हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको चुनावी एजेण्डा बन्ने गरेको भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन । चुनावका बेला जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने, सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने र वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई भूमिको स्वामित्व दिलाउने प्रतिबद्धता गरिन्छ । तर निर्वाचन सकिएपछि ती प्रतिबद्धता प्राथमिकतामा पर्दैनन् । सरकार फेरिन्छन्, आयोग गठन हुन्छन्, लगत संकलन हुन्छ, तर भूमिहीनको प्रतीक्षा भने उस्तै रहन्छ । स्थानीय तहको नजिक आउँदा फेरी यो विषय पेचिलो बनेको छ । 
          नेपालको संविधानले भूमिहीन नागरिकको अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । धारा ३७ ले आवासको हक, धारा ४० ले भूमिहीन दलितलाई एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउने तथा आवासविहीन दलितलाई आवासको व्यवस्था गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । धारा १८, २५ र ४२ ले समानता, सम्पत्तिको हक र सामाजिक न्यायका आधार स्थापित गरेका छन् । तर संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु राज्यको कमजोर इच्छाशक्तिको उदाहरण हो । सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूचीको ९१ औँ बुँदामा देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जीआईएसमा आधारित एकीकृत डिजिटल लगत तयार गर्ने र वास्तविक लाभग्राही पहिचान गरी एक हजार दिनभित्र समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो सकारात्मक प्रतिबद्धता भए पनि कार्यान्वयनको गति अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन । लक्ष्य निर्धारण गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई पूरा गर्ने इच्छाशक्ति र कार्ययोजना पनि आवश्यक हुन्छ ।
           काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको अवस्था हेर्दा समस्या समाधानको गति झन् सुस्त देखिन्छ । जिल्लामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी गरी ६ हजार ४ सय २९ परिवारका निवेदन परेका छन्। तीमध्ये ५ हजार ४ सय ७७ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी, ७ सय ६४ परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र १ सय ८८ परिवार भूमिहीन दलित छन् । यति ठूलो संख्यामा नागरिकले जग्गाको स्वामित्व र सुरक्षित आवासको अपेक्षा राख्दा पनि प्रक्रिया अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । पाँचखाल, पनौती, नमोबुद्धलगायत केही स्थानीय तहले आवश्यक विवरण संकलन गरी जिल्ला समितिमा पठाएका छन् । पनौतीको वडा नं. २ तोरिखोरियाका ७३ भूमिहीनमध्ये ५० जनाको पुर्जा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । पाँचखालले पनि केही निवेदन समितिमा पठाएको छ। तर बनेपा, धुलिखेल, मण्डनदेउपुर, भुम्लु, बेथानचोक र चौरीदेउरालीलगायतका स्थानीय तहबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी विवरण पठाउन ढिलाई भइरहेको छ ।
            विशेषगरी अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । जिल्लामा मण्डनदेउपुरमा मात्रै २ हजार २ सय ६७ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी छन् । नमोबुद्धमा १ हजार २ सय ३३, धुलिखेलमा ८ सय ९१ र पाँचखालमा ७ सय ४ परिवार छन्। यति ठूलो संख्यामा नागरिकको भूमि अधिकारसँग जोडिएको विषयमा स्थानीय तहको ढिलासुस्ती हुनु गम्भीर विषय हो । भूमिहीनको समस्या समाधानमा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण छ । वास्तविक लाभग्राही पहिचान, तीन पुस्ते विवरण संकलन, जग्गाको अवस्थाको छानबिन र आवश्यक कागजात जिल्ला समितिमा पठाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हो । स्थानीय तहले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने र सम्बन्धित समितिले पनि प्रक्रियालाई तीव्रता दिन नसक्ने हो भने सरकारको एक हजार दिनको लक्ष्य पूरा हुन कठिन छ ।
            भूमि वितरण गर्दा वास्तविक भूमिहीनको पहिचान र न्यायोचित मापदण्डलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सार्वजनिक, वन तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकको अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखी सुरक्षित र मानवीय पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । पहुँच र प्रभावका आधारमा नभई वास्तविक आवश्यकताका आधारमा जग्गा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धता पनि अब व्यवहारमा देखिनुपर्छ । भूमिहीनको समस्या कुनै एउटा दल वा सरकारको मात्र एजेण्डा होइन । यो संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिक अधिकार र सामाजिक न्यायसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले सरकार परिवर्तनसँगै नीति र प्राथमिकता परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । हरेक निर्वाचनमा भूमिहीनका नाममा मत माग्ने तर निर्वाचनपछि उनीहरूको समस्या बिर्सने राजनीतिक संस्कार अन्त्य हुनुपर्छ । भूमिहीन नागरिकलाई अब आश्वासन होइन, अधिकार चाहिएको छ ।  घोषणापत्र होइन, जग्गाधनी पुर्जा चाहिएको छ । संविधानमा लेखिएको अधिकार व्यवहारमा अनुभूत हुने गरी कार्यान्वयन गर्नु नै राज्यको वास्तविक परीक्षा हो । अन्यथा भूमिहीनको समस्या अर्को निर्वाचनमा पनि राजनीतिक दलहरूको आकर्षक चुनावी एजेण्डा मात्रै बनिरहनेछ ।