धुलिखेल/सेवानिवृत्त राष्ट्रिय सेवा संघ, नेपाल जिल्ला समिति, काभ्रेपलाञ्चोकले प्रधानमन्त्रीलाई  प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत १५ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । जिल्ला अध्यक्ष हरिश्चन्द्र घिमिरेको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धुलिखेल काभ्रेपलाञ्चोक पुगेको सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक संघ नेपालको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा मार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । 
    २०५३ साल बैशाख २ गते काठमाडौंमा भएको विविध क्षेत्रका सेवानिवृत्त पेशाकर्मी राष्ट्रसेवकहरुको भेलाबाट स्थापना भएको उक्त संस्थाको २०८० चैत्र २६ गते काठमाडौंमा भएको चौथो केन्द्रीय अधिवेशनबाट प्रयागराज शर्माको नेतृत्वमा पदाधिकारी निर्वाचित गरी समाजबाट सबैखाले विकृति, विसंगति र विभेद हटाई ट्रेड युनियनको सुन्दर भविष्य निर्माणको लागि निरन्तर लागि रहने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दै केन्द्रीय अधिवेशनबाट पारित प्रस्तावहरुमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन १५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको अध्यक्ष हरिश्चन्द्र घिमिरेले बताए । 
    निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३८ मा निवृत्तभरणमा वृद्धि ः बहालवाला निजामती कर्मचारीको तलव वृद्धि हुँदा तलवको शुरू अंकमा जति वृद्धि भएको छ सेवानिवृत्त कर्मचारीको हकमा दुई तिहाईको सट्टामा सत्तप्रतिशत वृद्धि गरी वृद्धि गरिएको ३४ प्रतिशत रकमलाई १०० प्रतिशत मानि सोको २५ प्रतिशत रकम सेवानिवृत्त कल्याणकोष खडा गरी सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरूको कल्याणकारी काममा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३९ मा पारिवारिक निवृत्तभरण र उपदान उल्लेख भएको निजामती कर्मचारीको विधुर पति वा विधवा पत्नीले निजको पति वा पत्नी सेवामा छँदै वा निवृत्तभरण पाउन थालेको सात वर्ष नपुग्दै मृत्यु भई उपदफा (१) बमोजिम पारिवारिक निवृत्तभरण पाउने भएमा सो निवृत्तभरण पाउने अवधि भुक्तान भएको मिति देखि र त्यस्तो निवृत्तभरण नपाउने भएमा वा निजको पति वा पत्नीले निवृत्तभरण पाउन थालेको सात वर्ष व्यतित भई सकेपछि मृत्यु भएकोमा निज कर्मचारी मृत्यु भएको मितिदेखि जीवनभर निजले पाउने निवृत्तभरणको आधा रकम पाउनेछ भन्ने उल्लेख भएकोमा सातवर्ष व्यतित भई सकेपछि मृत्यु भएको हकमा निज कर्मचारी मृत्यु भएको मितिदेखि कर्मचारीको विधुर पति वा विधवा पत्नीले जीवनभर निजले पाउने पारिवारिक निवृत्तभरणको रकम ५० प्रतिशतको सट्टा न्यूनतमा ७५ प्रतिशत कायम गर्न माग गरेका छन् । 
    त्यस्तै निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ९५ थप आर्थिक सहायता सम्बन्धीको ब्यवस्थामा सेवामा वहाल रहेको कुनै निजामती कर्मचारी वा निजको पति वा पत्नीलाई स्वदेश वा विदेशमा उपचार गर्न नेपाल सरकारद्वारा गठित मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेको आधारमा उपनियम ((१) बमोजिमको समितिले थप आर्थिक सहायताको लागि रकम सिफारिस गर्दा कडा रोगको हकमा उपचार गर्दा लागेको रकमको बिल बमोजिम बढीमा पाँचलाख रूपैयाँसम्म सिफारिस गर्नेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएकोमा उक्त व्यवस्था सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूको हकमा समेत लागू गर्न माग गरिएको छ । ट्रेड युनियन ऐन २०४९ र श्रम ऐन २०७४ रोजगार, आय–आर्जन गर्ने कर्मचारी वा व्यक्तिहरुको हकमामात्र पेशागत हकहितको लागि सामूहिक सौदाबाजी गर्ने व्यवस्था रहेकोमा सेवानिवृत्त पछि त्यस्ता कर्मचारीहरु वा व्यक्तिहरुको हकको