– अधिकृतद्धयलाई धरौटीमा छाड्न आदेश

मोतीराम तिमल्सिना
धुलिखेल
    काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालत धुलिखेलमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा  ३२ बमोजिम नागरिकता र राहदानी सम्वन्धी कसूर दर्ता भएको थियो । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार वादी भई काठमाडौ, काठमाडौ महानगरपालिका वडा नम्वर २६ कपुरधारामा बस्ने दावा क्षिरिङ नेपाली नाम निमा तामाङ, बारा जिल्ला निजगढ नगरपालिका वडा नम्वर १२ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका ३२ बस्ने ४७ बर्षिय झपेन्द्रराज खरेल र गुल्मी घर भई ललितपुर जिल्ला महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्वर ५ बस्ने रामचन्द्र अर्याल विरुद्ध राहदानी र नागरिकता कसुर विरुद्ध जाहेरी जाहेरी दर्ता भएको थियो । 
    जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले नागरिकता र राहदानी सम्वन्धी कसूरमा विदेशी नागरिक दावा क्षिरिङ भनिने निमा तामाङलाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ । उनलाई नागरिकता विक्री गर्ने अधिकृत  झपेन्द्रराज खरेल र तत्कालिन सुब्बा हाल अधिकृत रामचन्द्र अर्याललाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ । नागरिकता खरिद विक्री गरेको ८ वर्ष पछि उक्त मुद्दामा सुनुवाई भएको हो । चेष्टा साप्ताहिक लगायतका संचारमाध्यमहरुले निरन्तर समाचार प्रकाशन गरे पछि उक्त अभियोगमा गृह मन्त्रालयले छानविन गर्न समिति गठन गरेको थियो । निमा सहित ३ सय ५० जनालाई नागरिकता विक्री गरेको प्रमाणीत भए पनि अन्यका हकमा अझै अनुसन्धान भएको छैन । जिल्ला न्यायाधीश शिवकुमार पोखरेलको इजलाशले आईतबार गरेको थुनछेक बहसमा सुब्बा रहेका अर्याललाई ५० हजार र अधिकृत खरेललाई ६ लाख धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको हो । जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोककी अधिकृत तथा सूचना अधिकारी हिराकुमारी भण्डारीका अनुसार नागरिकता र राहदानी सम्वन्धी अभियोगमा जिल्ला न्यायाधीश शिवकुमार पोखरेलको इजलाशबाट विदेशी नागरिक निमा तामाङलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न र अधिकृतद्धय खरेल र अर्याललाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश भएको छ । 
    अर्याल धरौटी राखेर आईतबार नै रिहा भएका छन् भने खरेल धरौटी बुझाउन नसकेका कारण कारागार चलान भएका थिए । सोमबार उनी धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् । विशेदी नागरिक निमा यस अघि नै अबैद्य सुन पैंठारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा थिए । खरेल र अर्याल जिल्ला अदालतको आदेशले नेपाली नागरिक राजु गुरुङलाई नागरिकता विक्री गरेको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका थिए । उच्च अदालतको आदेशले उनिहरु दुबैलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको भए पनि अर्काे मुद्दामा अनुसन्धान जारी रहेकाले धरौटी नबुझाई कारागारमा नै बसेका थिए । खरेललाई उच्चले ६ लाख धरौटी माग गरेको थियो भने जिल्लाले पनि ६ लाख धरौटी माग गरेको छ । अर्याललाई भने उच्चले ५० हजार र जिल्लाले पनि ५० हजार धरौटी माग गरेको छ । 
    अवैध सुन पैठारी तथा संगठित अपराध मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलमा पक्राउ परेका बेल्जियम नागरिक तथा चिनियाँ नागरिकहरुले झुठ्ठा तथा कीर्ते कागजातहरु निर्माण गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलान्चोकबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाई सोही कीर्ते नागरिकताको आधारमा नेपाली राहदानी लिएको अनुसन्धानका क्रममा फेला परेको थियो । उनिहरुका नाममा जारी भएको राहदानी तथा नेपाली नागरिकताको सक्कल तथा नक्कलका आधारमा उनिहरुलाई कर्मचारीहरु समेतको गिरोहले नागरिकता र राहदानी उपलब्ध गराएका थिए । बेल्जियम नागरिक राहदानी नम्वर जिए ४५९७३६४ बाहक दावा छिरिङगको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलान्चोकबाट निमा तामाङको नामबाट नेपाली नागरिकता ३०–०१–७४–११८६८ नम्वरको २०७४ पुष २० गते लिएका थिए । गृह मन्त्रालय नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाले