पनौती २ मा १ सय २४ घर परिवारको २,७९४ रोपनी क्षेत्र जमिन जोखिममा

    पनौती/पनौती नगरपालिका क्षेत्र भित्र सञ्चालित साधारण निर्माणमुखी रोडाढुङ्गा उद्योग सञ्चालनका कारण स्थानीय भूमि एवं नागरिकहरूको बस्ती जोखिममा परेको गुनासो सम्बोधन गर्न खानी क्षेत्रको अध्ययन गरि प्रतिबेदन पेश गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलले नागरिकहरुका तर्फबाट मुख्यगरी तीनवटा विकल्प पेश गरेको छ । 
    पहिलो बस्ती स्थानान्तरण/ब्यबस्थापन, दोश्रो जग्गा बिक्री तथा खानी बन्द र तेश्रो खानी क्षेत्र घोषणा रहेका छन् । उक्त क्षेत्रका नागरिक र ब्यवसायीहरुले दिएका सुझाव कार्यदलले प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ । २०५८ साल देखि शुरु भएका खानीहरुले पु¥याएको क्षतिको पटक पटक गुनासो गरेको भए पनि विपत्तिका कारण ठुलो जनधनको क्षति पुगेकाले नगरपालिकाले वडा स्तरको अध्ययन कार्यदल बनाएको हो । २३ वर्षसम्म सोहि क्षेत्रबाट साविकको जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति लगायतले कर असुले भने २०७४ साल देखि स्थानीय तहहरुले राजश्व लिदै आए । स्थानीयहरुले खानीका कारण पुगेको क्षति र भविश्यमा हुन सक्ने जोखिमका बारेमा जिल्ला स्तर र राष्ट्रिय स्तरमा समेत पटक पटक अवगत गराएको स्थानीय सुर्दशन तिमल्सिनाले जानकारी दिए । तर पनि सुनुवाई नभएकाले पछिल्लो क्षति हुन पुगेको बताउँदै तिमल्सिनाले नगरपालिकाले गठन गरेको कार्यदलबाट बुझाईएको प्रतिवेदन कार्यान्वनका लागि अनुरोध गरे । खानी क्षेत्रको अध्ययन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न गठित वडा नम्वर २ का तर्फबाट कार्यदलले पनौती नगरपालिकाको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । पनौती नगरपालिकामा क्षेत्र भित्र सञ्चालित साधारण निर्माणमुखी रोडाढुङ्गा उद्योग सञ्चालनका कारणबाट स्थानीय भूमि एवं नागरिकहरूको बस्ती जोखिममा परेको गुनासोका सम्बन्धमा खानी क्षेत्रका विषयमा आगामी दिनहरूमा गर्नुपर्ने कार्य तथा स्थानीय नागरिकहरूको गुनासोको दिगो व्यवस्था गर्न गर्नुपर्ने कार्यका विषयमा स्थलगत अध्ययन एबं  विद्यमान नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था समेतका आधारमा अध्ययन गरी राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न पनौती नगरपालिका वडा न २ का अध्यक्ष पुरुषोत्तम अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएकोमा कार्यदलले स्थलगत अध्ययन, स्थानीय नागरिकहरू र ब्यबसायीहरुसँग छलफल, घरधुरी सर्वेक्षण समेत गरि सर्वेक्षणबाट देखिएका विषयवस्तुहरूलाई समेटेर विभिन्न समयमा कार्यदलको बैठकबाट प्रतिवेदन तयार गरी बुझाएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए । 
    साविकको कुशादेवी गाविस वडा नम्बर ४,५,६,७ र ८ मिलेर बनेको पनौती वडा नम्वर २ को साविकको वडा नम्वर ५ र ६ नम्वर वडाका सबै बस्ति जोखिममा छन् । वडा नम्वर २ क्षेत्र कृषि र पशुपालनमा अग्रणी छ । यो वडामा अर्ध शहरी रूपमा रहेको कुशादेवी बजार क्षेत्र लगायत ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरू समेत पर्दछन । पनौती नगरपालिका वडा नम्बर २ मा सञ्चालनमा रहेका खानीहरूको इतिहास खानी दर्ताको प्रक्रिया वि.सं २०५८ सालबाट सालबाट सुरुवात भएको छ । तत्कालीन अवस्थामा स्थानीय निकाय सञ्चालनको लागि दलीय संयन्त्रहरूको व्यवस्था थियो । दलीय संयन्त्रको सिफारिस एवं स्थानीय नागरिकहरू संग स्थलगत सर्जमिन र सहमति समेतका आधारमा खानी सुरु भएको हो ।  
