रोशी/वर्षौंदेखि अनियन्त्रित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका खानी तथा क्रसर उद्योगका कारण देशकै महत्वपूर्ण पूर्व–पश्चिम जोड्ने विपि राजमार्ग जोखिममा परेको छ । 
    राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा अवैज्ञानिक उत्खनन्, मापदण्ड विपरीत सञ्चालन र नदी तथा सडक किनारमै गरिएका खानी गतिविधिले सडक संरचना कमजोर बनाउँदै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । २०८० असोज १०–१२ को विपत्ति पछिको क्षति त्यसकै मुख्य कारण अनुसन्धानले देखाएको छ । 
    गृहमन्त्री सुधन गुरुङले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाभित्र रहेका अवैध तथा कानून विपरीत सञ्चालित खानी तथा क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रे थप सक्रिय भएको छ । यसअघि डिभिजन वन कार्यालय मार्फत तेमालको हेन्जेन दोर्जे खानी तथा क्रसर अनुगमन पछि कारवाही प्रकृया अघि बढाईएको थियो । 
    प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल अधिकारीको अध्यक्षतामा २०८२ चैत्र २५ गते बसेको बैठकले गठन गरेको अनुगमन समितिले २०८२ साल चैत्र २६ गते गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा रोशी गाउँपालिका–११, काल्ढुंगामा सञ्चालनमा रहेको माँ चण्डेश्वरी एग्रिगेट, स्टोन प्रालि र पशुपति रोडा ढुंगा उद्योगलाई तत्कालका लागि सञ्चालन स्थगन गर्न निर्देशन दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका डिएस्पी रविन विष्टले जानकारी दिए । 
कागजात अभावमै सञ्चालन
           अनुगमनका क्रममा उक्त उद्योगले आफ्नो वैद्यता पुष्टि गर्ने आवश्यक कागजातहरू प्रस्तुत गर्न नसकेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भेलानाथ गुरागाईंले जानकारी दिए । उनका अनुसार उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईईई) प्रतिवेदन, जग्गाको सक्कल धनी प्रमाण पुर्जा, नामसारी कागजात तथा स्थानीय तहसँगको सम्झौता जस्ता आधारभूत कानूनी प्रमाणहरू पेश गर्न सकेको थिएन ।
उक्त उद्योग चेतबहादुर लामासहित पाँच जनाको संयुक्त नाममा सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । तर, कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालन गरिएको देखिएपछि कागजात पेश नभएसम्म उद्योग बन्द राख्न निर्देशन दिइएको हो ।
राजमार्ग र खोलामा प्रत्यक्ष असर
            अनुगमन समितिका अनुसार उद्योग विपि राजमार्गको उत्तरतर्फ र रोशी खोलाको दक्षिण किनारमै सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ। यसरी सडक र नदीको नजिकै गरिएको उत्खननले राजमार्गको भौतिक संरचनामा गम्भीर असर पु¥याउने जोखिम रहेको छ ।
सडकको तलको माटो कमजोर हुने, पहिरोको जोखिम बढ्ने, खोलाको धार परिवर्तन भई पुल तथा सडकमा क्षति पुग्ने, धुलो र प्रदूषणले यात्रु तथा स्थानीय बासिन्दा प्रभावित हुने, यस्ता गतिविधिले दीर्घकालीन रूपमा विपि राजमार्ग नै क्षतिग्रस्त बन्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
खानी तथा क्रसरका मापदण्ड के भन्छ ?
             सरकारले खानी तथा क्रसर सञ्चालनका लागि स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ। तर व्यवहारमा ती मापदण्ड पालना नगर्दा समस्या चर्किएको हो ।
राष्ट्रिय राजमार्गबाट कम्तीमा ५०० मिटर टाढा हुनुपर्ने, नदी तथा खोलाबाट सुरक्षित दूरी कायम गर्नुपर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य हुनुपर्ने, स्थानीय तहसँग अनुमति तथा सम्झौता, आवश्यक बस्ती, विद्यालय, अस्पतालबाट निश्चित दूरी कायम गर्नुपर्ने, उत्खनन वैज्ञानिक विधिबाट मात्र गर्नुपर्ने भए पनि काभ्रेका धेरै उद्योगहरूले यी मापदण्ड उल्लंघन गर्दै सञ्चालन गरिरहेको गुनासो बढ्दो छ । 
          जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले गठन गरेको समितिले अब अन्य खानी तथा क्रसर उद्योगहरूको पनि चरणबद्ध अनुगमन गर्ने जनाएको छ । अवैध, मापदण्ड विपरीत वा कागजात नपुगेका उद्योगमाथि कडाइका साथ कारबाही गरिने प्रशासनको भनाइ छ ।
उद्योग स्थगन गरिएको जानकारी जिल्ला समन्वय समिति काभ्रे, रोशी गाउँपालिका, जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायतका निकायलाई समेत बोधार्थ पठाइएको छ । स्थानीय बासिन्दाले लामो समयदेखि खानी तथा क्रसरका कारण धुलो, आवाज र वातावरणीय क्षति बेहोर्दै आएका छन् । पछिल्लो कदमले केही राहत मिल्ने आशा उनीहरूमा देखिएको छ । तर, प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा पहिलेका निर्णयहरू कागजमै सीमित हुने गरेको अनुभवले उनीहरू अझै सशंकित छन् ।
             विपि राजमार्ग जस्तो संवेदनशील पूर्वाधारमाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने खानी तथा क्रसर उद्योगहरूको अव्यवस्थित सञ्चालन उँचो भएको थियो । सरकारको निर्देशनपछि सुरु भएको यो कडाइ निरन्तर र प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्यो भने राजमार्ग, वातावरण र स्थानीय जनजीवन सुरक्षित रहन सक्छ । 
पशुपति रोडा ढुंङ्गा खानी पनि स्थगन 
            अनियन्त्रित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका खानी तथा क्रसर उद्योग अनुगमनका क्रममा विपी राजमार्गमा रहेको नमोबुद्ध नगरपालिका स्थित रोशी पुल नजिकैको पशुपति रोडा ढुंङ्गा उद्योग पनि स्थगनमा परेको छ । नमोबुद्ध नगरपालिकामा रहेको पशुपति रोडा ढुंगा उद्योग तत्कालका लागि सञ्चालन स्थगन गर्न निर्देशन दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका डिएस्पी रविन विष्टले जानकारी दिए । उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईईई) प्रतिवेदन, जग्गाको सक्कल धनी प्रमाण पुर्जा, नामसारी कागजात तथा स्थानीय तहसँगको सम्झौता जस्ता आधारभूत कानूनी प्रमाणहरू पेश गर्न सकेको थिएन ।