मोतीराम तिमल्सिना
बनेपा
    बनेपा नगरपालिका अन्र्तगत रहेका विभिन्न संघ, संस्था, उद्योग, कलकारखाना तथा ब्यक्तिगत रुपमा तिर्नु पर्ने कर समयमा उठ्न सकेको छैन । नगरपालिकाले राजश्व असुल्न विभिन्न योजना बनाएको भए पनि राजश्व तिर्न अटेर गर्नेहरुको संख्या लामो छ । तर राजश्व तिर्छु भन्नेहरुका लागि पनि सहज वातावरण नभएको सेवाग्राहिहरुको गुनासो छ ।
    
राजश्व तिर्न आनाकानी
    साविकको दिपेन्द्र प्रहरी हालको नेपाल प्रहरी स्कुल साँगाले करिव  ५ सय रोपनी जमिन ओगटेको छ । तर उसका नाममा १ सय ६३ रोपनी ४ आना १ पैसा १ दाम जग्गा कायम छ । सोहि जग्गामा बनेका दर्जनौ भवनहरु छन् । गाउँ विकास समिति हुँदा थोरै कर तिरो बापत तिर्दा हुन्थ्यो । २०७३ सालसम्म उसले साविकको नासिका गाउँ विकास समितिमा पुर्जामा उल्लेख भएको जमिनको राजश्व पनि बुझाउँदै आएको थियो । 
    जब गाविस नगरपालिकामा परिणत भयो तब उसले तिर्नु पर्ने कर बुझाउन छाड्यो । नगरपालिकाले मुल्यांकन गर्दा भूमिको मात्रै २०८०/०८१ सम्म आईपुग्दा १९ लाख ७३ हजार ९ सय ३९ रुपैयाँ राजश्व तिर्न बाँकी छ । उक्त मुल्यांकनमा नेपाल प्रहरी स्कुल साँगाका नाममा रहेको जग्गामा कुनै भवन बनेको देखिएको छैन । भुकम्प पछि पनि केहि भवनहरु बनेका छन् । नागरिक सरह भवन र भुमि दुबैको मालपोत तथा भूमिकर बुझाउनु पर्नेमा नेपाल प्रहरी स्कुल साँगाले ५ वर्ष देखि राजश्व तिरेको छैन । २०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु भएकै समयमा कल्याणकारी कोष अन्र्तगत रहेको संस्था भएकाले राजश्व छुटका लागि विद्यालयले नगरपालिकामा निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदन उपर अहिलेसम्म पनि निर्णय भएको छैन । नगरपालिका घोषणा भए पछि निर्माण गरेका भवनहरुको समेत नक्सा पास भएको छैन । बनेपा नगरपालिकाले सबै स्कुल, वित्तिय संस्था, उद्योग तथा संघ संस्थाहरु अनिवार्य दर्ताका लागि आब्हान ग¥यो । 
    बनेपामा संचालित सबै संस्थागत विद्यालयहरु दर्ता भए । नेपाल प्रहरी स्कुल दर्ता हुन मानेन । उसले पनि अभिभावकहरुसँग पैसा लिएर नै विद्यार्थीहरु पढाई रहेको छ । विद्यालय दर्ता गर्न नमाने पछि अघिल्लो वर्ष कक्षा ८ अध्ययन गरेका बालबालिकाहरुलाई नगर स्तरीय परीक्षा मार्फत प्रदान गर्ने प्रमाणपत्र समेत केहि दिन रोकिएको थियो । विद्यालय दर्ता नगरी प्रमाणपत्र नदिने निर्णयबाट नगरपालिका पछि हट्दै शिर्षक नखुलाई अघिल्लो वर्ष २ हजार र यो वर्ष पाँच हजार शुल्क तिरेर प्रमाणपत्र लगेको छ । ब्यवसाय कर नतिरी कुनै सेवा नदिने भन्ने नगरपालिकाको नीति प्रहरी स्कुललाई छुट गरिएको थियो । विद्यालयका प्राचार्य मोहन पौडेलले कल्याणकारी कोष अन्र्तगत रहेको नेपाल प्रहरी स्कुल साँगाले केहि समय कर छुटका लागि आवेदन दिएकाले समयमा राजश्व तिर्न नसकेको बताए । ‘हामीले कर छुटका लागि आवेदन दिएका थियौं, उक्त निवेदन उपर निर्णय हुन सकेन’– प्राचार्य मोहन पौडेलले भने–‘अब हामी राजश्व तिर्ने प्रकृयामा छौ । नगरपालिकाले हाम्रो नाममा भएको सम्पतिको मुल्यांकन गरिरहेको छ ।’ उक्त जग्गा नीजि गुठीमा दर्ता छ । गुठीमा पनि राजश्व तिरेको छैन । आय कर पनि तिरेको छैन । केहि जग्गा रैकर छ । केहि जग्गा सार्वजनिक छ । 
