कृषकले उत्पादन गरेको आलु लगायतका तरकारीको मुल्य छैन तर भान्सामा प्रयोग गरिने तेल महङ्गो भएर उपभोग गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । 

जिल्लामा ५० भन्दा धेरै सरकारी कार्यालयले प्रयोग गर्ने अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधनको ब्यवस्थित संचालन, आवासको प्रयोग तथा दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।

मोतीराम तिमल्सिना
धुलिखेल
    पछिल्लो समय निरन्तर बढिरहेको इन्धन मूल्यबृद्धि र त्यससँगै बढाइएको सार्वजनिक यातायात भाडाले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको जनजीवन प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको छ । महँगीको चपेटामा परेका सर्वसाधारण एकातिर दैनिक उपभोग्य वस्तु महँगिँदा थिचिएका छन् भने अर्कोतिर सरकारी खर्च नियन्त्रणमै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
    इन्धन मूल्य बढेसँगै यातायात व्यवसायीहरूले भाडा बढाएका छन् । तर मूल्य घटेका बेला भाडा समायोजन नहुने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको भन्दै उपभोक्ताहरू असन्तुष्ट छन् । ‘बढ्दा तुरुन्तै भाडा बढ्छ, घट्दा किन घट्दैन ?’ भन्ने प्रश्न अहिले सडकदेखि चिया पसलसम्म गुञ्जिरहेको छ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा करिब ५० भन्दा बढी सरकारी कार्यालय सञ्चालनमा छन् । ती कार्यालयहरूमा प्रयोग हुने सवारी साधनहरूको संख्या एक सयभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । तर यसको यकिन अभिलेख भने अझै स्पष्ट छैन । 
    नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जिल्ला अदालत, सरकारी वकिल कार्यालय, कारागार, राष्ट्रिय अनुसन्धान लगायतका निकायका सवारी साधन यस गणनामा समावेश छैनन् । साथै बनेपास्थित बहुप्राविधिक शिक्षालय, पाँचखालको मसला बाली विकास केन्द्रजस्ता कार्यालयहरू समेत छुट्टै छन् । विशेषगरी स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधिहरूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन र इन्धन खपतबारे पारदर्शिता कमजोर रहेको पाइएको छ । कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्ने दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको समेत कुनै व्यवस्थित अभिलेख छैन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पटक–पटक सचेत गराए पनि इन्धन दुरुपयोग न्यूनीकरण हुन नसकेको तथ्यले समस्या झन् गम्भीर बनाएको छ ।
    प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल अधिकारीले सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग रोक्न कार्यालय प्रमुखहरूलाई पटक–पटक निर्देशन दिएको बताए । ‘सवारी साधन साझेदारीमा प्रयोग गर्ने, पास प्रणाली कडाइ गर्ने र दुरुपयोग भए कारबाही गर्ने व्यवस्था छ’–उनले भने । तर स्थानीय तहका सवारी साधनहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण बाहिर रहने भएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । सार्वजनिक बिदाको दिन पनि सवारी साधन सञ्चालन हुने गरेको गुनासो नागरिकहरूले गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास लिएर मात्रै सरकारी सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसमा कडाइ नहुँदा दुरुपयोग बढेको नागरिकको धारणा छ । 
महँगीको मारः भान्सादेखि बजारसम्म
    इन्धन मूल्यवृद्धिको असर काभ्रेका घर–घरमा देखिन थालेको छ । ढुवानी खर्च बढेसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य उकालो लागेको छ । खाने तेल प्रति बाक्सा करिब ९ सय रुपैयाँसम्म बढेको छ । खाद्यान्न, तरकारी, ग्याँस सबै महँगिएका छन् । सार्वजनिक यातायात खर्च बढेको छ । तर विडम्बना, किसानले उत्पादन गरेको आलु, तरकारी, कुखुराको मासु, अण्डा र माछाको मूल्य भने बढ्न सकेको छैन । उचित मूल्य नपाउँदा कतिपय स्थानमा आलु कुहिन थालेको छ । यसले बजारमा असन्तुलन देखाएको छ, उपभोक्ता महँगो किन्दैछन्, किसान सस्तोमा बेच्न बाध्य छन् ।
    इन्धन अभाव व्यवस्थापनकै लागि सरकारले दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने, विद्यालय लामो समय बन्द गर्ने जस्ता निर्णय गरेको थियो । तर विज्ञहरू भन्छन मूल समस्या व्यवस्थापनमा हो, न कि केवल खपतमा कटौतीमा । सरकारी कार्यालयहरूले सवारी साधनको उचित व्यवस्थापन, साझेदारी प्रयोग र किफायती प्रणाली अपनाउने हो भने इन्धन खपत उल्लेख्य रूपमा घट्न सक्ने देखिन्छ । काभ्रेका मण्डनदेउपुर, खानीखोला, भुम्लु, तेमाल, पाँचखाल, बेथान्चोक, रोशी, पनौती, महाभारत, धुलिखेल, नमोबुद्ध, बनेपा र चौरीदेउराली लगायतका स्थानीय तहहरूमा ठूलो संख्यामा सवारी साधन सञ्चालनमा छन् । तर कतिपय पालिकाले सवारी साधनको विवरणसमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएका छैनन् । यसले पारदर्शिता र नियन्त्रण दुवैमा प्रश्न उठाएको छ ।  
    सरकारी सवारी साधनको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, इन्धन खपतमा कडाइ र अनुगमन बढाउने, सवारी साधन साझेदारी प्रणाली लागू गर्ने, सार्वजनिक यातायात भाडा इन्धन मूल्यसँग स्वचालित रूपमा समायोजन गर्ने, स्थानीय तहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने लगायतका कार्यहरु गर्नु पर्ने विश्लेषकहरुले बताएका छन् । इन्धन मूल्यवृद्धि केवल आर्थिक विषय होइन, यो जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील मुद्दा हो । काभ्रेमा देखिएको अवस्था देशकै प्रतिनिधि चित्र जस्तै हो, जहाँ महँगीले जनता थिचिएका छन्, तर व्यवस्थापन र नियमन अझै कमजोर छ ।
    सरकारी खर्च नियन्त्रण, सवारी साधनको दुरुपयोग रोकथाम र भाडा निर्धारणमा पारदर्शिता कायम गर्न सकिएन भने, महँगीको भार झन् बढ्दै जाने निश्चित छ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो, इन्धन महँगो हुँदा जनताले मात्रै सहने, कि राज्यले पनि जिम्मेवारी लिने ? 

