केशव थापा
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको करीब दुइतिहाई नजिकको सरकार दलको आन्तरिक द्वन्दको कारण दुइपटक संघीय संसदको विघटनसँगै ने.क.पा. (एमाले) प्रतिपक्ष बन्न पुग्यो । त्यसैको सहोत्पदानको रुपमा एकीकृत भएका दुइवटा दल दूर्भाग्यवश कालान्तरमा तीन टुक्रामा विभाजित हुनपुगे । दलभित्रै समाधान हुनुपर्ने नितान्त प्राविधिक विषयलाई खोचे थापेर भएको विभाजनलाई पुष्टि गर्न सिद्धान्त, विचार, दर्शन र तथ्यको सहायता नलिएर नेताहरुले पाँडेगालीको सहायता लिन थाले । पाँडेशैलीको आरोप प्रत्यारोपको कारण दलहरु र नेताहरुको दूरी हदसम्म बढ्यो । कतिपय नेताको राजनीतिक कद पनि घट्न पुग्यो । वितृष्णाले भरिएर सर्वसाधरण कम्युनिष्टहरु जुट्न होइन फुट्नमात्र जान्दारहेछन् भन्ने अवस्थामा पुगे । राजनीतिले समाधान गर्नुपर्ने विवादको निराकरणको लागि अदालत तम्सनुपर्ने अवस्था आयो । जनमतले तयार भएको राजनीतिक सन्तुलन भत्किएर पटक्कै स्वभाविक नदेखिने ठबन्धनसहितको कमजोर सत्तापक्षको उदय हुन पुग्यो । यही सिलसिलामा संघीय संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको कतिपय विवादको निरुपण नहुँदै कानून बमोजिम सम्पन्न गर्नुपर्ने स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनपछि दलहरुले अपेक्षित÷अनपेक्षित नतिजा बेहोर्न वाध्य हुनुप¥यो ।
नेताहरुबीचको असहिष्णुता, बेमेल र बापवैरीको बारे मतदाताहरु जनिफकार नै भएपनि उनीहरुले अधिकांश स्थानीय तहमा गठबन्धनसहित वा रहीतको दललाई प्रमुख वा उपप्रमुखमा र अर्को दलको उम्मेदवारलाई उपप्रमुख वा प्रमुख पदमा विजय गराए ।  यस किसिमको मिश्रित परिणामको नेपथ्यको कारण खोजीको विषय भए पनि अहिलेको जनमतले दलहरुलाई सहमति, सहकार्य र समझदारीका साथ अघि बढ्न सङ्केत गरेकोछ । जनादेशलाई वेवास्ता गरेर नवनिर्वाचित प्रमुख÷उपप्रमुखले एकैसाथ एउटै समारोहकाबीच सपथ ग्रहण नगरेर प्रारम्भमा नै निषेधको मार्गतर्फ उद्यत भै जनादेशको अवमूल्यन गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ । तोकिएको कानूनी व्यवस्था तथा मतदाताले मतदानमार्फत दिएको जनादेशसमेतको आधारमा निर्वाचित पदाधिकारीहरुले एकले अर्काको अस्तित्व अस्वीकार गरेर अघि बढ्ने कुनै छुट छैन ।
नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावना खण्डले नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्नुपर्ने तथ्यमा जोड दिएको छ । संविधानको धारा ५६, धारा ७४ लगायतका विभिन्न धारामा यही तथ्य पटकपटक दोहो¥याइएका छन् । संविधानले नै बहुलता नेपालको विशेषता र अनेकताभित्रै एकता खोज्नु पर्ने तथ्य स्पष्ट पारेकोछ । बहुपदको लागि हुने स्थानीय तहमा बहुदलीय प्रतिष्पर्धाबाट गुज्रदा एकदलको प्रमुख र अर्काेदलको उपप्रमुखले विजय हासिल गर्नु अस्वभाविक र संयोग मात्र होइन । यो हुन सक्ने नै सम्भावना हो, जो अहिले भयो ।  यस संभावनालाई स्वीकार गर्दै सहकार्य, समन्वय, समझदारी र सहअस्तित्वको माध्यमबाट शीघ्र र गुणस्तरीय जनसेवा प्रवाहमा सरोकारवालाको ध्यान जानुको अर्काे विकल्प छैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले (क) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवद्र्धन गर्दै जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ गुणस्तरी सेवा प्रवाह गर्न, (ख) लोकतान्त्तिक लाभहरुको समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी समाजवादोन्मुख संघीय लेकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढ गर्न, (ग) स्थानीय नेतृत्वको विकासमार्फत स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा २१७ ले स्थानीय तहको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा अधिकारक्षेत्रभित्रको विवाद निरुपण गर्न तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६(४) (ख) ले उपप्रमुखको काम कर्तव्य तथा अधिकार तोकेको छ । सोही ऐनको दफा ६७ ले स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न उपप्रमुखको संयोजकत्वमा चारसदस्यीय बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ७१ ले उप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले असार दशगतेभित्र आगामी वर्षको