समयले कोल्टे फेरेको छ । हिजो जस्तो बन्धन अहिले छैन । ब्यक्तिलाई चाहेको कुरा गर्न, ब्यवसाय गर्न, उसले खोजे जस्तो नभएको बखत आफ्ना मर्यादाहरुको समेत ख्याल नगरी अर्काे सम्बन्ध राख्न समेत अब स्वतन्त्र भएको अवस्था छ । मागी विवाह हुँदा भोेगेका तमाम समस्या प्रेम विवाहमा हुँदैन हो ? प्रविधि, सहजता तथा स्वतन्त्रताको मौका छोपी पुरुषहरु मात्रै होईन महिलाहरु पनि बिग्रिएको अवस्था छ । घर परिवार समाजमा पनि यस्ता खाले विषयले प्रवेश पाएको छ । लोग्ने मान्छेहरुले जे गरे पनि हुने ? महिलाहरु चाँहि घरबाहिर निस्कनै नहुने भन्ने सोच अझै हाबी छ । तर पनि महिलाहरुले गरेको भूमिका सहनिय छ ।
    नेपालमा पछिल्लो समय महिलाहरुले धेरै अधिकार प्राप्त गरेका छन् । संविधान अनुसार पनि राजकीय पदहरुमा पनि प्रतिशत तोकिएको छ । धेरै अधिकार प्राप्त गरेसँगै महिलाहरुले पनि दुरुपयोग गरेका उजुरी र घटनाहरु सुनिन थालेका छन् । कानूनले महिलालाई मात्रै सम्बन्ध विच्छेदको अधिकार दिएकोमा पछिल्लो समय पुरुषहरुले पनि गर्न पाउने गराएको छ । एउटी महिलाले चाहेको बेला सम्बन्ध विच्छेद गर्ने अधिकार अहिले पुरुषहरुका लागि पनि समान बनाईएको छ । केहि प्रकृया तलमाथी होला तर समान जस्तै छ । त्यहिकारण अदालतमा अहिले पुरुषहरुले महिलासँग छुट्टिन पाउँ भनेर मुद्दा दर्ता गरिरहेका रहेछन् । महिलाहरुलाई जति असहज छ समाज र समुदायमा घुलमिल हुन पुरुषहरुलाई सहज छ । पुरुषहरुले जतिजनासँग सम्बन्ध राखेको भए पनि चासो हुँदैन । तर महिला कोहिसँग बोल्दा पनि शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने गरेका छन् ।
    स्थानीय तहको सरकार भए पछि नागरिकहरुका धेरै मुद्दाहरुको सम्बोधन भएको छ । कोरोना भाईरस संक्रमण न्युनिकरणमा होस् वा भुकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा होस् । स्थानीय सरकारले गरेका कामहरुका बारेमा धेरै गुनासा रहे होला हामी जस्ता नागरिकहरुका लागि सहज र सरल बनाएको छ । प्रविधिले धेरै विकृति भित्र्याएको छ । विकृतिलाई न्युनिकरण गर्न पनि कठिन छ । तर पनि ब्यवस्थित गरिनु आवश्यक छ । बेरोजगार त्यसको प्रमुख कारण हो । ब्यक्ति बेरोजगार हुँदा समाजमा हुने अपराध, अपराध न्युनिकरण गर्न भएका प्रयासहरुका बारेमा सबै बेखबर जस्तै हुँदा रहेछन् । कतै गरिबी छ । कतै अभाव छ । कतै अभाव र गरिबीका बीच नागरिकहरुले आफ्नो भूमिकालाई बढाउन सकेका छैनन् । केहि नभएको पक्कै होईन । धेरै भएको छ । तर पनि ब्यक्तिका अनेक चाहना र आवश्यकताहरुलाई पूरा गर्ने धेरै उपाय हुँदा रहेछन् । ति उपायहरुका बारेमा हरेक नागरिकहरुले बुझेको अवस्थामा धेरै कुराको ब्यवस्थापन सम्भव छ । आत्महत्या बढेका छन् । लागु औषध प्रयोगकर्ताहरुको संख्या थपिँदो छ । बालबालिकाहरु गलत संगतका कारण त्यस्ता दुब्र्यसनमा फसेका छन् । उनिहरुलाई त्यो भ्रम र संगतबाट कसरी मुक्त गर्न सकिन्छ ?