यी हुन् सरकारी खर्चमा सवारी साधन सहितको इन्धन प्रयोग गर्ने कार्यालयहरु
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय 
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय
पनौती प्राविधिक शिक्षालय
मालपोत कार्यालय
पशु सेवा कार्यालय
कृषि विकास कार्यालय
नेपाल खानेपानी संस्थान
कारागार कार्यालय
पूर्वाधार विकास कार्यालय
भुमि ब्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र 
उद्योग तथा बाणिज्य कार्यालय
नेपाल बनेपा बहुप्राविधिक शिक्षालय
डिभिजन वन कार्यालय
भूमिगत जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय
नेपाल टेलिकम
आन्तरिक राजश्व कार्यालय
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय
पनौती जलविद्युत्त केन्द्र 
नापी कार्यालय
जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय
रेशम विकास केन्द्र, खोपासी
बागवानी विकास केन्द्र
सामाजिक विकास कार्यालय
जनस्वास्थ्य कार्यालय
शिक्षा तालिम केन्द्र
यातायात ब्यवस्था कार्यालय
नगरपालिका/गाउँपालिका
मण्डनदेउपुर
खानीखोला
भुम्लु
तेमाल
पाँचखाल
बेथान्चोक
रोशी
पनौती
महाभारत
धुलिखेल
नमोबुद्ध
बनेपा
चौरीदेउराली