    ऐतिहासिक फूलचोकी र महाभारत क्षेत्रहरू समेत सोहि वडामा पर्दछन् । पर्यावरणीय रुपमा महत्वपूर्ण क्षेत्र फूलचोकी र महाभारत जङ्गलसँग जोडिएर रहेको रोसी खोलाको मुहान क्षेत्र पनि हो । काभ्रे जिल्लाका तीनवटा नगरपालिकालाई समेटेर सञ्चालन भइरहेको काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजनाको मुख्य मुहान क्षेत्र पनि यसै वडा भित्र पर्दछ । यो वडा प्राकृतिक रुपमा रमणीय दुर्लभ पशुपंक्षी, चराचुरुङ्गी, जनावर, वनस्पति र विविध किसिमका सिमाली लगायत विभिन्न जडीबुटी पाइने क्षेत्र पनि हो । यस क्षेत्रमा सयौं वर्ष पुराना काठहरु पनि रहेका छन । यो क्षेत्र संरक्षित रुपमा रहेको क्षेत्र पनि हो ।
    २०८१ असोज १०–१२ मा परेको अविरल वर्षात पछि पुगेको क्षतिको मुख्य कारण बस्ति तल रहेको खानी क्षेत्र हो भन्ने स्थानीयको गुनासो रहेको थियो । क्षतिको कारण र अवस्था र आगामी रणनीति बनाउन पनौती नगरपालिकाले २०८१ पौष २६ गते वडा अध्यक्ष पुरुषोत्तम अधिकारी संयोजक रहेको समिति गठन गरेको थियो । सोहि दिन पनौती १२ मा रहेका खानीहरु र त्यसको क्षति लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न पनि सोहि वडाका अध्यक्ष जयराम केसीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । वडा नम्वर १२ ले अझै अध्ययन कार्यदलले कार्य गर्ने सुरसार नै गरेको छैन । कार्यदलमा मोहन बजगागाई, प्रेमप्रसाद आचार्य, चन्द्रप्रसाद हुमागाँई, सुदर्शन तिमल्सिना, गणेश बहादुर शाही, माधव के.सी., बालकृष्ण हुमागाई रहेका थिए । त्यस्तै राजेन्द्र प्रसाद पौडेल, रोशी खोला रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रा.लि., रविन कार्की, कार्की रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रा.लि., निर्मल गिरी, डायमण्ड स्टोन एण्ड माइनिङ्ग प्रा.लि., ठाकुर गौतम, काठमाण्डौ रोडा ढुङ्गा उद्योग, श्रीराम आचार्य, कोहिनुर रोडा ढुङ्गा उद्योग, इन्द्र कुमार श्रेष्ठ, पनौती रोडा ढुङ्गा उद्योग, विष्णु बहादुर थापा, खानी विज्ञ सदस्य रहेका थिए । कार्यदलमा नगरपालिकाका तर्फबाट अधिकृत छैटौ केशव बन्जारा सदस्य सचिव रहेका थिए । कार्यदलको समय फागुन २ गतेसम्म थियो । कार्यदलको ६ वटा बैठक बसेको थियो । फागुन मसान्तसम्म समयावधी थप भएको थियो । वडा नम्वर १२ ले थप गरेको अवधीमा पनि काम गरेको छैन । 
    कार्यदललाई पनौती नगरपालिकामा सञ्चालित साधारण निर्माणमुखी रोडाढुङ्गा उद्योग सञ्चालनका कारणबाट स्थानीय भूमि एवं नागरिकहरूको बस्ती जोखिममा परेको गुनासाको अवस्था अध्ययन गर्न, खानी क्षेत्रका विषयमा आगामी दिनहरूमा गर्नुपर्ने कार्यबारे राय सुझाब दिन, स्थानीय नागरिकहरूको गुनासोको दिगो व्यवस्था गर्न गर्नुपर्ने कार्यका विषयमा स्थलगत अध्ययन गर्न, विद्यमान नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था समेतका आधारमा अध्ययन गर्न, समस्या समाधानका लागि राय सहितको प्रतबेदन तयार गरि पेश गर्ने अनुमति दिईएको थियो । सोहि जिम्मेवारी प्राप्त गरी कार्यदलको बैठक २०८१ माघ ४ गते, दोश्रो बैठक २०८१ माघ ९ गते, तेश्रो