खुला प्रतिस्पर्धाका नाममा प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरिँदा स्थानीय आवश्यकता र विद्यालयको कार्यसंस्कृतिसँग परिचित नभएका उम्मेदवारलाई मात्र प्राथमिकता दिइएमा समस्या निम्तिन सक्छ । 

मोतीराम तिमल्सिना
बनेपा
    सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक र शिक्षकको नियुक्ति तथा काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरेको छ । विद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा काम गर्न प्रत्येक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक रहने व्यवस्था छ ।
    सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि स्थानीय तहले आधारभूत तहको हकमा स्नातक र माध्यमिक तहको हकमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित विद्यालयको सम्बन्धित तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरूमध्येबाट प्राप्त दरखास्तका आधारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर शिक्षाशास्त्र विषयमा स्नातक तह वा सोसरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी पाँच वर्ष स्थायी सेवा गरेको शिक्षक माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापक पदमा र शिक्षाशास्त्र विषयमा प्रमाणपत्र तह वा सोसरह उत्तीर्ण गरी पाँच वर्ष स्थायी सेवा गरेको शिक्षक आधारभूत तहको प्रधानाध्यापक पदमा उम्मेदवार हुन पाउनेछ।तर सम्बन्धित विद्यालयको सम्बन्धित तहमा स्थायी शिक्षक कार्यरत नरहेमा स्थानीय तहभित्रको जुनसुकै विद्यालय र स्थानीय तहमा पनि नभए जिल्लाभित्रबाटै स्थायी शिक्षकबाट दरखास्त आह्वान गर्न बाधा पर्ने छैन ।
    सम्बन्धित शिक्षकले व्यवस्थापन समितिले तोकेको म्यादभित्र विद्यालय विकास प्रस्तावसहित व्यवस्थापन समितिसमक्ष दरखास्त दिन सक्नेछ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले प्रधानाध्यापक छनोटका लागि विद्यालय विकास प्रस्तावसहितको दरखास्त शिक्षक छनोट समितिमा पठाउनेछ । सोही आधारमा शिक्षक छनोट समितिले मूल्यांकन गरी सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्ति गर्न व्यवस्थापन समितिसमक्ष सिफारिस गर्नेछ । त्यसरी नियुक्ति हुने उम्मेदवारसँग कार्यसम्पादन करार गरी स्थानीय तहले सात दिनभित्र प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्ति गर्नेछ ।
     प्रधानाध्यापकको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ र निज पुनः सो पदमा नियुक्त हुन सक्नेछ । तर कुनै विद्यालयमा एकभन्दा बढी तह भएमा माथिल्लो तहको वरिष्ठतम शिक्षकले निमित्त भई काम गर्नेछ । संस्थागत विद्यालयको हकमा छुट्टै प्रक्रिया निर्धारण गरी नियुक्ति गर्न सक्नेछ।विद्यालयले आफ्नै स्रोतमा नियुक्ति गरेका शिक्षक वा कर्मचारीले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा व्यवस्थापन समितिको सिफारिसबमोजिम अवकाशलगायत अन्य विभागीय कारबाही गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

शिक्षक र प्रधानाध्यापक कसले छनोट गर्छ?
    सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक वा करारमा शिक्षक नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वा निजले तोकेको समितिको सदस्य अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने शाखा प्रमुख वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले तोकेको अधिकृत कर्मचारी, विद्यालयको तहअनुसारको योग्यता भएका महिला अनिवार्य रहने गरी दुई जना शिक्षक र प्रधानाध्यापकका लागि उम्मेदवार नभएको वरिष्ठतम शिक्षक तथा शिक्षकका लागि सोही विद्यालयका प्रधानाध्यापक सदस्य–सचिव रहनेछन् । मनोनित सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको रहने व्यवस्था गरिएको छ भने शिक्षक छनोट समितिको सचिवालय विद्यालयमा रहनेछ । विशेषज्ञको सूची अद्यावधिक गर्ने तथा परीक्षाको केन्द्र स्थानीय तहले तोकेको स्थानमा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रधानाध्यापक छनोटका आधार के हुन् ?
    प्रधानाध्यापक छनोटका विभिन्न आधारमध्ये शैक्षिक योग्यता, शिक्षण अनुभव, अध्यापन गरेको विषयमा प्राप्त नतिजा, विद्यालय विकास प्रस्ताव, नेतृत्व लिने क्षमता लगायतका विषयमा एक सय पूर्णाङ्क राखिएको छ । न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा माथिल्लो शैक्षिक योग्यताका लागि २५ अंक, शिक्षण अनुभवका लागि २५, शैक्षिक तालिमका लागि १० र विद्यालय व्यवस्थापन तालिमका लागि २ अंक छुट्याइएको छ । अध्यापन गरेको विषयमा प्राप्त नतिजाका लागि १२, विद्यालय विकास प्रस्तावका लागि १० र प्रस्तुतीकरणका लागि ४ अंक राखिएको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखको मूल्यांकनबाट नेतृत्व लिने क्षमतामा ५, व्यवस्थापन समितिको मूल्यांकनमा ५ र सम्बन्धित विद्यालयका शिक्षकहरूको मूल्यांकनमा २ अंक राखिएको छ ।

