2026 April 16/ 08:13: 54pm

    काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको राजनीतिक इतिहासकेवल चुनाव जित्ने–हार्ने मैदान मात्र होइन, नेपालका ठूला राजनीतिक उतारचढावको एउटा जिवन्त प्रतिबिम्ब पनि हो । २०४८ सालदेखि २०७९ सम्म भएका आमनिर्वाचन, मध्यावधि निर्वाचन, संविधानसभा तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट काभ्रेले ४७ जनालाई सांसद् बनाउने अवसर दिएको छ । ४७ मध्ये केही चार पटकसम्म सांसद् बनेका छन् भने केही संघीय मन्त्री, राज्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री तथा उपसभामुखजस्ता जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । तर आजको मुख्य प्रश्न सांसद्हरूको सूची होइन । मुख्य प्रश्न हो—यो प्रतिनिधित्वले काभ्रेलाई कति परिवर्तन ग¥यो ? अब २०८२ मा मतदाताले कसलाई, किन रोज्ने ?
    काभ्रेबाट संघीय सरकारमा ३ जना मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्री बनेका छन् । प्रदेशमा उपसभामुख सहित ६ जना मन्त्री बनेका छन् । यति धेरै राजनीतिक अवसर पाउँदा पनि काभ्रेमा अझै धेरै ठाउँमा आधारभूत सेवा, रोजगारी, कृषिको बजार, शिक्षा–स्वास्थ्यको गुणस्तर र समन्वयमा समस्या किन छ ? यो प्रश्न राजनीतिक दललाई मात्र होइन, काभ्रेका मतदातालाई पनि लाग्नुपर्छ । किनभने सांसद् बन्नेहरू दलका प्रतिनिधि मात्र होइनन्, उनीहरू जनताले पठाएका जवाफदेही प्रतिनिधि हुन् ।
    काभ्रेको चुनावी इतिहास हेर्दा यहाँ ‘विरासत जोगाउने’ र ‘विरासत भत्काउने’ प्रतिस्पर्धा निरन्तर देखिन्छ । २०४८ र २०५१ मा एमाले–जनमोर्चाको गठबन्धनले काभ्रेलाई बाम किल्ला बनायो । २०५६ मा नेपाली काँग्रेसले दुई क्षेत्रमा जित्दै त्यो किल्ला भत्कायो । २०६४ मा माओवादी र एमालेको जितसँगै पुनः बाम प्रभाव बढ्यो । २०७० मा एमाले र काँग्रेस बराबरी हुँदै किल्ला फेरि कमजोर भयो । २०७४ मा बाम गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सबै सिट जितेर पुनः बलियो बनायो।तर २०७९ मा माओवादीले काँग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि काभ्रेमा राजनीतिक समीकरण मात्र होइन, राजनीतिक नैतिकताको बहस पनि सुरु भयो । कारण स्पष्ट छ—जिल्लाले बारम्बार एउटै पात्रलाई अवसर दिएको छ, तर दलहरू भने बारम्बार समीकरण बदलिरहेका छन् ।
    केशवप्रसाद बडाल चार पटक सांसद बने । शिवबहादुर देउजा लगातार तीन पटक निर्वाचित भए । गोविन्दनाथ उप्रेती, गोकुल बास्कोटा, सुर्यमान दोङ, लक्ष्मण लम्साल, तिर्थ लामा, कञ्चनचन्द्र बादे, रत्न ढकालजस्ता नेताहरू दुई–दुई पटक निर्वाचित भए । यसले एउटा तथ्य देखाउँछ–काभ्रेको राजनीति धेरै हदसम्म अनुहार–केन्द्रित रह्यो । तर अब समय फेरिएको छ । २०७९ देखि नयाँ दलहरू उदाएका छन । मतदाता, विशेषगरी युवा, पहिलेभन्दा बढी प्रश्न गर्छन्। उनीहरूलाई भाषण होइन, नतिजा चाहिएको छ । पुराना दलहरुले पनि नयाँ उम्मेदवार दिएका छन् । यद्यपि नेपाली काँग्रेसबाट भने पुरानै उम्मेदवारलाई दोहो¥याएको छ । 
    २०७४ पछि विकासको रफ्तार बढेको दाबी छ । बहुवर्षीय आयोजना, सडक, संरचना, बजेट आएको छ । यो सत्यको एउटा पक्ष हो । तर अर्को पक्ष के पनि हो भने–काभ्रेको धेरै ठाउँमा विकास अझै असन्तुलित छ । कुनै क्षेत्रमा सडक छ तर रोजगारी छैन । कुनै क्षेत्रमा योजना छ तर कार्यान्वयन कमजोर छ । कतै बजेट छ तर पारदर्शिता छैन । त्यसैले अबको चुनावमा नागरिकले दललाई एउटा स्पष्ट प्रश्न सोध्नुपर्छ–हामीलाई पाँच वर्षपछि कहाँ पु-याउनुहुन्छ ?
    २०८२ मा सबै दल एक्ला प्रतिस्पर्धामा छन् । यसले चुनावलाई अझ रोचक बनाएको छ । पुराना दलहरूलाई आफ्नो विरासत जोगाउन चुनौती छ । नयाँ दलहरूलाई पुराना दलको विरासत भत्काउने अवसर छ । तर मतदाताको जिम्मेवारी झन् ठूलो छ । किनभने चुनाव केवल दलको खेल होइन । यो भविष्यको निर्णय हो । अब चाहिने राजनीतिः स्थिरता, जवाफदेहिता र स्थानीय प्राथमिकता हो । काभ्रेको प्राथमिकता अब स्पष्ट हुनुपर्छ—कृषि उत्पादनको बजार र मूल्य सुनिश्चितता, पर्यटन र उद्योगमा रोजगारी, शिक्षा–स्वास्थ्यको गुणस्तर, जिल्लाभित्र समन्वय (संघ–प्रदेश–स्थानीय तह), योजनामा पारदर्शितार दलभन्दा माथि उठेर काभ्रेको साझा हित । काभ्रेले सांसद मात्र होइन, नेतृत्व खोजिरहेको छ । भाषण गर्ने होइन, काम गरेर देखाउने नेतृत्व । मतदाता नै निर्णायक शक्ति हो । २०८२ को चुनाव इतिहास होइन भविष्य हो ।