बैठक २०८१ फागुन ११ गते, चौथो बैठक २०८१ फागुन १९ गते, पाँचौ बैठक २०८१ फागुन २५ गते र छैठौ बैठक २०८१ चैत्र १४ गते बसेको थियो । कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन वडा अध्यक्ष अधिकारी सहितको टोलीले नगर प्रमुख रामशरण भण्डारी, उपप्रमुख गिता बञ्जारा, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत दामोदर शर्मा लगायतलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए । प्रतिवेदन बुझ्दै नगर प्रमुख भण्डारीले स्थानीय तहले कार्यान्वन गर्नु पर्ने र कार्यक्षेत्र भित्र रहेका सुझावहरुलाई तत्काल कार्यान्वयन तहमा लैजाने बताए । वडा नम्वर २ मा रोशी खोला रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रालि, कार्की रोडा ढुङ्गा उद्योग प्राली, डायमन्ड स्टोन एण्ड माईनिङ्ग इन्डस्ट्रिज, काठमाडौ रोडा ढुंङ्गा उद्योग, रोशी खोला रोडा ढुङ्गा उद्योग, पनौती रोडा ढुङ्गा उद्योग र भालेश्वर रोडा ढुङ्गा उद्योग, उद्योगले पु¥याएको असर, चर्चेको जमिन, नागरिक र ब्यवसायीका सुझाव लगायतका विषयमा अनुसन्धान गरेको थियो । 
    खानी क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि सुझाव पेश गर्न कार्यदल गठन पछि खानी क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गर्ने, स्थानीय नागरिकहरूको गुनासो तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र उक्त कार्यलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नको लागि कर्मचारी माग गर्ने लगायतका निर्णयहरु गरेको थियो । प्रमुख रूपमा खानी क्षेत्रको नागरिकहरूको अवस्थाका बारेमा स्थलगत अध्ययन गर्ने लगायत नागरिकहरूको गुनासा सम्बोधन गर्ने कार्यदलको मूल कार्यभार भएकोले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न तथ्याङ्क सङ्कलनमा प्रयोग हुने प्रश्नावली समेतको तयारी गर्ने पहिलो बैठकले निर्णय गरेको थियो । प्रश्नावली तयार भएसँगै वडा नम्बर २ तर्फको खानी क्षेत्रको सिमा एरिया तोक्ने निर्णय भयो । खानी क्षेत्रको  सिमा पूर्वतर्फ छिनाभन्ज्याङ देखि पश्चिममा गुडगुडे खोलासम्म र उत्तरतर्फ नागीडाँडादेखि दक्षिण रोशी खोलाको सिमानासम्म चार किल्ला तोक्ने निर्णय गरिएको थियो । साथै चार किल्लाभित्रको जग्गा यकिन गर्ने सम्बन्धमा तत्कालिन कुशादेवी गा.वि.स. ५ को व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण जग्गाहरू तथा वडा नम्बर ६ को हकमा गुडगुडेदेखि पूर्वका सम्पूर्ण व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरू र खानी ब्यबसायीहरुको स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरु खानी क्षेत्र भित्र समावेश गर्ने निर्णय भएको थियो ।
    कार्यदलले खानी क्षेत्रको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र समस्या समाधानको लागि खानी क्षेत्रका जग्गाको अवस्था बारेमा खानी विज्ञसँग बसेर छलफल गरेको थियो । गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त क्षेत्रमा १ सय २४ जनाको जग्गा रहेको र उक्त जग्गाको क्षेत्रफल २ हजार ७ सय ९४ रोपनी रहेको जग्गाधनी पुर्जाहरु प्राप्त भए । छुटेका जग्गाहरु भए थप गर्ने गरी समितिले एकीन विवरण टुङ्गो लगाएको थियो । उक्त क्षेत्रका नागरिकहरूको राय सोही क्षेत्रमा बसोबास गरिरहन असुरक्षित महसुस