    प्रहरी घरेलु मदिरा नष्ट गर्ने अभियानमा छ । केहि जाति वा समुदायले यसलाई आफ्नो चाड वा आवश्यकताका रुपमा लिएका छन् । घरेलु मदिराका कारण धेरैका परिवार भताभुङ्ग भएका छन् । धेरैको ज्यान गएको छ । केहि परिवारले यसलाई प्रमुख पेशा र ब्यवसायका रुपमा लिएका छन् । स्वभाविक पनि हो रोजगार केहि नभए पछि के गरेर जीवन धान्ने ? परिवार पाल्ने ? कि बैदेशिक रोजगारीमा जानु प¥यो । कि अन्यत्र जानु प¥यो । बेरोजगार मान्छेहरुबाट हुने अपराधलाई कसरी ब्यवस्थित गर्न सकिन्छ ? राज्य जिम्मेवार हुनु जरुरी छ । तीन तहका सरकारले सडक बनाए । पुल बनाए । तर रोजगार सिर्जना हुने कार्यमा ध्यान दिन सकेनन् । कतै कतै भएको पनि होला तर धेरैले त्यसलाई प्रमुख जिम्मेवारीका रुपमा लिएनन् । विदेशमा हुँदा होस् वा स्वदेशमा परस्त्रीसँगको सम्बन्धमा रमाउने श्रीमान्का कारण टुट्न लागेको परिवार न्यायिक समितिको अथक प्रयासबाट जोगिएको छ । श्रीमतीको उजुरीमा श्रीमान्को स्विकारोक्तिमा श्रीमतीले माफी गरिदिए पछि श्रीमान् श्रीमतीको सम्बन्ध परालको आगो भने जस्तै पहिलाकै अवस्थामा फर्किएको छ ।
झापा विर्तामोड नगरपालिका २ घर भएका एक दम्पतीको सम्बन्धमा बढेको अविश्वासले परिवार टुट्न लागेको थियो । श्रीमान् बिदेशमा रहँदा परस्त्रीसँग सम्बन्ध राखेकाले आपूmसँगको सम्बन्ध तोडेर नयाँ घरबार गर्ने चेतावनी दिएसँगै श्रीमती न्यायका लागि न्यायिक समिति पुग्नु भएको थियो । सम्बन्ध तोड्ने कुराले मात्रै श्रीमतीलाई पीडा भएन । जीवनभर श्रीमान्, उहाँकै सम्पत्ति रुँगेर जीवन विताएका कारण श्रीमान्का नाममा भएको सम्पती र ११ बर्षिया छोरी समेतको विचल्ली हुने डरले सताउन थाल्यो । अंश हक लाग्ने जग्गा जमिन समेत आफुलाई नदिई बिक्रि हुन सक्ने आशंका गरी बिर्तामोड नगरपालिका न्यायिक समितिमा जग्गा रोक्का समेतको सिफारिस मालपोत कार्यालयमा पठाईदिन र पति बिदेशबाट आए पछि आवश्यक छलफल गराई विवाद समाधानका लागी २०७५ पुष ४ निवेदन दर्ता गरिन् । निवेदनमा छोराले गल्ति नै गरेको ठहर गर्दै उनकी सासु समेत बुहारीलाई लिएर उजुरी दर्ता गर्न आएकी थिईन् । छोरी नाबालक भएकीले छोरीको लालनपालन, शिक्षा दिक्षा समेतमा पतिले कुनै सहयोग नपु¥याएको, घर व्यबहारमा चासो नदिएको, बिदेशमा कमाएको रुपैयाँ खर्चका लागी नपठाउने गरेका कारण जीवन धान्नै धौ–धौ परिरहेको निवेदनमा उल्लेख छ । पीडित महिलाको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै न्यायिक समितिले कानूनी प्रक्रिया मार्फत मालपोत कार्यालय भद्रपुरमा उनका नाममा भएको रोक्का राखी दिएको थियो । २०७५ चैत्र १७ गते श्रीमान् घर आए सँगै पटक पटक जग्गा फुकुवा गर्न दबाब दिने, अपशब्द प्रयोग गरि गालि गलौज गर्ने गरेसँगै न्यायिक समितिमा झिकाई आवश्यक शुरु भयो ।
