बनेपा/सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ बागमती प्रदेशले बागमती प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वाताबरण मन्त्रालयका मन्त्री अरुण नेपाललाई उच्चस्तरीय छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै रुख कटान, विक्रि वितरण तथा ओसारपसारमा लगाईएको प्रतिबन्द फुकुवा गर्न ज्ञापनपत्र बुझाउँदै माग गरेका छन् । अध्यक्ष विनोद सापकोटाको नेतृत्वमा गएको टोलीले मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको अध्यक्ष सापकोटाले बताउनु भयो । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट २०७७ जेष्ठ १५ गते वन क्षेत्रवाट काठ कटान ओसार पसार तथा विक्री वितरणमा लगाईएको प्रतिबन्ध महासंघकै पहलमा खोल्ने सहमति भएकोमा २०७७ जेठ २८ गते साल वाहेकका काठ मात्र खुलाई सालमा निरन्तर प्रतिवन्ध रहेकोले देशभरका २२२६६ सामुदायिक वन व्यवस्थापन गरिरहेका २९ लाख घरधुरीका १ करोड ४० लाख उपभोक्ताहरुले आफनो दैनिक कामहरु गर्न वाट समेत वन्चित भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ – ‘सालको काठ रोक्कका भएका कारण समुदायका उपभोक्ताहरुले घरगोठ वनाउनवाट वन्चित भएका छन भने अर्को तिर सामुदायिक वनले स्थानिय गरिव विपन्न वर्गलाई गर्दै आएको सहयोग रोकिदा चार्ड पर्व समेत मनाउन नपाएर दुःखदायी अवस्था भोग्न वाध्य भैरहेका छन । यस विषम परिस्थितिमा सरकार जनताको सेवक हुनु पर्नेमा उल्टै समुदायले उपभोग गरिरहेको अधिकार समेत कटौती गर्नु लोकतान्त्रीक गणतन्त्र माथीको प्रहार हो । मिति २०७७।६।११ मा निर्णय भए पश्चात् उक्त मन्त्रालयले छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न कार्यहरु गर्न शुरु गरेको भन्ने व्यहोरा अवगत भएता पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनबाट संकलित सालका काठहरुको सदुपयोग तथा विक्री वितरणका विषयमा हालसम्म पनि कुनै निर्णय नभई अवरोध सृजना भएकोले सो विषयमा यस महासंघको विशेष ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यसैले रोकिएको वन पैदावार खुलाउन र उच्च स्तरिय छानविन समितिको प्रतिवेदनमा सामुदायिक वनको सन्दर्भमा दिईएका सुझावहरु इमान्दारितापूर्वक तत्काल कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि यस उद्योग,पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गर्दछौं ।’ रोकिएका काठ कटान, ओसारपसार र विक्रिवितरण तत्काल खुला गर्ने, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विधान र कार्ययोजनामा उल्लेख भए वमोजिम साधारण सभाले गरेको निर्णय अनुसार वन सम्बद्र्धनका कार्यहरु गर्ने, दिगो विकास लक्ष्य प्रतिको प्रतिवद्धता, सामुदायिक वनको स्वायत्तता, जैविक विविधता संरक्षण, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई समेत ध्यानमा राखि दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने, यस अघि प्रदेश बन ऐन २०७६ मा उल्लेखीत केही दफाहरुमा गरीएको ब्यबस्थाका सन्दर्भमा रहेको असहमतीलाई सम्बोधन गर्न गठित बार्ता समितिले दोश्रोपटकको बसाइ पश्चात पुन बार्तामा बस्न आलटाल गरेकोले तत्काल बार्तामा बसी निर्णयमा पुग्ने बातावरण तयार गरिदिनुहुन, सामुदायिक वनले गर्ने उद्यम, पर्यापर्यटन तथा कृषिवनका कार्यक्रम गरी समृद्धिमा टेवा पुर्याउने, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविध, २०७१ खारेज गर्ने, प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयहरुले चालु वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई रोकी त्यसमा रहेको बजेटलाई सामुदायिक वन व्यवस्थापन कार्यमा लगाउने, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सुशासन र क्षमता अभिवृद्धिका लागि वन सम्बन्धी सबै तहका निकायहरुले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालसँग सहकार्य गर्ने, उद्यम संचालनको लागी सामुदायिक वनमा लगाईएको दुरी तत्काल हटाउने, चुरे संरक्षण र व्यवस्थापन स्थानिय समुदायका नेतृत्वमा हुने गरी वन ऐनमा व्यवस्था गर्ने ११ मध्यवर्ती तथा संरक्षण क्षेत्रका सामुदायिक वन धार्मीक वन र कुलियती वनहरुलाई राष्ट्रियवनमा भएका सामुदायिक वन धार्मीक वन र कुलियति वन सरह अधिकार दिने, वन क्षेत्रको वजेट तथा कार्यक्रम लैङ्गगीक मैत्री वनाउन माग गरेको छ । ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौं, बन तथा वातावरण मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौं, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय बागमती प्रदेश हेटौडामा बोधार्थ दिईएको छ ।