राजश्व र व्यय अर्थात बजेट अनुमान सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ६५ ले स्थानीय तहमा राजश्व सम्बन्धी परामर्शको लागि उपप्रमुखको संयोजकत्वमा सातसदस्यीय राजश्व परामर्श समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐेन, २०७४ को दफा १६ (४) क. ले स्थानीय सरकारको उपमा पाएको स्थानीय तहको प्रमुखको काम,कर्तव्य तथा अधिकारको सम्बन्धमा बताएको छ । यसको अलावा स्थानीय तह सम्बद्ध सबै काम, कार्वाहीको मुख्य जिम्मेवारी र जवाफदेहिता प्रमुखको नै भएता पनि ऐनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको उपप्रमुखलाई दायित्व र जिम्मेवारीलाई निजले कसैगरि उक्त जिम्मेवारीबाट वञ्चित गर्न सक्दैन ।
निर्भयता, आत्मसंयम, कर्तव्यपरायणता, संबन्धित ऐन, कानून, नीतिनियमको निरन्तर अध्ययन, सरलता, त्याग, छिद्रान्वेषणमा अरुची, लोभविहीनता, भद्रता, कानून विपरीत कार्य नगर्ने, शक्तिको दूरुपयोग नगर्ने दृढता, धैर्य, नाजायज सल्लाह वा दवावको प्रतिरोध, सहकर्मीहरुलाई विश्वासमा लिई समूहमा काम गर्ने आदत, मातहतको प्रभावको नपरी तिनीहरुलाई मार्गनिर्देशन दिन सक्ने खुबी, कर्मचारीतन्त्रलाई आस र त्रास (रिवार्ड तथा पनिस्मेन्ट) को माध्यमबाट सदाचारी भएर जनसेवामा खटाउन सक्ने, मतदाताको सहज पहुँच भएको, राम्रो कामको लागि परेको बेलामा जोखिम वहन गर्न नहिच्किचाउने, शक्तिकेन्द्रको इशारा वा आदेशमाभन्दा मतदातलाई शिरमा राखेर उनीहरुको हितको पक्षमा खट्ने, योजनावद्धरुपले अटुट काममा जुट्ने, सम्पादन गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकताक्रम निर्धारण, सूचना, सञ्चारमा अगाडि, सम्पर्क, प्रतिनिधित्व, सौदाबाजी र तर्कविर्तकमा अब्बल, निरीक्षण, अनुगमनमा अग्रसर, अनियमिताप्रति शून्य सहनशीलता  आदिआदि नै स्थानीय तहका प्रमुखको अपरिहार्य गुण हुन । मानिस सर्वगुण सम्पन्न त हुँदैन तर सार्वजनिक पद धारण गरेपछि आफूलाई यथोचित सुधार त गर्नैपर्छ ।    
कुनै पनि निकाय किन नहोस्, त्यसको सफलताको जस वा असफलताको अपजसको भागीदार सर्वप्रथम त प्रमुख नै हो । एक जिम्मेवार प्रमुखले बिनादोषारोपण कर्तव्यबोधकासाथ जसापजसको नैतिक जिम्मेवारी स्वयम्ले नै वहन गर्छ । राजनीतिमा अलिकति दाउपेच, अलिबढी दलीय स्वार्थको भावना, अलिकति देखाइदिने अनुचित दम्भले काम गर्न सक्ने भएकोले खोचे थापीथापी व्यवधान खडा गर्ने कोसिस त होला । सबैले जीतको अनुभूति गर्ने र जनसेवा प्रवाहमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी सबै तगाराहरु तोड्न सक्नु नै प्रमुखको विशेष योग्यता र क्षमता हो । राजिनामाबाहेक स्थानीय तहमा समझदारीपूर्ण सहकार्यको अर्काे कुनै विकल्प नभएकोले वैमनश्यता हुनु पूर्व नै हंसमुखले सझदारीको लागि प्रयत्न गर्ने वा वैमनष्यता भैसकेपछि रातोमुख पारेर वाध्य भएर त्यसको लागि प्रयत्न गर्ने त्यो संबन्धितले जान्ने विषय हो । प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने उपप्रमुखले पनि वहुमतको तुजुक वा अल्पतको हिनताबोधमा पर्याप्त आधार र कारणबिना नै निहँु खोजीखोजी स्थानीय सरकारको काममा अवरोध खडा गर्नु वा गराउनु हुँदैन । स्थानीय सरकारको सन्दर्भमा कानूनतः प्रतिपक्षको परिकल्पना गरिएको छैन । एकातर्फ गिँड जतिसुकै ठूलो वा सानो भएपनि त्यो केवल मुर्कट्टाजस्तो मात्र हुने र पूर्ण शरीरको लागि टाउको अत्यवाश्यक हुने र अर्कातर्फ गिँडबिनाको टाउको सिर्फ खप्परमात्र हुने तथ्यलाई हेक्का राखी सहअस्तित्व र समझदारीकासाथ प्रवाह गरिने सेवालाई छिटोछरितो, पारदर्शी, गुणस्तरीय, अनियमितताहीन तुल्याउनेतर्फ विशेष सजग रहनुपर्छ । मतदाताले नजानेर प्रमुख पदमा एउटा दलको उम्मेदवार र उपप्रमुख अर्काे दलको उम्मेदवारलाई जिताएका होइनन् । मतदानमार्फत राष्ट्रिय राजनीतिका खेलाडीहरुलाई प्रतीकात्मक सन्देश प्रवाह गर्न र स्थानीय स्तरमा लामो समयदेखि क्रियाशील दल र तिनका नेताहरुले सहअस्तित्व, सहकार्य, समझदारीका साथ जनकार्य गर्न सक्षम छन्, छैनन् भनी परख गर्न लिएको जनपरीक्षामा उच्चांकसहित उत्तीर्ण हुन सफल हुँदामात्र जनादेशको कदर गरेको ठहरिनेछ ।
(श्री थापा नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्, काभ्रेको सदस्य हुन् ।)