बागमती प्रदेश सरकारले जारी गरेको निर्णय अनुसार, केवल सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई मात्र ४ जिपिए प्राप्त गर्न सफल भएका आधारमा सम्मान प्रदान गर्ने निर्णय प्रति बागमती प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय, हेटौंडाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्याब्सन काभ्रेका अध्यक्ष श्याम भुजेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा निजी विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुलाई अनागरिक जस्तो ब्यवहार नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराईएको छ । 
    बागमती प्रदेश सरकारको उक्त निर्णयले निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई सम्मानबाट वञ्चित गर्दै असमानता र विभेदको सन्देश दिएकाो विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । नेपालमा, हजारौं भन्दा बढी निजी विद्यालयहरूबाट प्रति वर्ष झण्डै एक लाख देखि डेढ लाख विद्यार्थीहरू एसईई परीक्षामा सहभागी हुने गर्दछन् । उत्कृष्ट नतिजा समेत प्राप्त गर्ने गर्दछन । संविधानको धारा १८ ले समानता र धारा ३१ ले समान शिक्षा प्राप्त गर्ने हकको व्यवस्था गरेको छ । साथै, धारा ३० ले बालवालिकाको हकमा समान शिक्षा र सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकासको हक सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले सबै नागरिकलाई समानता र समान अवसर प्राप्त हुनु पर्ने स्पष्ट गरेको छ, चाहे उनीहरूले सरकारी विद्यालयमा पढून वा निजी विद्यालयमा त्यसलार्ई विभेद गरिएको छैन । तर पनि सरकारले विभेद गरेको भन्दै निजी क्षेत्रका विद्यालयको छाता संगठनहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । 
    निजी विद्यालयहरूले पनि नेपाल मुलुकमा उत्कृष्ट शिक्षाको आधार स्तम्भको रूपमा काम गरिरहेका छन । यी विद्यालयहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै हजारौं विद्यार्थीहरूको भविष्य निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका छन । निजी बिद्यालयले आफ्ना बिद्यार्थीहरुलाई शिक्षित मात्र होइन शिक्षित नैतिकवान् समेत बनाएका छन । निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू पनि नेपाली नागरिक हुन् भन्ने कुरा बुझ्न बागमती प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ । 
    निजी बिद्यालयमा अध्ययन गर्ने बिद्यार्थी नेपाली होइनन् र ? के निजी बिद्यालयमा अध्ययन गरि ४ जिपिए ल्याउन सफल विद्यार्थी ४ जिपिए ल्याएकै कारण कारण अनागरिक भए र ? ४ जिपिए ल्याउन सफल विद्यार्थी, चाहे निजीमा अध्ययन गरुन, चाहे सामुदायिक बिद्यालयमा अध्ययन गरुन उनिहरुको मेहनत, लगन र परिश्रम बराबर, समान होइन र ? निजी बिद्यालयमा अध्ययन गर्ने ति कलिला बालबालिका अबका केही बर्ष पछाडिका यही नेपाल देशकै सफल मात्र होइनन एउटा असल नागरिक समेत होइनन् र ? यो देशको कुनै वडाको वडा सदस्य होस् वा वडा अध्यक्ष, नगरपालिका वा गाउपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख, सभासद वा मन्त्री किसान, डाक्टर, पाइलट, इन्जिनियर, पत्रकार, शिक्षक, मजदुर, कलाकार, खेलाडी, गायक इत्यादि होइनन र ? यदि हुन् जस्तो लाग्छ भने सरकार, बिद्यार्थी सम्मानमा पनि निजी र सामुदायिक भन्दै यो बिभेद किन र के का लागि ? ४ जिपिए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूको मेहनत, लगन र परिश्रम समान हुन् र सम्मान पनि सम्माननीय हुनुपर्छ बागमती प्रदेश सरकार ।
    तसर्थ, ४ जिपिए प्राप्त गर्ने केवल सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई मात्र सम्मान दिने निर्णयले निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई यस सम्मानबाट वञ्चित गरिएको छ र वञ्चित गरिनु हुन्न भन्ने कुरामा ध्यान जाओस् बागमती प्रदेश सरकार । उक्त निर्णयले निजी बिद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुमा निम्न समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ बागमती प्रदेश सरकार । सामाजिक विभाजनको सम्भावना यस निर्णयले सरकारी र निजी विद्यालयबीचको विभाजनलाई गहिरो बनाउन सक्छ, जसले सामाजिक असमानता सिर्जना गर्न सक्छ बागमती प्रदेश सरकार । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि विद्यालयको कदर हुनुपर्छ  चाहे त्यो सरकारी होस् वा निजी बिधालय । निजी विद्यालयहरूले पनि उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान गर्दछन् र यसको सम्मान राज्यले समेत गर्नुपर्छ बागमती प्रदेश सरकार । सम्मानको अभावले विशेष गरी निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूमा आत्मविश्वास र प्रेरणामा कमी ल्याउन सक्छ, जसले समग्र शिक्षा प्रणालीमा असर पार्न सक्छ बागमती प्रदेश सरकार । 
    उक्त निर्णयको पुनरावलोकन गर्न र सबै विद्यार्थीलाई समान अवसर र सम्मान प्रदान गर्नको लागि प्याब्सन काभ्रेका अध्यक्ष श्याम भुजेलले अनुरोध गरेका छन् ।