीलाई नैतिकताको शिक्षा दिन किन अप्ठेरो लागेन ? यहि हो नेपाली उखान “आफ्नो आङ्गको भैंसी नदेख्ने अर्काको टाउकाको जुम्रा केलाउने” भनेको । 
हुनत यो अरू कानुनी उपायबाट हटाउन गलाउन नसक्ने छन्द बन्द नदेखे पछि नैतिकताको हाउगुजी देखाएर प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने एकमात्र सजिलो उपाय। जे होस् अबको एक सातामा सर्वोच्चमा बिचाराधीनमा रहेको ऋषि कट्टेलले दावी गरिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) नामको पार्टीको विषयमा किनारा लागि खारेज भएमा वा र्निर्वाचन आयोगले अप्रत्यासित कुनै नयाँ निर्णय गरेन भने अबको बाँकी दुईवर्ष पनि प्रधानमन्त्रीमा केपि ओली नै रहने निश्चित छ । औपचारिक रुपमा दल विभाजित हुन नसक्नुको पूरा फाइदा केपि ओलीलाई हुन जानेछ ।
अहिले नेकपाको दुवै पक्ष सांसद् तानातानको खेलमा रहेको छ । प्रचण्ड–माधव पक्ष सांसद् संख्या बढी आफ्नो पक्षमा पारी प्रम केपि ओलीलाई हटाइ उक्त प्रधानमन्त्री आफू वा आफ्नो समर्थनमा नेपाली काँग्रेसका सभापती शेर बहादुर देउवा वा जसपा पार्टीका कोही नेतालाई प्रम बनाउने पक्षमा रहेको छ भने उता प्रम केपि ओलीको पक्षमा बहुसंख्यक सदस्य आफ्नो पक्षमा भएको अवस्थामा अबको बाँकी २ वर्षको कार्यकाल आफ्न्नै नेतृत्वमा पूरा गर्ने सोच रहेको देखिन्छ । तर यो लेख लेख्दाको दिनसम्ममा कुन पक्षमा कति साँसद भनी स्पष्ट खुल्न सकेको देखिन्न । अर्थात, कोही तटस्थ अवस्थामा या ढुलमुलेपनमा या कोही अझै पर्ख र हेरौँ भन्ने अवस्थामा पनि रहेको पाइन्छ । यहि पक्ष नै अहिलेको यो अन्यौल अवस्थाको निर्णायक बन्न पुगेको छ भन्दा फरक पर्दैन । यस अर्थमा यो पक्षले अहिले यति गम्भीर भएर सोच्न जरूरी छ कि प्रम केपि ओलीलाई समर्थन गरेर सिङ्गो नेकपाको सरकारको रुपमा स्थायित्व दिने कि प्रचण्ड–माधव पक्षलाई समर्थन गरेर देशमा राजनीतिक अस्थिरतामा ढकेल्ने ? प्रश्न यहि रहेको छ ।
केपि ओलीको गुण दोष जे जस्तो रहेपनि अहिले केपि ओलीको पक्षमा लाग्नु भनेको देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम राख्नु मात्र नभै पार्टी पनि एक भएर बस्न सक्ने सम्भावना छ भने अर्कोतिर साँसदहरू स्वयम्को समेत प्रतिष्ठा बढ्न सक्नेछ ।
तर यहाँ समस्या के रहेको छ भने को कुन ब्यक्तिले लिएको बाटो या सिद्धान्त सहिछ भनेर मुल्यांकन गर्नमा भन्दा पनि प्रतिशोधात्मक वा कट्टर विरोधी भावको रुपमा अगाडि बढेको देखिन्छ । यद्यपि यहाँ जसले जति संविधानको रक्षा, प्रतिगमनको बिरोध र जनताको पक्षमा भनेर आदर्शका भाषण छाँटे पनि गाँठीकुरो पद र सत्ता रहेकोमा कसैले ढाँट्नु र छोप्नुपर्ने छैन । त्यसैले पनि पार्टीका आन्तरिक सवालहरूमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रम के पि ओलीको धेरै भन्दा धेरै गल्ती कमजोरी रहे पनि पार्टी भित्रका केही नेताहरूबाट सरकार संचालनमा सहयोग नगर्नु र आफ्नै सरकार बिरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्मको अवस्थामा पुग्नुलाई कुनै पनि हालतमा सहि मान्न सकिन्न । साँचो रुपमा भन्नुपर्दा सबभन्दा निष्कृष्ट नैतिकताको स्वरुप त यहाँ देखा परेकोछ । जसलाई जघन्य राजनीतिक अपराधको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । त्यसैले पनि प्रचण्ड– माधवको तर्फबाट यो भन्दा अघि जति असल एवं राम्रा कामहरू गरेका भए पनि आफ्नै पार्टीको सरकार बिरूद्ध अबिश्वासको प्रस्ताव ल्याई ढाल्ने प्रयत्न गर्नुलाई कति पनि क्षमायुक्त मान्न सकिन्न । अझै पार्टीका अध्यक्ष र देशका प्रधानमन्त्री भैसकेका ब्यक्तिहरूको यो हर्कटलाई हेर्दा आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि कतिसम्म निर्कृष्ट काम गर्न पनि पछि पर्दा रहेनछन् भन्ने छर्लङ्ग भएको छ । यस तथ्यलाई हेर्दा पनि अहिले उहाँहरूबाट नैतिकताको तर्क वा प्रश्न उठाउन आफैमा पटक्कै सुहाउँदैन ।
जे होस संसद पुनस्र्थापना भएपछिको घटनाक्रमलाई हेर्दा के स्पष्ट भएको छ भने आफ्नो घरलाई ध्वस्त बनाएर शत्रुको घरमा बास माग्न जाने कु–पात्र भन्दा केही फरक रहेको देखिएन । यसैले पनि आफ्नै घर जलाइ शत्रुको घर बास रोज्ने बाउसँग बस्ने हो वा गाली नै गरे पनि मीठो खुवाउने आमासँग बस्ने हो अहिलेका जन प्रतिनिधिहरूले निर्णय लिनुपर्ने भएको छ ।
अहिले देशका सच्चा नागरिक वर्गले के सोच्न जरूरी भएकोछ भने आफ्नै करिब दुईतिहाइको आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई ढालेर अरू कुनै दलका सभापती वा अध्यक्षहरूलाई प्रधानमन्त्री बनी दिनुप¥यो भनी बिन्ती टक्र्याउँदै हिँड्नु भएको छ । अझै उहाँहरू नै प्रम केपि ओलीलाई नैतिकताको पाठ देखाउनमा लाज छोपेर  औँल्याई रहेकोछ । त्यसैले पनि हामीहरूले यो बेलामा बिना संकोच र धक नमानी, अप्ठेरो नमानी भन्नै पर्ने भएको छ । को गलत र को सही छ भनी स्पष्ट हुन आवश्यक छ । जसको पक्षमा लाग्दा वा जसलाई समर्थन गर्दा राष्ट्र र राष्ट्रियताको रक्षा हुन्छ,राष्ट्रिय  श्वाभिमानको गौरव बढ्न पुग्छ र एक सचेत नागरिकको परिचय झल्किन्छ । हो यही निर्णयमा पुग्न सक्नु नै यो देशको नागरिक हुनुको सार्थकता झल्किन्छ । अझ पछिल्लो पटक प्रचण्डले एक अन्तर्वार्तामा दिएको “भारतलाई कम्फरटेवल हुने सरकार बनाउन लागि परेका छौँ” भन्ने अभिब्यक्तिले झनै प्रष्ट भएकोछ कि अहिले प्रचण्ड–माधव पक्ष कसको हितमा सरकार बनाउने कसरतमा लागि रहेकोछ भनेर । यी सबै तथ्यहरूले गर्दा पनि भ्रम वस प्रचण्ड–माधव गुटमा लाग्न पुगेका स्वाभिमानी जन प्रतिनिधिहरू प्रधानमन्त्री केपि ओलीकै पक्षमा आउन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ पूरा स्वार्थी भाव बोकेर केपि ओलीका कट्टर बिरोधी भएकाहरूदेखी बाहेक।
जे होस अहिलेको नेपालको राजनीतिक तरल अवस्थालाई गहिरिएर हेर्दा सरकारको स्थायित्वको बिषयमा  गम्भीर प्रश्न खडा भएबाट ढिलो या चाँडो निर्वाचन हुने कुरालाई नकार्न सकिन्न । प्रधानमन्त्री के पि ओलीले गर्न पुगेको संसद बिघटन र मध्यावधी निर्वाचनको सिफारिस चरितार्थ भएरै छोड्नेछ । र अबको संसद र नेपालको राजनीति हेर्नलायकको तामसिक मञ्च बन्नजाने कुरामा कुनै सन्देह छैन ।