– नागरिकका विषय प्राथमिकतामा परेनन
    धुलिखेल/डिभिजन वन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा ९ वर्ष पुराना मुद्दा कानून अभावका कारण पेन्डिङ्गमा छन् । ऐन र कार्यक्षेत्र बाझिँदा डिभिजन वन कार्यालय धुलिखेलमा दर्ता भएका २५ वटा मुद्दाहरु फैसला हुन सकेका छैनन । 
    ९ वर्ष अघि दर्ता भएका मुद्दाका अभियुक्तहरुले तारेख गुर्जान थालेका छन् । ‘मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकार हुन्छ फैसला गर्ने कार्यविधी छैन’–डिभिजन वन अधिकृत कृष्णबहादुर थापाले भने े–‘ऐन शंशोधन नहुँदासम्म मुद्दा दर्ता गर्ने तर फैसला गर्न नसकिने अवस्था टुङ्गिन सकेको छैन ।’ ‘संघीयतापछि प्रदेशमा समायोजन भएको डिभिजन वन कार्यालय र त्यसमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुले संघीय वन ऐनले गरेको ब्यवस्था अनुसार मुद्दाको फैसला गर्न सक्दैनन’– डिभिजन बन अधिकृत कृष्णबहादुर थापाले भने – ‘ऐनमा संघका कर्मचारीहरुले मात्रै मुद्दा हेर्ने उल्लेख भएकाले प्रदेशका कर्मचारीले मुद्दा हेर्ने मिलेन । काभ्रेमा मात्रै नभई देशभरका डिभिजन बन अधिकृतहरुले दर्ता भएका मुद्दाहरुको फैसला गर्न सकेका छैनन ।’ 
    २०७३ साउन ७ गते दर्ता भएको महाभारत गाउँपालिकाको फोक्सिङ्गटार कान्छालालघलान, पदमबहादुर मोक्तान र माधव थापाको मुद्दा अझै टुङ्गिएको छैन । सबै अभियुक्तले तारेख गुजारीसकेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले वन्यजन्तु बँदेलको अबैद्य विक्री वितरण तथा ब्यवसाय गरेको अभियोगमा बा ९ च ९९२६ नम्वरको बोलेरो गाडी सहित मुद्दा दर्ता गरेको थियो । २०७३ साउन ७ गते मुलुकी ऐनको ११८ को ५ र १० मा ब्यवस्था भए बमोजिम जनही ४ हजार ५ सय धरौटी माग गरी तारेखमा छाडिएको थियो । २०७३ मसिंर २ गते माधव थापाले गाडी बुझी लगेका छन् । २०७८ जेठ ५ गतेको तारेख गुजारेका थापा अहिलेसम्म हाजिर भएका छैनन । २०७३ भदौ १६ गते मुद्दा दर्ता भएको अबैद्य काठ ओसारपसारमा संलग्न भई धरौटीमा छुटेका टेकप्रसाद हुमागाईले गाडी बुझेर गए पछि तारेख गुजारेका छन् । २५ वटा मुद्दा मध्ये १५ वटा मुद्दाका प्रतिवादीले तारेख गुजारेका छन् ।
    आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ५ वटा, २०७४/०७५ मा ४ वटा, २०७६/०७७ मा २ वटा, २०७७/०७८ मा ७ वटा, २०७८/०७९ मा ६ वटा र २०७९/०८० मा १ वटा गरी २५ वटा मुद्दा दर्ता भई फैसला हुन सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा भने मुद्दा दर्ता गरिएको छैन । वनमा आएका मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत जिलल अदालतमा पठाउने गरिएको छ । दर्ता भएका मध्ये वनजन्यसँग सम्वन्धित १९ वटा, वन्यजन्तु सम्वन्धी ६ वटा छन् । ५६ जना प्रतिवादी मध्ये ३४ जनाले तारेख गुजारेका छन् भने २२ जना नियमित तारेखमा छन् । तीन तहको सरकारबीच कानुन कार्यान्वयनमा अस्पष्टता हुँदा सर्वसाधारणले सास्ती पाएका छन । कानुनको फरक–फरक व्याख्याका कारण सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन् । ‘फौजदारी प्रकृतिका’ वन मुद्दा नेपाल सरकारको कर्मचारीले मात्रै हेर्ने कानुनी व्यवस्थाले प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयले मुद्दा फैसला गर्न सकेका छैनन् । 
    संघीयता कार्यान्वयनपछि साविक जिल्ला वन कार्यालय प्रदेश सरकारअन्तर्गतको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमातहत रहेका छन् । प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालय अस्तित्वमा छ। संघीय सरकारको वन ऐन, २०७६ ले प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका डिभिजन वन कार्यालयको अस्तित्व पनि स्विकारेको छ तर सोही ऐनमा डिभिजन वन अधिकृत भन्नाले ‘नेपाल सरकारले खटाएको डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुख सम्झनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार संघीय वन ऐनले प्रदेशअन्तर्गतका डिभिजनल वन अधिकृत चिन्दैन।दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै मुद्दा नेपाल सरकारको डिभिजनल वन अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्ने व्यवस्था गर्दै ‘मुद्दा हेर्ने अधिकारी’का रूपमा डिभिजनल वन अधिकृतलाई तोकेको छ। तर ऐनमा नेपाल सरकार (संघीय सरकार) को कर्मचारी भनेकाले डिभिजन वन अधिकृतहरूले ७वर्षदेखि मुद्दाको फैसला गरेका छैनन । अर्धन्यायिक निकाय वन कार्यालयबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेका कारण आरोपितहरू २०७३ साल साउन देखी तारेख धाई रहेका छन् । 
    प्रदेश र संघ सरकारले यो विषयमा अझै स्पष्ट निर्णय गर्न सकेको छैन । ऐन र कानून संशोधनका लागि प्राथमिकतामा परेको छ । स्थानीयहरु उक्त अस्पष्टताका कारण बर्षाै देखि संकटमा छन् ।