भएकोले वैकल्पिक बस्ती ब्यबस्थापन र बस्ती स्थानान्तरणको सवाल मुख्य रुपमा उठाइएको थियो । उक्त कार्यको लागि वातावरण निर्माण गर्ने र पनौती नगरपालिका वडा नम्बर २ को खानी रहेको क्षेत्रलाई खानी क्षेत्र घोषणाको लागि नगरपालिकामा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको थियो । खानी व्यवसायी र स्थानीय नागरिकहरू सँग भएको संयुक्त छलफलमा सम्भव भएसम्म खानी व्यवसायीहरूले जग्गा खरिद गर्नुपर्ने विषय प्राथमिकतामा परेको थियो । खानी व्यवसायीहरूको तर्फबाट थप लगानी गर्न सक्ने अवस्था नभएको जिकिर भयो । जग्गा खरिदको लागि नयाँ व्यक्ति प्रवेश गराउनु पर्ने भएकोले वर्तमान अवस्थामा व्यवसायिक वातावरण नभएको कुरा ब्यवसायीले राखेका थिए । खानी क्षेत्र घोषणा गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन नगरपालिकामा सिफारिस गर्ने निर्णय कार्यदलले गरेको छ ।
    खानी क्षेत्रको स्थायी ढङ्गले समस्या समाधानको लागि बस्ती स्थानान्तरण खानी क्षेत्रको घोषणा लगायतका विषयवस्तुहरू प्राथमिकतामा परेको कार्यदल सदस्यहरुले बताए । सर्वेक्षण अनुसार सबै नागरिकहरू उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्न अनिच्छुक रहेको, वैकल्पिक अवस्था हुँदा अन्यत्र बसोबास गर्न तयार रहेको, आफूहरू असुरक्षित रहेको विषय प्रश्नावलीमा तथ्याङ्क सङ्कलनका क्रममा देखिएको आधारमा र व्यवसायीहरूको तर्फबाट थप लगानी गर्नको लागि व्यवसाय मैत्री वातावरण आवश्यक छ भन्ने बिषय उठिरहेकोले समितिको मुख्य काम खानी क्षेत्रको दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधानको लागि स्थलगत अध्ययन समेत गरी विद्यमान कानुनी र नीतिगत विषयहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने भएकोले नागरिकहरूको तर्फबाट उक्त क्षेत्रको लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू र व्यवसायीहरूको तर्फबाट व्यवसायी मैत्री वातावरण तथा व्यवसायीहरूले गर्न सक्ने न्यूनतम कार्यहरू समेत समेटेर आ–आफ्ना सुझावहरू पेश गर्ने र ती सुझावहरुलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गरी नगरपालिकामा पेश गर्ने सहमति भएको थियो । 
खानीसँग सम्बन्धित कानुन र सोको ब्यवस्था
    खानी दर्ताको प्रक्रियाको सन्दर्भमा खानी दर्ताको सम्पूर्ण अधिकार खानी तथा भूगर्भ विभागको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दछ । खानी सञ्चालनको लागि अनुसूची १२ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन, माईनिङ स्किम, टिओआर, वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (आईई) प्रतिवेदन, खानी सञ्चालन हुने कित्ताहरुको नापी नक्सा, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपी, जग्गाको मन्जुरीनामा र सँधियारको सहमति, तिरो तिरेको प्रमाण, कन्सल्टेन्सीको सहमतिपत्र र सम्बन्धित कागजात, घरेलु दर्ता प्रमाणपत्र र मूल्य अभिवृद्धि कर समेत, प्यान दर्ता, कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र, प्राविधिक कर्मचारीको बायोडाटा, खानि रहेको वडाको सिफारिस पत्र लगायतका कागजपत्रहरू नगरपालिकामा पेश भए पश्चात नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय समेतका आधारमा नगरपालिका बाट खानी तथा भू–गर्भ विभागमा सिफारिस गर्ने ब्यबस्था छ । 