    त्यस्तै काभ्रे बहुमुखी क्याम्पस बनेपाले नगरपालिकालाई पनि सम्पत्तिकर तिरेको छैन । १८ रोपनी १० आना जग्गा कायम भएको क्याम्पसको मुल्यांकनमा कच्ची भवन एउटा र पक्की भवन एउटा देखाईएको छ । २९ लाख २३ हजार २ सय ८६ रुपैयाँ बक्यौता देखिएको काभ्रे क्याम्पसले पनि बाँकी भवनहरुको मुल्यांकन गरेको छैन । नगरपालिकाको भुमिकर तथा मालपोत करमा क्याम्पसका अन्य संरचना देखिएका छैनन । क्याम्पसका नाममा रहेको भनिएको उक्त जग्गाको भोगाधिकार भने अन्त्य भएको छ । भोगाधिकार अन्त्य भएको जग्गाको राजश्व नगरपालिकाले लिन पाउँछ कि पाउँदैन ? क्याम्पसले तिर्नु पर्छ कि पर्दैन ? कानून र ब्यवहारका बारेमा छलफल भएको छैन । तर नगरपालिकाको राजश्व शाखामा काभ्रे क्याम्पसका नाममा बक्यौता छ । अन्य संस्थाहरुलाई बक्यौता हुँदा हुँदै थप सिफारिस नदिने भने पनि काभ्रे क्याम्पस त्यो अवसरबाट बञ्चित हुनु परेको छैन । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा १६ हजार ६ सय ५० कित्तासरकारी जग्गा छ । जसमा १ लाख ८६ हजार ३ सय १२ रोपनी ३ आना जग्गा कायम थियो । मालपोत कार्यालय काभ्रेको रेकर्डमा रहेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको दर्ता अभिलेख अननुसार सार्वजनिक जग्गा ४८ हजार ३ सय ५९ रोपनी ३ आना र र नदि नाला ७ लाख ७६ हजार ६ सय ६९ रोपनी १४ आना २ पैसा  छ । सरकारी निकायका नाममा २७ कित्ताको ९२ रोपनी ८ आना १ पैसा ३ दाम रहेको छ । यस अघि भोगाधिकार दिएका जग्गाहरुको अधिकार सबै सकिएको छ । भोगाधिकार अन्त्य भएको मालपोत कार्यालय काभ्रेको रेकर्डमा छ । जिल्लाका १५ वटा निकायले भोगाधिकार प्राप्त गरेका थिए । मालपोत कार्यालयको मिसिल नम्वर ३२ अनुसार २०७४ भदौ २७ गतेको निर्णयले जिल्लाका सबै भोगाधिकार प्राप्त निकायको जग्गा भोगाधिकार अन्त्य गरी नेपाल सरकारका नाममा कायम भएको उल्लेख गरिएको छ । उक्त जग्गा २५ कित्ता छ । काठमाडौ विश्वविद्यालयको ३ सय १७ रोपनी सहित ५ सय ३५ रोपनी तथा काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसको १८ रोपनी १० आना ३ पैसा ३ दाम जग्गाको भोगाधिकार अन्त्य भएको छ । सामुदायिक क्याम्पस भएकाले राजश्व तिर्नु पर्दैन भन्ने तर्क गरिएको छ । तर उसले सामुदायिक क्याम्पस भए पनि विद्यार्थीहरुसँग शुल्क लिएर मात्रै अध्ययन गराईरहेको छ । 
    मालपोत तथा भूमिकर कर धेरै बक्यौता हुने संस्थाहरु मध्ये बनेपाको चैतन्य बहुमुखी क्याम्पस बनेपा, नेपाल स्टोन एण्ड मार्बल उद्योग, आत्म ज्ञान प्रचार संघ लगायतका संस्थाहरु छन् । चैतन्य बहुमुखी क्याम्पसले २ आना जग्गामा ३ तल्ला र ६ आना जग्गामा ३ तल्लाको भवन बनाएको उल्लेख गरेको छ तर हालसम्म उसले एक रुपैया कर पनि नगरपालिकालाई बुझाएको छैन । बनेपामा रहेको आत्मज्ञान प्रचार संघले ७४ हजार रुपैया बुझाउन बाँकी छ । २०६१ सालमा घर निर्माण गरे पछि उसले हालसम्म कुनै राजश्व बुझाएको छैन । नेपाल स्टोन एण्ड मार्वल उद्योगले हालसम्म कर नै तिरेको छैन भने क्युरेक्सले बक्यौता भएको ६ लाख रकम बुझाएको छ । हिमाल ग्याँस, औषधी कम्पनीहरु, वाईन उद्योगहरु मध्ये अधिकांशले कर तिरेका छैनन । नगरपालिकाले उक्त राजश्व असुली गर्ने विषयमा खासै ध्यान दिएको छैन ।     बनेपा नगरपालिका वडा नम्वर ३ मा रहेको युलेन्स स्कुलको ७४ रोपनी, युलेन्स फाउण्डेशसनको २ सय ३० रोपनी र युलेन्स एजुकेशन प्रालीका नाममा ६२ रोपनी जमिन छ । वडा कार्यालय मार्फत रावश्व बुझाउँदा सडक नपुगेको भन्दै प्रति रोपनी ४ लाख रुपैयाका दरले राजश्व कायम गर्दै स्कुलले बार्षिक ५ हजार ६ सय ७७, प्रालीका नाममा ४ हजार ४ सय ६६ र फाउण्डेशनका नाममा १६ हजार ८ सय ९५ रुपैया राजश्व बुझाएको छ । सडक जोडिएको भए पनि सडक नभएको भन्दै मुंल्याकंन कम गरिएको छ । यसले नगरपालिकाको आम्दानीमा बार्षिक लाखौ रुपैया घाटा लागेको छ । 

