काभ्रेपलाञ्चोकमा दर्ता भएका १ हजार ४ सय ९५ सहकारीमध्ये ६४६ वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेको र ८४९ वटा निष्क्रिय वा अवस्था अज्ञात रहेको तथ्यांक सामान्य विषय होइन । सहकारी क्षेत्रको नियमन, व्यवस्थापन र पारदर्शितामा रहेको गम्भीर कमजोरीको यो स्पष्ट संकेत हो । 
    राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीलाई अभिलेखीकरण गरी सञ्चालन इजाजतपत्र लिन दिएको समयसीमा त्यसैले महत्वपूर्ण छ । अभिलेखीकरणको उद्देश्य कागजमा संस्था थप्नु वा हटाउनु मात्र हुनु हुँदैन । कुन सहकारी सञ्चालनमा छ, कुन निष्क्रिय छ, कुन संकटमा छ र कहाँ बचतकर्ताको रकम जोखिममा छ भन्ने स्पष्ट चित्र राज्यसँग हुनुपर्छ । काभ्रेमा ३ सयभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी सक्रिय रहेको र ५० भन्दा बढी संकटमा रहेको तथ्यांकले नियमनको चुनौती अझ गम्भीर बनाएको छ । विगतमा ठूलो संख्यामा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्था रहे पनि अहिले केही एकीकरण भएका, केही बन्द भएका र केही संकटग्रस्त बनेका छन् । तर ती संस्थाको वास्तविक अवस्था र बचतकर्ताको जोखिमबारे पर्याप्त सार्वजनिक जानकारी नहुनु चिन्ताको विषय हो । 
    सहकारीलाई इजाजतपत्र दिने प्रक्रिया आवश्यक छ, तर इजाजतपत्र आफैंमा समाधान होइन । इजाजतपत्रसँगै सञ्चालकको जवाफदेहिता, नियमित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षण, बचतकर्ताको रकमको सुरक्षा र संस्थाको वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित हुनुपर्छ । कागजमा सक्रिय देखिने तर व्यवहारमा निष्क्रिय संस्थालाई पनि समयमै पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा काभ्रेका दर्जनौँ सहकारीले विवरण बुझाउनु सकारात्मक पक्ष हो । तर विवरण बुझाउने संस्थाको संख्या मात्र उपलब्धिको मापदण्ड बन्न सक्दैन । विवरणको सत्यापन, संस्थाको वास्तविक वित्तीय अवस्था परीक्षण र त्यसका आधारमा नियामकीय निर्णय हुनु आवश्यक छ । अर्कोतर्फ, सहकारी संकटसँग जोडिएको अर्को गम्भीर पक्ष मिटरब्याज हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुनः मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरी पर्न थाल्नुले वित्तीय पहुँच र कानुनी संरक्षणको अभावमा नागरिकहरू अझै असुरक्षित रहेको देखाउँछ । ऋण कारोबारमा पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियाको पालना अनिवार्य गरिनुपर्छ ।
    अबको प्राथमिकता संख्या गन्ने होइन, वास्तविक अवस्था पहिचान गर्ने हुनुपर्छ । निष्क्रिय सहकारीलाई निष्क्रियकै रूपमा अभिलेखमा राखेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । संकटग्रस्त संस्थाको सम्पत्ति–दायित्व पहिचान, बचतकर्ताको रकम फिर्ताको स्पष्ट योजना र दोषी देखिएमा सञ्चालक तथा व्यवस्थापनमाथि कानुनी कारबाही आवश्यक छ । सहकारी जनताको बचत र सामूहिक विश्वासमा टिकेको संस्था हो । त्यसैले इजाजतपत्र केवल सञ्चालनको अनुमति होइन, जवाफदेहिताको प्रमाणपत्र पनि बन्नुपर्छ। काभ्रेको वर्तमान अवस्थाले नियमनमा ढिलाइ गर्ने सुविधा अब कसैलाई नभएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।