स्थायी सरकार, समयमै बजेट, स्थानीय र प्रदेशमा समेत सरकारको गठनले मुलुकको खर्च प्रणालीमा केहि सुधार हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यस्तो हुन सकेन । जिल्लामा मात्रै ५ अर्ब भन्दा धेरै विकास रकम खर्च हुन सकेन । कर्मचारी समायोजन, कार्यालयहरु रहने र नरहने अथार्त संघ वा प्रदेश कुन अन्र्तगत रहने भन्ने विषयले केहि महिना ढिला भएको कर्मचारीहरुको बुझाई छ । विशेषगरी सडकको हकमा संघ सरकार अन्र्तगत रहेका फाईलहरु प्रदेश अन्र्तगतका कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्न ढिलाई हुँदा समयमै ठेक्का लगाउन नसकिएको, लगाएका ठेक्का पनि समयमै सम्झौता नहुँदा योजनाहरु कार्यान्वयन हुन सकेनन् । उपभोक्ता समिति मार्फत सम्झौता गरिएका योजनाहरु पनि फछर्याैट हुन सकेका छैनन । 
    कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकले संघ, प्रदेश रस्थानीय सरकार अन्र्तगत खर्च हुन नसकेको रकम चालु तर्फ २ अरव ९४ करोड ३ लाख ७२ हजार ६ सय ४९ रुपैया र  पुँजीगत तर्फ २ अरव १६ करोड ८८ लाख ९३ हजार ८ सय ५० रुपैया रहेको छ । स्थानीय सरकारको पुँजीगत खर्च कति खर्च हुन सकेन अझै विवरण प्राप्त भएको छैन । चालु तर्फ २ करोड ७६ लाख ८७ हजार ७ सय रुपैया खर्च हुन सकेको छैन । कुल ५ अरव १० करोड ९२ लाख ६६ हजार ४ सय ९९ रुपैया खर्च हुन सकेको छैन । पुँजीगत तर्फ ६०.६६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । प्रदेश सरकारको ४७.८४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । संघ सरकारको ६६ प्रतिशत खर्च भएको छ । भुकम्पबाट प्रभावित लाभग्राहीहरुको अनुदान निकासा ६६.२३ मात्रै खर्च भएको छ । योजना पार्न नेताहरुलाई दबाब दिने र योजनामा रकम विनियोजन भए पछि कार्यान्वयनमा चासो नदिने अर्काे समस्याका रुपमा रहेको छ । 
    सबै भन्दा धेरै रकम सडकमा विनियोजन भएको फ्रिज भएको छ । काभ्रेपलाञ्चोक र भक्तपुरको सडकका लागि विनियोजन भएका अधिकांश रकमहरु फ्रिज भएका छन् । सडक पछि भुकम्पका लाभग्राहिरुको ठुलो रकम फिर्ता भएको छ । समयमा सम्झौता नगर्ने, सम्झौता भएका लाभग्राहिहरुले समेत पुनर्निमाणलाई प्राथमिकता नदिने र सबै भन्दा ठुलो समस्या आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा खर्चको अख्तियारी आउनु खर्च नहुनु हो । खर्च प्रणाली सुधार गर्न स्थानीय सरकारको सक्रियता, प्रदेश सरकारको स्पष्ट नीति र कार्यक्रम समयमै हस्तान्तरण गरिनु पर्छ । सासंदहरु मार्फत विनियोजन भएका योजनाहरुको २० प्रतिशत काम पनि भएको छैन । ढिलो गरी विनियोजन गरिएका योजनाहरुमा रकमको अख्तियारी समयमै प्राप्त नहुँदा प्रकृया नै शुरु हुन सकेन । यस्तो अवस्थामा विकास र समृद्धको नारा बोकेको सरकारले तीनै तहमा खर्च हुन सक्ने संयन्त्र परिचालन गर्नु पर्छ । अब पनि खर्च प्रणालीमा सुधार गरिएन भने असार मसान्तमा बजेट ओई¥याउने अनि त्यसको प्रतिफल नआउने समस्या हरेक वर्ष दोहोरिने तर्फ सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनु पर्छ ।