ऐन संशोधन नभए वन मन्त्रालय घेराउ गर्ने चेतावनी
बनेपा/सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल, बागमती प्रदेश महासंघले वाग्मती प्रदेशको वन ऐन २०७६ खारेज गरी नयाँ बाग्मति प्रदेश ऐन तर्जुमा गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मुख्यमन्त्री,  मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभापति, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति, प्रदेश सभा, हेटौडालाई अल्टिमेटम दिएको छ । 
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल, बागमती प्रदेश महासंघका अध्यक्ष विनोद सापकोटाले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले उठाएका मागहरु सम्बोधन नभए चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी सहितको ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ । आन्दोलनका कार्यक्रम अन्र्तगत ज्ञापनपत्र पेश गर्ने, जिल्ला स्तरीय सामुदायिक वनको भेला गरी पर्चा बितरण गर्ने, बन ऐन जलाउने र प्रदेश वन मन्त्रालयद्वारा संचालित सम्पूर्ण गतिविधि बहिस्कार गरी समुह बाहिर काठदाउरा लगायतका बनपैदावारको निकासी (कटान मुछान) बन्द गर्ने, प्रदेश अन्र्तगतका सम्पूर्ण डिभिजन वन कार्यालयमा तालाबन्दी गरी एक घण्टा धर्ना दिने, अनिश्चितकालीन प्रदेश वन मन्त्रालय घेराउ, सोही समयमा वन ऐन जारी गर्न मुख्य भुमिका खेल्ने ब्यक्तिलाइ सामुदायिक वनको कलंक घोषणा गरी पुत्ला जलाउने लगायतका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । 
नेपालको संविधान २०७२ मा प्राकृतिक स्रोत र सोबाट प्राप्त लाभमा स्थानीय समुदायको अग्राधिकार हुने, पन्ध्रांै पञ्चवर्षिय योजनामा सामुदायिक वनका माध्यमबाट समृद्धिमा योगदान गर्ने, नेपालको समेत प्रतिवद्धता रहेको दिगो विकास लक्ष्यमा सन् २०३० सम्ममा वन तथा जैविक विविधता माथिको स्थानीय समुदायको पहुँचमा दोब्बर वृद्धि गर्ने र संघीय वन ऐन २०७६ मा सामुदायिक वनका माध्यमबाट वन व्यवस्थापन, स्वतन्त्र रुपमा वन पैदावारको विक्री वितरण, वन उधम तथा पर्यटनको विकास, महिला सशक्तीकरण र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिइएको भए पनि उक्त कुराहरु विपरित हुने गरी तर्जुमा गरिएको बाग्मती प्रदेशको वन ऐन २०७६ ले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको संविधान र वनसम्बन्धी संघीय कानून प्रद्धत्त अधिकारमा गम्भिर असर पारेकोले बाग्मती प्रदेशको वन ऐन २०७६ संसोधनका लागि माग गरिएको अध्यक्ष सापकोटाले बताउनु भयो । 
बाग्मती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा ३८ मा सामुदायिक वनबाट उपभोक्ता समूह बाहिर विक्री वितरण गर्ने वन पैदावार प्रदेश सरकारले स्थापना गर्ने संरचनालाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएकोले यसबाट उपभोक्ता समूहको कानूनप्रदत्त स्वायत्तता पूर्णरुपमा समाप्त गरिएको साथै सो दफा संघीय वन ऐन २०७६ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण गरी वन पैदावार विक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोमा त्यो भन्दा विपरित ऐन जारी भएको, नेपालको संविधानको अनुसूची ९ बमोजिम वनसम्बन्धी विषय तीनवटै तहका सरकारहरुको साझा अधिकार अन्तर्गत रहेको र संविधानको धारा ६०(१) अनुसार यसरी साझा सूचीमा परेका विषयमा कर लगाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले मात्र गर्न पाउने भएकोमा उक्त संबैधानिक व्यवस्था विपरित बाग्मती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा ३८ मा सामुदायिक वनको काठ दाउरा समूह बाहिर विक्री गरी प्राप्त गरेको रकमको १० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोले सामुदायिक वनका माध्यमबाट हुँदै आएका गरिवी न्यूनीकरण, वन उधम तथा पर्यापर्यटन विकास, महिला सशक्तीकरण र सामुदायिक विकासका कार्यहरुमा गम्भिर अवरोध सृजना भएको बताईएको छ । नेपालको संविधान र संघीय सरकारले समुदायमा आधारित पर्यापर्यटनलाई अनुदान र सहयोग गरी प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएकोमा सोको विपरित बाग्मती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा ३९ मा उपभोक्ता समूहले पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालनबाट प्राप्त शुल्कको १० प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोले सामुदायिक वनका माध्यमबाट हुँदै आएको पर्यापर्यटन कार्यक्रममा गम्भिर अवरोध सृजना भएको छ । 