मनपरी दररेट
    बनेपामा उग्रचण्डी ग्याँस उद्योग चालु वर्ष देखि राजश्वमा समावेश भएको छ । उक्त उद्योगले चालु वर्षमा ९० हजार राजश्व बुझाएको छ । नगरपालिकाले आर्थिक वर्षको शुरुका तिन महिना राजश्व बुझाउनेहरुलाई १० प्रतिशत छुट दिने कानूनी ब्यवस्था गरेकाले उक्त उद्योगले १ लाख रुपैयाँमा १० प्रतिशत छुट गरेर राजश्व बुझाएको हो ।२०७३ साल देखि ब्यवसाय शुरु गरेको उक्त उद्योगले चालु वर्षको मात्रै राजश्व बुझाएर अघिल्ला बर्षहरुको राजश्व तिरेको छैन । नगरपालिकाका राजश्व शाखाका प्रमुख मोहनलाल श्रेष्ठले उद्योगहरुले २०७४ देखि नै राजश्व तिर्नुपर्ने बताए । केहि उद्योगहरु पहिला नै दर्तामा आएका, दर्ता भएका तथा पुराना उद्योगहरुले नगरपालिकाको आर्थिक ऐन अनुसार राजश्व बुझाउनु पर्ने श्रेष्ठले बताए । ‘नगर भित्रका सबै उद्योग, संस्था तथा ब्यक्तिहरुलाई करको दायरामा ल्याउने अभियानमा छौं’–राजश्व अधिकृत मोहनलाल श्रेष्ठले भने–‘करको दायरामा आएकाहरुलाई सहज र सरलिकरण गरिएकाले करदाताहरुलाई सुचिकृत हुन आब्हान गरेका छौं ।’ 
    नगरपालिकाले चालु वर्षका लागि दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन गर्ने उद्योगहरुका लागि ब्यवसाय कर बार्षिक १ लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ । जबकी सोहि राजश्व दर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १० हजार मात्र कायम थियो । एकै पल्ट एक वर्षमा ९० प्रतिशत राजश्व बृद्धी गरेपछि बनेपामा रहेका केहि उद्योग सम्पर्कमा आएका छैनन । उनिहरुलाई मौखिक रुपमा १० हजार मात्रै तिर्न भनिएको छ । राजश्व शाखाका कर्मचारीहरुले त्यसो गर्न नमिल्ने भन्दै फर्काए पछि ब्यवसायीहरु अन्योलमा छन् । जनप्रतिनिधिहरुले भने १० हजार मात्रै लिन निर्देशन दिएका छन् । राजश्व दररेट समयमा छलफल नगरी कायम गर्दै आर्थिक ऐन जारी गरे पछि नगरपालिकाले प्राप्त गर्नु पर्ने धेरै राजश्व गुमाई रहेको छ । त्यसतर्फ नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधीहरुले चासो दिएका छैनन । बनेपा नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० नगरसभाबाट स्वीकृत २०८० असार २२ गते भएको थियो । स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित उक्त ऐनको दफा ६ को १.३.१ मा दैनिक उपभोगको खाद्य सामाग्रीमा ३ लाख रुपैयाको पुँनी लगानी र ३ लाख रुपैया भन्दा माथिको लगानीका आधारमा ५ सय र १ हजार राजश्व कायम गरिएको छ । 
    बनेपामा दैनिक उपभोगका लागि होलसेल पसलहरुको सूची लामो छ । अन्य ब्यवसाय भन्ने शिषर्कमा बुँदा नम्वर १७, १९ र १९.२.४ मा समेत समावेश गरिएको छ । किराना पसलका नाममा १ हजार रुपैया मात्रै छ । किराना पसल र होलसेल पसलका बारेमा अलग अलग ब्यवस्था गरिएको छैन । अन्य उद्योग वा कतै शिर्षक उल्लेख नगरिएका ब्यवसायका नाममा पनि एक हजार मात्रै राखिएको छ । पुँजीका आधारमा उद्योग ब्यवसायलाई ३ हजारसम्म राखिएको छ ।