    खानी विभागमा सिफारिस पेश भएपश्चात ती कागजपत्रहरूको जाँच गरी खानी विभागले प्रक्रिया पूरा भएको व्यवसायीलाई खानी सञ्चालनको लागि अनुमति दिन शर्त सहित नगरपालिकालाई सिफारिस गर्ने प्रावधान छ । सोही बमोजिम खानी दर्ता हुने गरेको छ । खानी दर्ताको प्रमुख अधिकार खानी तथा भूगर्भ विभागमा रहने र त्यहाँ बाटै सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूको छानबिन गरी सम्बन्धित वडाको सिफारिस र नगरकार्यपालिकाको बैठकको निर्णय समेतका आधारमा विभागमा गइसकेपछि खानी दर्ता हुने ब्यबस्था छ । खानी दर्ता गर्दा कति अवधिसम्मको लागि अनुमति प्रदान गर्ने भन्ने व्यवस्था हुन्छ । सो अवधिसम्म नियमअनुसार रोयल्टी लगायतका राजस्वहरू सङ्कलन गरी खानी नवीकरण गर्ने अधिकार नगरपालिकामा रहेको छ । खानी मार्फत सङ्कलन हुने राजश्वको सम्बन्धमा खानीले बुझाउनुपर्ने रोयल्टी आर्थिक ऐन बमोजिम  नगरपालिकालाई बुझाउने व्यवस्था छ ।  रोयल्टी सङ्कलनका सम्बन्धमा खानीले पेश गर्ने बिक्री खाता अनुसार बिक्री परिमाणका आधारमा रोयल्टी निर्धारण हुन्छ । खानी मार्फत सङ्कलन हुने राजस्व प्रदेश सरकारमा ४०% र स्थानीय तहमा ६०% रहने व्यवस्था छ । 
खानीसँग आकर्षित हुने कानूनहरु
– खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२
– खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६
– वन ऐन तथा नियमावली
– पनौती नगरपालिकाको खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७
– विभिन्न समयमा खानी तथा भूगर्भ विभागबाट जारी भएका परिपत्र
खानी दर्ता र नवीकरणको अधिकार
खानी तथा भूगर्भ विभागको प्राविधिक सहमती बमोजिम साविक जिल्ला विकास समितिबाट उत्खनन् अनुमती प्राप्त खानीहरु :
    कोहिनुर रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रा.लि.सानास्तर
    काठमाडौं रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रा.लि.,सानास्तर
    डाईमण्ड स्टोन प्रा.लि.,सानास्तर
    भालेश्वर रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रा.लि.,सानास्तर
    उडुवादेवी रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रा.लि.,सानास्तर
    रोशीखोला रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रा.लि., मझौलास्तर
    पनौती रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रा.लि.,मझौलास्तर
    रुसीखोला ढुङ्गा रोडा उद्योग प्रा.लि.,सानास्तर
खानी तथा भू–गर्भ विभागको प्राविधिक सहमती बमोजिम नगरपालिकाबाट उत्खनन् अनुमती प्राप्त खानीहरु 
१.कार्की रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रा.लि.,मझौलास्तर
२.ओम हिमाल रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रा.लि.,मझौलास्तर
ढुङ्गाखानी समस्या समाधानका लागि नागरिकले दिएको सुझाव 
१) बस्तिमुनि ढुङ्गाखानी संचालित हुँदा बस्ती पुर्ण जोखिम भएकोले खानिनै यथावत रहने स्थितिमा बस्ति स्थानान्तरण गर्नुपर्ने ।
२) बस्ति स्थानान्तरणको लागि हाल संचालित उद्योगहरुले आ–आफ्नो क्वायरि एरियाको जग्गा तत्काल खरिद गरि सहयोग गर्नुपर्ने । यदि त्यसो हुन नसके वडा र नगरको संयोजकत्वमा खानी बन्द गर्नुपर्ने ।
