2026 August 23/ 12:18: 16pm

टिपरहरुले मापदण्ड अनुसार नै भारवहन क्षमता बोकेका छन्– यातायात कार्यालय
    बनेपा/यातायात कार्यालय बनेपा काभ्रेले जिल्लामा संचालन हुने टिपरहरुले मापदण्ड अनुसारको भारवहन बोक्ने गरेको जानकारी गराएको छ । मंगलबार बनेपामा केहि टिपरहरुको परिक्षण गरी भारवहन क्षमताका बारेमा जानकारी गराएको थियो । 
    टिपर व्यवसायीहरु स्थानीय सरकारले नै ओभर लोड बोक्न बाध्य पारेको गुनासो गरेका छन । बनेपामा टिपरको ढाला जाँच गर्न आयोजित कार्यक्रममा व्यवसायीले उक्त गुनासो गरेका हुन् । जाँच गरिएका टिपर मध्ये अधिकांशले मापदण्ड अनुसारकै ढाला प्रयोग गरेको भेटिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय काभ्रेका मेकानिकल इन्जिनियर दिपक थापाले जानकारी दिए । उनले व्यवसायीको आग्रहमा टिपरको ढाला जाँच गरिएको बताएका छन् । व्यवसायीले भने मापदण्ड अनु्रुप भारवहन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै स्थानीय सरकारलाई पटकपटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाई नभएको बताएका छन ।
    टिपर व्यवसायीले ओभरलोड नबोक्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वन गरिरहँदा पनि स्थानीय सरकारले गरेको ब्यवहार र लिएको करका बारेमा तत्काल परिवर्तन नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन । बागमती टिपर ब्यवसायी संघका अध्यक्ष सुरेश खत्रीले ब्यवसायीहरुले ओभरलोड नबोक्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दै सरकारले तोकेको २६५ घन फिट मात्रै निर्माण समाग्री बोकिरहँदा पनि स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारको कानून समेत अटेर गरी ३ सय घन फिट बराबरको रकम असुलेको भन्दै रोष प्रकट गरेका छन् । ६ चक्के टिपरमा २ सय ६५ घन फिट सामाग्री ढुवानी गर्ने अनुमती रहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष नविन वैद्यले बताए । उनका अनुसार २६५ घन फिटको ७ रुपैयाँका दरले १८५५ रुपैयाँ र १३ प्रतिशत भ्याट जोडिँदा २४१ रुपैयाँ १५ पैसा गरी प्रतिटिप २०९६ रुपैयाँ १५ पैसा हुन जान्छ । तर स्थानीय सरकारले प्रतिटिप ६ चक्के टिपरलाई ३०५० असुली रहेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि स्थानीय सरकारले ६ चक्के टिपरका लागि प्रति घन फिट ९ रुपैयाँका दरले २३८५ रुपैया र १३ प्रतिशत भ्याटको ३१० रुपैया २६ पैसा सहित २६९५ हुनु पर्नेमा ३०५० नै लिदै आएका थिए ।
    अघिल्लो वर्ष प्रति टिपर ३५५ रुपैया धेरै असुल्दै आएका थिए । यो वर्षको शुरुवाती देखि नै ९५४ रुपैयाँ धेरै असुल्दै आएका छन् । यो सरासर उपभोक्ता ठगी गरेको टिपर ब्यवसायी संघले बताएको छ । आफुहरु सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार नै भारवहन गर्न तयार रहेको भन्दै बामगती टिपर व्यवसायी संघका सचिव राजेश खत्रीले त्यसमा स्थानीय सरकार बाधक बनेको बताएका छन् । कोषाध्यक्ष नारायणकृष्ण श्रेष्ठ, सदस्य जुलेश खड्का लगायतले स्थानीय सरकारले व्यवयायीको समस्या नबुझेको गुनासो गरेका थिए । बागमती टिपर व्यवसायी संघमा १२ सय भन्दा बढी टिपर आबद्ध छन् ।