संघीय वन ऐन २०७६ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफै पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोमा बाग्मती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा २३ मा सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले अन्य पक्षहरुलाई अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको र यसबाट एकातर्फ पर्यापर्यटनका लागि सामुदायिक वनका माध्यमबाट हुँदै आएको योगदानको अवमूल्यन भएको र अर्कोतर्फ उपभोक्ता समूहबाट सामुदायिक वन खोसी पर्यापर्यटनका नाममा अन्य पक्षलाई वन सुम्पने अवस्था उत्पन्न गरिएको, प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा ३३ र ४३ मा उपभोक्ता समूह दर्ता र सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्दा समेत स्थानीय तहको सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको र यसबाट सामुदायिक वन हस्तान्तरण प्रक्रियामा उपभोक्ता समूह र स्थानीय तहबीच विवाद सृजना गराइएको ।तर सोही विषयमा संघीय वन ऐन २०७६ मा सामुदायिक वनको कार्ययोजना तर्जुमा र संशोधन गर्दा मात्र स्थानीय तहसँग परामर्श गर्ने व्यवस्था गरिएको, बाग्मती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा १७ मा प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनलाई समेत अन्य वन व्यवस्थापन पद्धत्तिमा परिणत गर्न सक्ने व्यवस्था गरी सामुदायिक वन कुनैपनि अवस्थामा खोस्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको । तर सोही कुरा संघीय वन ऐन २०७६ मा सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण भएका वनहरु सामुदायिक वनको रुपमा नै व्यवस्थापन भइरहने व्यवस्था गरिएकोले सो को बिपरीत भएको, बाग्मती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा ३६ मा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुलाई तेहेरो सजाय हुने व्यवस्था गरी पदाधिकारीहरुलाई हतोत्साही गरिएको र उक्त व्यवस्था संघीय वन ऐन २०७६ को दफा १९ र २१ विपरित रहेको अध्यक्ष सापकोटाले बताउनु भयो । 
त्यस्तै उपभोक्ता समूहले संघ संस्थासँग सहयोग लिनुपूर्व प्रदेश सरकारको स्वीकृती लिनुपर्ने, विपन्न वर्गलाई आयआर्जनका कार्य गर्न दिदा वन कार्यालयबाट योजना स्वीकृती गराउनु पर्ने, उपभोक्ता समूहले हरेक आर्थिक वर्षको तीन महिनाभित्र (वर्षाको समय) मा साधारण सभा गर्नु पर्ने जस्ता अव्यावहारिक र संघीय वन ऐन २०७६ विपरितका व्यवस्थाहरु गरी सामुदायिक वनलाई हतोत्साहन गरिदै आएको । विगतको वन ऐन २०४९ मा  चक्ला वनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको भएतापनि उक्त व्यवस्था नेपालमा अत्यन्त घातक र विवादास्पद भएकोले संघीय वन ऐन २०७६ मा चक्ला वनसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको छ । त्यसैले प्रदेश वन ऐनको दफा २६ मा गरिएको व्यवस्था संघीय वन ऐन २०७६ सँग बाझिएकोले उक्त पुरै दफा खारेज गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरु पेश गरिएको छ । बाग्मती प्रदेशको वन ऐन २०७६ का ९४ वटा दफाहरु मध्ये ८० वटा भन्दा धेरै दफाहरु नेपालको संविधान र संघीय वन ऐन २०७६ सँग बाझिएकोले उक्त प्रदेश वन ऐन पूर्णरुपमा संसोधन गरी नयाँ प्रदेश वन ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेकोले बाग्मती प्रदेशको वन ऐन २०७६ खारेज गरी नेपालको संविधान, पन्ध्रांै पञ्चवर्षिय योजना, दिगो विकास लक्ष्य र संघीय वन ऐन २०७६ सँग तालमेल खानेगरी सहभागितामूलक र पारदर्शी रुपमा नयाँ प्रदेश वन ऐन तर्जुमा गरियोस् भनी प्रदेश सरकार र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गरेको अध्यक्ष सापकोटाले बताउनु भयो ।