३) समयावधि पूरा भएका खानीहरुलाई पुन अनुमति दिँदा हाल संचालन भएको खानीको अन्तिम बिन्दुदेखि सिमा नाप गरि क्वायरी एरिया तोक्नुपर्ने र सो क्यायरी क्षेत्र भित्रका जग्गा तत्काल खरिद गरे पश्चात मात्रै खानी संचालनको अनुमति दिनुपर्ने । 
४) क्वायरी एरिया भन्दा बाहिरको जग्गा र बस्तिको जिम्मा नगरपालिकाले लिनु पर्ने ।
५) यदि कुनै किसिमको निष्कर्ष निस्कन नसक्दा त्यहाँका स्थानीयलाई सुरक्षित बसोबासको लागि घडेरी उपलब्ध नगरपालिकाले गराउनु पर्ने ।
६) खानी क्षेत्र घोषणा गरि सरकारलेनै उद्योगले ओगटेको भन्दा बाहेकको जग्गाको जिम्मा लिनुपर्ने ।
७) कुनै किसिमको सहमति र निराकरणमा जान नसक्दा पुर्ण रुपमा खानि बन्द गरि बस्ति सुरक्षित बनाउनु पर्ने ।
८) जलाधार क्षेत्र घोषणा गरि कृत्रिम ताल निर्माण गरि पर्यटनलाई स्थापित गर्ने ।
९) सम्पूर्ण नियम परिधि उद्योगले निर्वाह गर्नुपर्ने सामाजिक दायित्व जनताका माग लिखित रुपमा त्रिपक्षीय हस्ताक्षर सहित पूर्ण पालना गराउनु पर्ने ।
१०) हाल कार्यरत समितिलाई ढुङ्गा खानिलाई नियमन गर्न निरन्तरता सहित अधिकार दिनुपर्ने ।
११) खानी संचालकले समितिको निर्णयको खिलाफ कुनै काम गर्न नपाईने ।
१२) नीति नियम परिधि मापदण्ड पालना गराउन समितिले आवहान गरेका हरेक कार्यक्रममा संचालकको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने ।
१३) अन्य विषय नियम दायित्व खानि संचालक सँगको संयुक्त बैठकबाट लिखित निर्णय गराई पालना गराईने ।
१४) वडा नं २ बाट नै बैकल्पिक बाटोको ब्यबस्था नगरपालिका वडा र खानी संचालकको त्रिपक्षीय अग्रसरतामा सञ्चालन गर्ने ।
१५) प्रतिवेदन तयार भईसकेपछि भेला डाकी सबै तयारीका साथ खानी सञ्चालक र नगरपालिकाको समस्या समाधानमा कुन कती र कसरी ब्याख्यात्मक कार्ययोजना सहित लिखत तयार गरि माइन्युटिङ सहित वडा, नगर, खानी संचालक, स्थानीयबासी समिति, साथै सम्पूर्ण स्थानीयबासीको हस्ताक्षर सहित पारित गर्नुपर्ने ।
ढुङ्गाखानी समस्या समाधानका लागि ब्यबसायीहरुले दिएको सुझाव 
१. यस क्षेत्रमा उद्योग संचालन गर्ने सम्पुर्ण उद्योगीहरुको विगतमा आएको बाढी पहिरोबाट केही पूर्ण क्षती र केही आशिंक क्षति भई हालसम्म उद्योग सुचारु रुपमा संचालन गर्न सकिएको छैन । 
२. खानी उद्योगीहरुले आईईमा उल्लेखित क्वेरी क्षेत्रमा पर्ने घरजग्गा खानीका कारण प्रभावित भएमा सोको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सम्वन्धित खानी व्यवसायीको रहनेछ । हाल संचालनमा रहेका खानी व्यवसायीले आवश्यकता भन्दा बढी जग्गा खरिद गरि व्यवसाय संचालन गरिरहेता पनी विगतमा आएको अविरल वर्षाका कारण सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायी अत्यन्तै प्रभावित भई ठूलो आर्थिक व्ययभार खेप्नु परेको अवस्था रहेको छ साथै केही उद्योगहरुको खानी विभागबाट खानीको स्विकृत अवधी समाप्त भई आईई रिपोर्ट क्ष्भ्भ् च्भउयचत र थप कागजात पेश गरि समयावधी थप गर्ने प्रक्रियामा रहेको हुँदा निजहरुको उद्योग संचालनको लागि सहजीकरण गरिदिनुहुन समेत अनुरोध गर्दछौं । 
३. त्यस क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गरिरहनु भएका बासिन्दालाई व्यक्ति तथा चौपाया व्यवस्थापनको लागी सुरक्षित स्थानमा घर घडेरी व्यवस्था गर्न नगरपालिका र प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
