धुलिखेल/सुशासन प्रवद्र्धनका लागि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा कार्यरत नागरिक समाज सञ्जाल हेड नेटर्वकले विगत लामो समय देखि सुशासन प्रवद्र्धन गर्नका लागि विभिन्न कार्य गर्दै आएको छ । नागरिकसँग सरोकार राख्ने विषयमा उक्त नेटवर्कले खवरदारी गरिरहेको छ । 
    जिल्लामा विद्यमान रहेको ग्रामिण सडकमा परेको जग्गाको मालपोत लामो समयदेखि सरकारलाई तिर्दा किसानहरु दोहोरो मारमा परेको हुनाले सो सवाललाई सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक वातावरण सृजना गर्ने अभिप्रायले यो अभियान थालिनी गरिएको हो ।  जिल्लामा विकास सँगसँगै सडक सञ्जाल पनि गाउँ गाउँसम्म जोडिएको छ । जिल्लाको बस्तुगत विवरण २०७४ अनुसार कालो पत्रे, ग्रावेल, धुले गरी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा ४१ वटा सडक रहेका छ । यस विवरणमा जिल्लामा ठुला ठुला ग्रामिण सडकको तथ्यांक छ तर समग्र वडास्तरमा बनेका सडकहरुको आधिकारिक तथ्यांक छैन । सडकहरु आवश्यकता अनुसार १२ फिट देखि २० फिटसम्म कायम गरेको देखिन्छ । यसरी बाटो फराकिलो पार्दा  धेरै किसानहरुको जग्गाहरु सडकमा परेको र त्यसको हालसम्म लगत कटटा नगरेकोले सडकमा परेको जग्गाको मालपोत कर हालसम्म पनि तिरिरहेका छन । सामुदायिक सारथीले गरेको एक अध्ययन अनुसार पनौति नगरपालिकामा प्रति वडा ४ देखि २० वटा सम्मको सडक १ किलोेमिटर देखि १० किलो मिटरसम्मका ग्रामिण सडक रहेका कुरा स्थानीय निकायसँग छैन । प्रतिवेदन अनुसार काभ्रे जिल्लाको १३ वटा स्थानिय तहको अनुपातमा प्रत्येक वडामा ५ वटाको दरमा राख्दा १ सय ३५ वटा वडा को ६७५ वटा सडक हुन आउँछ र उक्त सडकमा प्रति सडक सामान्य १ किलोमिटरको दरमा ५ रोपनी जग्गा लगत कट्टा नहुँदा आम नागरिकको ३३७५ रोपनी जग्गा बाटोमा परेको तथ्यांक हुन आउँछ । ३५५५ रोपनी जग्गाको बार्षिक प्रति आना गर्दा ५४००० आनाको प्रति आना नगरपालिका क्षेत्र र गाउपालिका क्षेत्रको अनुपातमा प्रति आना २० रुपैयाको दरमा पनि १०८०००० (दशलाख असि हजार रुपैमा) अनुपातमा सडकमा परेको जग्गाको पनि मालपोत कर उठिरहेको देखिन्छ । यसरी बार्षिक रुपमा नागरिकले राजश्व बुझाउदा राज्यलाई फाईदा रहेता पनि नागरिक राज्यबाट प्रत्येक्ष रुपमा सडकमा परेको जग्गाको करको मारमा परेको देखिन्छ । यस कारण पनि सडकमा परेको जग्गाको लगत कट्टा गरिनु पर्ने आवश्कता रहेको छ ।
    सार्वजनिक सडक ऐन २०३१, रोड बोर्ड ऐन २०५८, मालपोत ऐन २०३४  लगायतका सबै ऐन तथा कानुनले सडकमा परेको जग्गाको मालपोतको मिनहाका बारेमा प्रष्टरुपमा उल्लेख गरेको देखिदैन । भर्खरमात्र जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११(घ) स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर शिर्षकमा ‘सघीय तथा प्रदेशको कानुनको अधिनमा रहि सम्पतिको कर, घरवाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्ेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्दुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भुमि कर (मालपोत), मनोरञ्जन कर सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने भनिएता पनि सडकमा परेको जग्गाको मालपोत कर कटटीका बारेमा ऐन मौन छ । सबै स्थानीय तहले आफनो क्षेत्रमा रहेको सडकको तथ्याक सकलन गरी अभिलेख राख्ने, स्थानीय सरकारले सविधान दिएको अधिकारभित्र रहेर सडमा परेको जग्गाको  लगत कटटा गरी मालपोत कर मिन्हा गर्नका लागि कार्यविधि बनाउने र नियम अनुसार सडमा परेको जग्गाको लगत सकलन गरी सो जग्गाको मालपात मिनाहा गर्ने लगायत रहेका छन् ।