गरेको अनुसन्धान, छानविन समितिका प्रतिवेदन तथा विभिन्न संचारमाध्यमको निरन्तर समाचार प्रकाशन पछि सुन पैठारीमा पुर्पक्षका लागि कारागार रहेका दावा सहित नागरिकता र राहदानी उपलब्ध गराउन भूमिका खेल्ने कर्मचारीहरु उपर कारवाहीका लागि नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो महाराजगंजले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेलाई २०८० भदौ ११ गते पत्र लेखेको थियो । सोहि पत्रका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले शुरु गरेको अनुसन्धान तथा दर्ता गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले थुनछेक आदेश गरेको हो । विदेशी मात्रै दर्जनौले नागरिकता बनाएको अभिलेखमा फेला परेको छ । प्रहरीले अन्यका विषयमा अझै अनुसन्धान शुरु गरेको छैन । प्रहरीले उक्त मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित अधिकृतहरु समेत गरी २९ जनासँग बयान लिएको थियो । अधिकृत भुपेन्द्र पाण्डेयले विक्री गरेका नागरिकताको अनुसन्धान शुरु भएको छैन । उनले जारी गरेका दर्जनौ नागरिकता नक्कली छन् । 
    बयानमा तिनै जना प्रतिवादीले आफुहरुलाई उक्त नागरिकता र राहदानीका बारेमा जानकारी नभएको बताएका छन् । राहदानी र नागरिकतामा औठा छाप दावा लामासँग मिलेको छ । वडाको सिफारिस तथा अन्य कागजात सबै नक्कली निर्माण गरी दावा क्षिरिङले निमा लामाका नाममा नागरिकता लिएका थिए । सोहि दिन अन्य केहि थान नक्कली नागरिकता जारी भएका थिए । विदेशी मात्रै दर्जनौले नागरिकता बनाएको अभिलेखमा फेला परेको छ । प्रहरीले अन्यका विषयमा अझै अनुसन्धान शुरु गरेको छैन । बेल्जियम नागरिक दावा क्षिरिङ नेपाली नाम निमा तामाङको हकमा नागरिकताको कसूर तर्फ नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ को उपदफा (१) बमोजिमको कसूर तथा राहदानी ऐन अन्र्तगको कारवाही माग गरिएको छ । अधिकृत झपेन्द्रराज खरेल र तत्कालिन सुब्बा हालका अधिकृत रामचन्द्र अर्यालको हकमा नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ को दफा २१ को उपदफा (३) ले निषेधित कसूर गरेको अभियोगमा कारवाहीको माग गरिएको छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ को् उफदफा (१) मा गरेको दण्ड सजाय सम्वन्धी ब्यवस्थामा कुनै विदेशीले नेपाली नागरिक भएको दाबी गरी झुठो विवरण दिई नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेमा एक वर्ष देखि पाच बर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैया देखि एक लाख रुपैयासम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने ब्यवस्था गरेको छ भने दफा २१(३) कसैले नेपाली नागरिकताको झुट्ठो वा किर्ते प्रमाणपत्र खडा गरेमा वा वनाई प्रचलनमा ल्याएमा त्यस्तो कार्य गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा वीस हजार देखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । 
    राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ मा उल्लेख भएको दण्ड सजाय सम्वन्धी ब्यवस्थामा कसैले झुट्टा बयान वा बिवरण दिई राहदानी प्राप्त गरेमा वा प्राप्त गर्न प्रयत्न गरेमा वा दफा ३ को विपरीत विदेश भ्रमण गरेमा वा गर्ने प्रयत्न गरेमा वा नेपाल सरकारले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालन नगरेमा वा जुन उद्देश्यको लागि राहदानी जारी गरिएको हो सो बाहेक अन्य उद्देश्यको लागि राहदानीको  प्रयोग गरेमा वा आफ्नो नाउँको राहदानी अरुलाई प्रयोग गर्न दिएमा वा अर्काको राहदानी प्रयोग गरेमा वा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम बर्खिलाप अन्य कुनै काम कारवाही गरेमा निजलाई एक बर्षसम्म कैद वा पाँचसय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ । राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २१ कसुरमा  कसैले देहायको कुनै कार्य गरेमा, गर्न लगाएमा वा गर्न सहयोग गरेमा यस ऐन वमोजिमको कसुर गरेको मानिने उल्लेख गरिएको छ । दफा २२ मा कसैले दफा २१ को खण्ड (क) (ख) (ग) (घ) (ङ) (च) (छ) वमोजिमको कसुर गरेमा त्यस्तो कसुर गर्नेलाई दुई लाख रुपैया देखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्ष सम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।