विषयमा ऐन नियमले नसमेटिएको हुँदा ट्रेड युनियन ऐन २०४९ मा सेवानिवृत्त कर्मचारीहरुले समेत ट्रेड यूनियन खोल्न पाउन अधिकार सुनिश्चित गर्न, सेवानिवृत राष्ट्रसेवकहरु राष्ट्रकै पेशागत सम्पती भएको र जिवनको सबै उमेर राष्ट्रको विकासमा समर्पित गरी राष्ट्र निर्माणमा योगदान गरेको हुँदा सेवानिवृत्त पछि बढ्दो उमेरसँगै विभिन्न रोगहरू निम्तिने र रोग प्रतिरोधक क्षमतामा समेत कमी हुने हुँदा सबै सेवानिवृत राष्ट्रसेवकलाई विमा कार्यक्रममा सहभागी हुने व्यवस्था गर्न, सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरू राष्ट्रकै पेशागत सम्पत्ति भएको र जीवनको सबै उर्बर उमेरहरू राष्ट्रको विकासमा समर्पित गरि राष्ट्र निर्माणमा योगदान गरेको हुँदा सेवानिवृत्त उमेरसँगै विभिन्न रोगहरू निम्तिने भएको हुँदा सबै सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरूलाई सरकारी वा निजी अस्पतालहरुमा उपचार गर्दा कम्तिमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न, सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरुलाई सहुलियत व्याजदरमा कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता संस्थाहरूले आवास तथा सवारीसाधन कर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरुको व्यवस्था रहेको र उक्त धारा ५१ को ‘क’ को ७ मा पूर्व कर्मचारी, सैनिक र प्रहरी लगायतका पूर्व राष्ट्रसेवकहरूमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्रहितमा समुचित उपयोग गर्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको र सो सम्बन्धमा यसको प्रयोग हालसम्म पनि नभएको हुँदा नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट आगामी बजेटमा सोहि विषयमा अध्ययन, अनुसन्धानका लागि निश्चित रकम विनियोजन गर्न, सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक दीर्घकालीन लगानी परियोजनाका लागि पनि अध्ययन अनुसन्धानको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निश्चित रकम विनियोजन गर्न, हाईड्रोपावर आवास वैकिङ्ग क्षेत्रमा सहभागि गराउन माग गरिएको छ । त्यस्तै सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ६२ (१) बमोजिम अदालतले कुनै मुद्दाको रोहबाट निरूपण गरिसकेको प्रकृतिको विषय र प्रश्न समावेश गरी आफ्नो हकमा सो अनुरूप गरी पाउँ भनि मुख्य रजिष्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिएमा मुख्य रजिष्ट्रारले हेरी उपयुक्त देखिएमा अदालतको निर्णय बमोजिम गर्न गराउन आदेश दिन सक्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको हुँदा उक्त नियम कार्यान्वयनको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न, हालै प्रस्तुत भएको निजामती सेवा विधेयकमा श्रेणीगतबाट तहगतमा लैजाने व्यवस्था पेश भएकोमा रा.प.तृतीय श्रेणीबाट सेवानिवृत्त हुनु भएका सबै सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई सातौं तह कायम गर्न, सेवानिवृत्त  राष्ट्रसेवकहरूलाई सबै प्रकारका सार्वजनिक यातायात, आन्तरिक हवाइजहाजबाट यात्रा गर्दा कम्तिमा ३० प्रतिशत रकम सहूलियत गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै बहालवाला निजामती कर्मचारीहरूले पाईरहेको महङ्गी भत्ता सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरूलाई समेत दिइने व्यवस्था गर्न, सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरूको रोष्टर तयार गरी राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरूलाई समेत उपयोग गर्न र देश संघीयतामा गैसकेकाले सरकारी अनुदानबाट निवृत्तिभरण र अन्य सुविधाहरू सम्बन्धित प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयवाट पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।