शिक्षक सरुवामा नयाँ व्यवस्था
    सेवारत स्थायी र अस्थायी शिक्षकहरूको सरुवासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । स्थायी सेवा तीन वर्ष पूरा गरेको शिक्षकलाई एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को सामुदायिक विद्यालयमा सरुवा गर्न सकिन्छ । तर कक्षागत शिक्षकलाई सरुवा गर्दा समान तहको रिक्त पदमा र आधारभूत तहका विषयगत तथा माध्यमिक तहका शिक्षकलाई विषयगत रिक्त पदमा मात्रै सरुवा गर्न सकिनेछ । सरुवासम्बन्धी सूचना विद्यालय, स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । महिला शिक्षकको दरबन्दीमा महिला शिक्षक कार्यरत नरहेको वा तोकिएभन्दा कम संख्यामा कार्यरत रहेको भए महिला शिक्षकबाटै सरुवा गर्ने गरी खुलाउनुपर्नेछ । ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका अपाङ्गता भएका, अरूको सहायतामा हिँडडुल गर्नुपर्ने अशक्त, गर्भवती र दुई वर्षभन्दा कम उमेरको बच्चा भएका महिला लगायत विशेष अवस्थाका शिक्षकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अन्य शिक्षकको हकमा समेत विद्यालयले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।

आन्दोलनको तयारीमा शिक्षक
    सरकारले यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयन नगरेको र चालु आर्थिक वर्षको बजेटले प्रारम्भिक बाल कक्षाका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई विभेद गरेको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले पुनः देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । सहमति कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको भन्दै महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । २०८२ वैशाख १७ गते सरकार र महासंघबीच भएको नौबुँदे सहमति लामो समय बित्दा पनि कार्यान्वयन नभएको महासंघको भनाइ छ । अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने, हालको बजेटले शिक्षकहरूको तलब वृद्धि गरे पनि प्रारम्भिक बाल कक्षा (ईसीडी)का शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सिकाइ अनुदानका शिक्षकलाई तलब वृद्धि, प्रोत्साहन तथा महँगी भत्ता नदिएर विभेद गरेको महासंघले जनाएको छ । ईसीडी शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र अनुदानका शिक्षकका लागि स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरी समान तलब–सुविधा दिनुपर्ने, शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधनमा रहेको अव्यावहारिक सरुवा व्यवस्था सच्याउनुपर्ने, शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने र विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य हुनुपर्ने लगायतका माग महासंघले राखेको छ ।
    प्रधानाध्यापक छनोटमा प्रतिस्पर्धा र योग्यतालाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक भए पनि खुला प्रतिस्पर्धाका नाममा विद्यालयको अवस्था, स्थानीय आवश्यकता र विद्यालयको कार्यसंस्कृतिसँग परिचित नभएका उम्मेदवारलाई मात्र प्राथमिकता दिइएमा समस्या आउन सक्छ । बाह्य उम्मेदवारको प्रवेशसँगै विद्यालयको नेतृत्वमा स्थानीय राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रभाव बढ्ने, नियुक्ति प्रक्रियामा विवाद सिर्जना हुने र लामो समयदेखि विद्यालयमा काम गरिरहेका अनुभवी शिक्षकको मनोबल कमजोर हुन सक्ने जोखिम पनि रहन्छ । त्यसैले प्रधानाध्यापक छनोटमा खुला प्रतिस्पर्धासँगै अनुभव, नेतृत्व क्षमता, विद्यालयको आवश्यकता र निष्पक्ष मूल्यांकनलाई समान रूपमा प्राथमिकता दिन आवश्यक देखिन्छ । शिक्षकहरुले आन्दोलनको तयारी गरे पछि मन्त्रालयले भने शिक्षा विधेयक अघि बढाएको बताएको छ ।