४. खानी क्षेत्र घोषणा गरि सहज आवागमन व्यवस्था गर्न सकिएमा नयां उद्योगी व्यवसायी यस क्षेत्रमा खानी संचालन गर्न आउन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको  देखिन्छ । 
५. हाल संचालनमा रहेका खानी व्यवसायी अत्यन्तै पिडाग्रस्त अवस्थामा रहेकाले थप घर जग्गा खरिद गरि खानी विस्तार गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको यहाँहरुमा जानकारी नै छ तर यति भन्दैमा सँगै साधमा रहेका प्रभावित स्थानिय व्यक्तिको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी व्यवसायीको सदैव रहने नै छ ।
६. खानी क्षेत्र घोषणा गर्दा तहाँ रहेका स्थानिय व्यक्तिहरुको घर जग्गाको मुल्य निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ र उक्त कार्य अत्यन्त वैज्ञानिक तवरबाट प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, स्थानीय व्यक्ति र उद्योगीहरुको सहभागितामा गरिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । 
७. हाल वडा नं. २ र १२ मा यस क्षेत्रका अधिकांश खानीहरु संचालनमा रहेकाले सोबाट नगरपालिकामा प्राप्त हुने आयश्रोतबाट उक्त क्षेत्रको विकास निर्माण र बाटोको स्थायित्वका लागि बजेट विनियोजनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
८. हाल संचालनमा रहेका उद्योगहरु बिगत दिनमा गएको अविरल बर्षा र बाढी पहिरो र अव्यवस्थित सडकका कारण आंशिक तथा पूर्ण रुपमा प्रभावित रहेको हँुदा अत्यावश्यक बाहेकको थप आर्थिक व्ययभार लिई उद्योग संचालन गर्ने हालको अवस्थामा नरहेको जानकारी गराउँदछौ । 
९. यस क्षेत्रलाई खानी क्षेत्र घोषणा गर्न यस क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका स्थानिय बासिन्दा र स्थानीय क्षेत्रमा जग्गा मात्र रहेका जग्गावालाहरुलाई बर्गीकरण गरि दुई चरणमा निजहरुको व्यवस्थापन गरिनु आवश्यक देखिन्छ । स्थायी रुपमा बसोबास गरिरहेकाहरुलाई सुरक्षित स्थानमा आवासको लागी जग्गा व्यवस्थापन । खानी क्षेत्रमा जग्गा मात्र रहेका व्यक्तिहरुको जग्गा खरिद विक्रीको लागी जग्गाको मुल्य निर्धारण तथा खरिद विक्रीको लागी पहल अगाडी बढाउने । 
१०. रोशी क्षेत्रको सडकको धुलो व्यबस्थापन गर्नको लागी नगरपालिका र कर संकलन केन्द्र वा अन्य बैंकल्पिक संस्था मार्फत प्रतिदिन खानी तथा क्रसरबाट सामान ढुबानी गर्ने गाडीको प्रतिदिन प्रतिट्रिपको रु. २५ देखि रु ३० प्रति दिन भुक्तानी गर्ने गरि हालको लागी खानी संघको ट्रिपर मर्मत संभार गरि सो मार्फत धुलो व्यवस्थापन गर्न पानी हाल्ने र नियमित उक्त गाडीको मर्मत संभार खर्च सोही खर्चबाट गराउनु उपयुक्त देखिन्छ । 

निष्कर्ष 
    दीर्घकालीन रुपमा खानी सम्बन्धी समस्या समाधानको लागि नगरपालिकास्तरबाट गठन भएको कार्यदल मार्फत भएका कार्यहरु र कार्यदललाई प्राप्त भएको कार्य जिम्मेवारी बमोजिम स्थलगत अध्ययन, विभिन्न चरणमा बैठक, छलफल, परामर्श र सुझाव समेतका आधारमा समस्या समाधानको लागि देहाय बमोजिमको कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
- स्थलगत अध्ययन गर्दा वडा नं २ तर्फ २०८१ असोज १०, ११ र १२ गतेको अधिक बर्षात् समेतका कारण खानी क्षेत्रको बस्ति पुर्ण जोखिममा  देखिएकोले नागरिकहरुको सुरक्षा समेतलाई ध्यानमा राखी आवश्यक सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
- स्थानीय नागरिकहरुको मनोभाबना समेतका आधारमा नागरिकहरुलाई बस्ती स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