२०७६ बैशाख ४ गते पहिलो चरणको छलफल भयो । छलफलमा उनिहरु मिलेर बस्न सहमत भएनन् । पाउने जति अंश भाग गरि छुट्टै बस्ने निश्कर्षले नाबालक छोरीको पढाई र मानसिकतामा असर पर्ने कुरामा न्यायीक समितिले जोड ग¥यो । एक महिनाको तारेख दिई पुनः छलफल भयो । दुबै जनालाई छुट्टाछुट्टै रुपमा एकान्तबार्ता गरि पुनः पारिवारिक सम्बन्ध सुमधुर बनाएर बस्न न्यायिक समितिले २०७६ जेठ २४ गते दोश्रो चरणको छलफल गरि मेलमिलापका माध्यमबाट समस्या समाधानका लागी पहल ग¥यो । नाबालक छोरीको भविश्यप्रति सचेत गराई औपचारिक एवं अनौपचारिक छलफलमा श्रीमान बिदेशमा हुँदा आपूmले अर्की महिलासँग सामाजिक सन्जाल र फोन मार्फत कुरा गर्ने गरेको र कहिलेकाहीँ भेट हुने गरेको, महिला पनि विवाहित नै रहेकाले नेपाल आए पछि उनीसँग भेट भए पनि परिवारको चिन्ताले अगाडी बढ्न नसकेको स्विकार्नु भयो । पत्नीले एक पटकलाई माफी दिने कुरामा सहमति जनाए पछि श्रीमान् उक्त सम्बन्ध त्याग्न तयार भए । विवाह भएको १४ बर्ष बितिसकेको अवस्थामा एक वर्ष देखि सम्बन्धमा आएको खटपटले तनावमा रहेको परिवार पुनः मिलेर बस्न सक्ने सहमतिले उमंग र उत्साह भरिदिएको छ ।
श्रीमान् श्रीमतीको सम्बन्धले नयाँ उचाई प्राप्त गरे पछि पुराना कुरा विर्सँदै रोक्का राखेको जग्गाबाट ऋण लिएर ट्रयाक्टर किन्ने र स्वदेशमै काम गर्ने योजना बन्यो । उक्त जग्गा बैंकमा धितो राखी बैंकबाट ऋण निकाली आफ्नै ट्रयाक्टर किनि स्वदेशमै व्यबसाय गरि हाँसीखुशी जीवनयापन गरिरहेका छन् । उनकोे माईतघर भारतको सिक्किम हो । माईती टाढा भए पनि घरका सासु ससुरा लगायत सम्पुर्ण परिवारले उनलाई छोरीलाई गर्नुपर्ने व्यबहार गरेका कारण बिचको खटपट मिलाउन सहज भयो । छोरा बुहारीको व्यबहार मिलाउन सधै सकारात्मक रुपमा भुमिका खेलेका कारण उनलाई थप सहज भयो । सासुले बुहारीलाई छोरीको जस्तै भूमिकामा राख्ने, एकअर्काले गल्ति स्विकार्ने र पुरानै सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने कुराले ब्यक्ति हत्या, महिला हिंसाका घटना न्यूनिकरणमा न्यायिक समितिले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । न्यायिक समितिकै कारण विग्रिएको परिवार जोड्ने काम भएको छ । स्थानीय सरकारका थुप्रै राम्रा कामहरु मध्ये न्यायिक समितिको जिम्मेवारी र दायित्व अर्काे महत्वपूर्ण कार्य हो । नगरपालिकामा दर्ता भएका मध्ये १८ वटा यस्ता मुद्दामा सहमति कायम भएको छ ।  
नागरिकहरुको दुःखसुख बनेका स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा आगामी बैशाख ३० गते हुने निर्वाचनबाट अझै सक्षम ब्यक्तिहरुलाई चयन गर्नु जरुरी छ । अदालत, प्रहरीकोमा धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गराएको छ न्यायिक समितिले । ब्यक्तिका सम्बन्ध मात्रै सुध्रिएका छैनन् । मुद्दाका कारण हुन सक्ने आर्थिक र सामाजिक संकट पनि जोगिएको छ । यस्ता विषयमा राजनीतिक दलहरुले टिकट दिने बेलामा ध्यान दिने कि ?
    
रुपक प्रसाई
झापा विर्तामोड