बनेपा, साँगा/बनेपा नगरपालिका वडा नम्वर १४ साँगामा राज्यका सबै निकायहरुलाई चुनौती दिदै स्थानीय केहि ब्यक्तिहरुले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् । अतिक्रमणको सूचना प्राप्त गरेका निकायहरु चुपचाप छन् । 
    २०७२ साल मसिंर २ गते पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय डिल्लीराज आचार्य र नित्यानन्द पाण्डेयले निशेषाज्ञायुक्त परमादेश जारी गरी रोकिएको माटो कटान आदेश पनि स्थानीय सरकार आए पछि लत्याईएको छ । नेपाल सरकारका नाममा रहेको कित्ता नम्वर ५११ को १२२ रोपनी ७ आना ३ दाम १ पैसा र कित्ता नम्वर ४९८ को ९ रोपनी ८ आना २ पैसा ३ दाम जग्गा नजिक भू–माफियाहरुले प्लटिङ्ग गरी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् । तत्कालिन अवस्थामा अदालतले सरकारी जग्गाको बीचमा रहेका अन्य ब्यक्तिगत कित्ताहरुको जग्गाबाट माटो खन्दा सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गाको स्वरुपमा असर पर्ने भएकाले जग्गाधनीहरुले दर्ता गरेको रिट खारेज गरेको थियो । चितवन जिल्ला पटिहानी १ स्थायी ठेगाना भएका जीवनराज कँडेल, लमजुङ तम्घास ७ घर भएका भोजराज शर्मा वाग्ने, कपिलबस्तु कृष्णनगर घर भएका ओमप्रकाश बंशल र काठमाडौ जिल्ला काठमाडौ महानगरपालिका ७ बस्ने धु्रर्व थापाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, नासिका साँगा गाविस, बर्दिया दौलतपुर ९ का जंगबहादुर विष्ट र रुकु बासिकोट ९ का छविलाल देवकोटा विरुद्ध निषेधाज्ञायुक्त परमादेश जारी गर्न माग गरेका थिए । पुनरावेदन अदालत पाटनले उनिहरुले माग गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको थियो । स्थानीय दामोदर अधिकारी लगायतले पुनः सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर जग्गा प्लटिङ गरेका हुन् । उनी अघिल्लो वर्ष बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट बन्यजन्तु तस्करी अभियोगमा केहि सांसद सहित पक्राउ परेका थिए । उनका अघि स्थानीय स्तरमा कोहि बोल्न सक्दैनन । उनकै दबदबामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिएको हो । उक्त क्षेत्रमा रहेका सबै जग्गा गुठी अन्र्तगतका हुन् । हिटीचोक सदावर्त गुठी जग्गा धनी भई मोहिको हैसियतमा मात्रै रहेका ब्यक्तिहरुले धमाधम जग्गा प्लटिङ्ग गरेका हुन् । 
    जग्गा अतिक्रमणबाट भिरालो भू–आकृतिका भई खाल्चोक गाउँमा रहेको तामाङ बस्तीको समेत भूक्षय हुने, दाहसंस्कार स्थल समेत संकटमा पारी सार्ने प्रयत्न गरेको, साँगा बजारलाई पानीको श्रोत समेत सुकाउने गरी जग्गा प्लटिङ गरिएको छ । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा १२ र खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ नियम ३४ बमोजिम माटो कटान गर्दा स्थानीय तहको स्विकृति लिनु पर्नेमा त्यसो पनि गरिएको छैन । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा १० ले सार्वजनिक जग्गाको सुरक्षण गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रहेको र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा ६८ ले समेत वातावरण संरक्षण समेतका कार्यमा स्थानीय तहको समेत अधिकार रहेको छ । तर पनि सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र बनेपा नगरपालिका, वडा कार्यालयले समेत चासो नदिएको स्थानीयले बताएका छन् । 
    सार्वजनिक जग्गा अतिक्रणसँगै स्थानीयहरुले पुजा गर्दै आएको मन्दिर र मसानघाट समेत जोखिममा परेका छन् । अतिक्रमणबाट जोखिममा परेको मसानघाट यस अघि वडा कार्यालय मार्फत निर्माण गरिएको थियो । त्यसलाई अन्यत्र सार्न खोजिएको छ । जंगलमा आगो लगाएर रुख फँडानी गरिएको छ । तर पनि सरोकारवाला निकायहरु मौन छन् । स्थानीयहरुले राज्यका निकायहरु भएको महसुस हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।