- बस्ती स्थानान्तरण गर्दा अन्यत्र बसोबास स्थल नभएका स्थानीय नागरिकहरुलाई यथासक्य चाँडो अन्यत्र बस्ती स्थानान्तरण गरि सुरक्षित बनाउनुपर्ने देखिन्छ । 
- खानी क्षेत्रका नागरिकहरुको माग तथा आवश्यकता समेतलाई दृष्टिगत गरि सम्भब भए सम्म खानीबाट प्रभाबमा रहेको जग्गाहरुको बर्गिकरण गरी जोखिमका आधारमा जग्गाा खरिद बिक्री प्रक्रियाको लागि नगरपालिकाको तर्फबाट आवश्यक समन्वय सहजिकरण गर्न नगरपालिकाको खानी हेर्ने शाखाको मुल जिम्मेवारीमा जग्गाको मुल्य निर्धारणको लागि बिषेश समिति गठन गरि कार्य अघी बढाउनुपर्ने दखिन्छ ।
- खानी सम्बन्धी दिर्घकालीन समस्या समाधानको लागि नगरपालिकाबाट खानी सञ्चालन भएको क्षेत्रलाइ खानी क्षेत्र घोषणाको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।
- खानी क्षेत्रको राजश्व नगरपालिकाको प्रमुख श्रोत समेत भएकोले खानी सञ्चालन तथा ब्यबस्थापनमा समय समयमा आउन सक्ने समस्या समाधानको लागि नगरपालिकाले अधिकार सम्पन्न संयन्त्र बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
- खानीलाई नियमित रुपमा निर्बाध रुपमा सञ्चालनको लागि सबै पक्षबाट ब्यबसायमैत्री वातावरण बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
- खानीक्षेत्र मार्फत संकलन भएको राजश्वबाट  उक्त क्षेत्रको सुधार तथा ब्यबस्थापन कार्यलाई मुल प्राथामिकतामा राखि सञ्चालन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
- खानी क्षेत्र घोषणाका साथ सामाग्रि ढुवानीको लागि बैकल्पिक बाटो निर्माण गर्नु पर्ने देखिन्छ  ।
- खानी क्षेत्रको घोषणाको लागि नगरपालिका मार्फत संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसंग विशेष समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
- खानी सम्बन्धी बिषयलाई नगरको दुरगामी महत्वको क्षेत्रको रुपमा आत्मसाथ गर्न अनुरोध गरिन्छ । 
- जुनसुकै विकल्पमा जाँदा पनि नागरिकहरूको सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
- खानी क्षेत्र घोषणा हुन नसकेको अवस्थामा हाल सञ्चालनमा रहेका खानीहरूको लगानीको उचित व्यवस्थापन गरी खारखोला दोभान देखि बहिरा महादेवसम्मको सम्पूर्ण भूभाग समेटेर जलाधार क्षेत्र घोषणा गरी जलाशय निर्माण गर्न उपयुक्त देखिन्छ । 
यसबाट देहाय बमोजिम उपलब्धि हासिल हुने देखिन्छ  । 
    नेपालकै दोस्रो जलविद्युत योजना खोपासी जलविद्युत योजना नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
    पनौती लगायत आसपासका क्षेत्रमा सिंचाइको निरन्तरता र थप विस्तार समेत गर्न सकिन्छ 
    पर्यटन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरी देशकै नमुना पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । 
    रोशी खोलामा पाइने असला माछा प्रवर्धन गरी आय आर्जनको श्रोत वृद्धि गर्न सकिन्छ ।
    नियमित रूपमा खानेपानी आपूर्ति गर्न सकिन्छ । काभ्रे उपत्यका लगायत अन्य क्षेत्रको लागि समेत खानेपानीको श्रोत उपयोग गर्न सकिन्छ ।     रोशी क्षेत्र लागायत सडकको धुलो व्यबस्थापन गर्नको लागि तत्कालै नगरपालिका संगको समन्वयमा खानी ब्यबसायी र ट्रिपर ब्यबसायी संगको त्रिपक्षिय सहकार्यमा समस्या समाधानको योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।