पाँचखाल/श्रमिक कृषक महिलाहरुको विभिन्न मागहरु राख्दै पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सहित कार्यपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष श्यामकुमारी शाह, जिल्ला अध्यक्ष निर्मला काफ्ले, श्रमजीवि महिला मञ्च काभ्रेकी अध्यक्ष शान्ति श्रेष्ठ, श्रमजीवि कृषक महिला सञ्जाल पाँचखाल वडा नम्वर १२ की अध्यक्ष सलिना दनुवार, वडा नम्वर ३ की अध्यक्ष अम्बिका गौतमले हस्ताक्षर गरी ध्यानाकर्षण गराएको बताएका छन् । 
    नगरपालिका भित्र रहेका सबै श्रमिकहरूको पञ्जिकरण गरी अभिलेखीकरण गर्ने स्थायी प्रणाली श्रम डेस्कको व्यवस्था गर्न, कृषक महिला श्रमिक लगायत अन्य श्रमिकहरूको वर्गीकृत तथ्याङ्क संकलन गरी अभिलेख राख्न, कृषक महिलाहरूलाई कृषक परिचय पत्र वितरण गर्न, अनौपचारिक क्षेत्रका सम्पू्र्ण श्रमिकहरूलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने प्रक्रियाको थालनी गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर आएका महिला लगायत श्रमिकहरूको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी उनीहरूको अवस्था बारे जानकारी राख्न र पालिका भित्र रहेका सबै श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न यथोचित प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित निकायमा पहल गर्न नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा कार्यपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको हो । 
    नेपालको संविधान २०७२ ले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई रोजगारीको अधिकार र न्यायपूर्ण श्रम अभ्यासको अधिकार हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ ।  नेपालको संविधानको अतिरिक्त श्रम ऐन, २०७४ र नियमावलीमा पनि निश्पक्ष श्रम अभ्यासको बारेमा विस्तृत प्रावधानहरू रहेका छन । 
    पाँचखाल नगरपालिकाले २०८० चैत्र ५ गते प्रकाशन गरेको सूचना अनुसार किसान सूचीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत किसानहरूको नामावली सकंलन गरिरहेको र सोका लागि कृषि तथा पशुपञ्छी फर्म दर्ता प्रमाणपत्र भएमा मात्र र मोबाइल नम्बर अनिवार्य सर्त राखिएको प्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन । यस्ता शर्तहरूले महिला तथा सीमान्तिकृत वर्गहरूलाई राज्यको स्रोत साधन र अवसरबाट वञ्चित गराउँछ । नेपालको कृषि क्षेत्रको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने कृषि गणना २०७८ का अनुसार कुल ६२ प्रतिशत घर परिवार कृषिमा संलग्न छन । जस मध्ये ३२.४ प्रतिशत कृषक घरपरिवारको मुली महिला रहेका छन । विश्व व्यापीकरणको प्रभावका कारण युवा तथा धेरै पुरूषहरू शिक्षा तथा रोजगारीका लागि शहर हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्दो  छ । 
    अनौपचारिक श्रम क्षेत्रलाई समेट्ने विषयको प्रसङ्गमा नेपालका ७ वटा स्थानीय तहहरूले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तमर्गत सहभागिता जनाएर सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सम्झौता गरिसकेका छन । पाँचखाल नगरपालिका अन्तर्गत रहेर अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका श्रमिकहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोष भित्र अटाउन पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराएको निर्मला काफ्लेले बताईन् ।