धुलिखेल/राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संविधान अनुसार सातवटै प्रदेशमा मानव अधिकार आयोग गठन गर्ने गरी कानुन निर्माण भएको तर अन्तिम नहुँदा संगठन विस्तारको कार्य रोकिएको बताउनु भएको छ । 
ग्रामीण भेगसम्म मानव अधिकारबारे जानकारी दिन प्रदेश तहमै आयोग गठन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । घर घरमा मानवअधिकार पु¥याउने लक्ष्य अनुसार मानव अधिकार आयोगले काम गरिरहेको उहाँले बताउनु भयो । धुलिखेलमा आयोजित मानवअधिकार र पत्रकारिता तालिमको समापनमा बोल्नुहुँदै आयोगका अध्यक्ष शर्माले मानवअधिकार ऐन संशोधन तत्काल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । पत्रकार र मानव अधिकार आयोग बीच सहकार्य जरुरी भएको तर्क गर्नुहुँदै पत्रकार, आमा समुह र स्थानीय तह बीच सहकार्य भएमा मात्र मानव अधिकार हन्नका घटनामा कमी ल्याउन सहज हुने भन्नुभयो । उहाँले द्वन्द्वका अवधीमा भएका घटनामा मुद्दा चलाउन गरेको सिफारिस सरकारले नमान्ने गरेको बताउनुभयो । आयोगले कार्यान्वयनको लागि दाबी मात्रै गर्न सक्ने बताउनुभयो । द्वन्द्वकालीन म्द्दामा तत्कालिन विद्रोही, सैनिक र प्रशासक पनि पर्ने भएकाले सरकारले मुद्धा चलाउन नचाहने तर्क गर्दै दबाब दिनेबाहेक आयोगसँग कुनै विकल्प नभएको बताउनु भयो । पत्रकारलाई मानवअधिकार रक्षकको रुपमा चित्रण गर्दै उहाँले आयोगसँगको सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड्दिनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ काभे्र शाखाका अध्यक्ष मोतीराम तिमल्सिना, हुर्जाका अध्यक्ष घनश्याम खड्काले मानव अधिकारका बिषयमा भनाई राख्नुभएको थियो ।
मानवअधिकार पत्रकार संघ (हुर्जा) को सहकार्यमा भएको तालिममा प्रदेश ३ का १३ जिल्लाका ३० पत्रकार सहभागी थिए ।