नेपालको संविधानले गरेको ब्यवस्था अनुसार पहिलो पटक भएको स्थानीय सरकारको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको समयावधी सकिँदै छ । दोश्रो पटक सरकारले २०७९ बैशाख ३० गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ । राष्ट्रिय राजनीति के होला ? तर पनि तोकिएकै समयमा निर्वाचन होस भन्ने उद्देश्यले राजनीतिक दल र नागरिक समाजको खबरदारी कायम नै छ । विगतका कामहरुको अभ्यास पनि होला । समिक्षा पनि होला । पुरानै अभ्यासले आगामी दिनमा नयाँ योजना पनि बनाउन सकिएला । तर पनि महिला भनेर उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष पदमा दिएको जिम्मेवारी भने गहन, गहकिलो, जिम्मेवारीपुर्ण, नागरिक प्रति उत्तरदायि र आत्मसन्तुष्टी हुने खालको रहेछ । विगतमा उप काम नलाग्ने पद भनेर दिएका कतिपय राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरु पनि उपको भूमिका र संविधानत प्राप्त अधिकारले पनि जिल खाएका छन् । 
    धेरै पालिकाहरुमा धेरै खालका अनुभव हुन सक्छन् । म म्याग्दी जिल्लाको बेनी नगरपालिकाको उपप्रमुख हुँ । फेरी पनि मलाई पार्टीले टिकट देला नदेला भन्न सकिन्न । मेरो योजना पनि फरक होला अहिले भन्नु जरुरी रहेन । तर पनि मेरो कार्यकालमा मैले भोगेका भोगाई र अनुभुतिका थुप्रै योजनाहरु मध्ये केहिले मन छोएको छ । मेरै कारण वा मेरो निर्णयले कोहि ब्यक्तिहरुको परिवार र जीवन सहज बनेका कुराले आफुलाई आत्मसन्तुष्टी मिलेको छ । बेनी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा परेका उजुरी निवेदन मध्ये मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गरि वादी तथा प्रतिवादी दुवैले राहत महसुस गरेका थुप्रै विवाद मध्ये बेनी नगरपालिका वडा नं. ६ बस्ने बी.पौडेलकी ६० बर्षिया श्रीमती एस. पौडेलले सोहि स्थान बस्ने जी.कार्कीकी ३६ बर्षिया श्रीमती एस.कार्की विरुद्ध कारवाही गरी न्याय पाउन उजुरी दर्ता गर्नु भएको थियो । मुद्दामा सहभागि वादी तथा प्रतिवादी एकै घरका दुई बहिनी हुन् । यिनीहरु पहिले अत्यन्त पारिवारिक वातावरणमा सुमधुर सम्बन्धका साथ रहदै बस्दै आएका थिए । समय चल्दै जाँदा बहिनी एस कार्कीको विवाहमा समेत दिदी एस पौडेल तथा भिनाजु बी. पौडेलले बाबुआमाले निभाउनु पर्ने भूमिका निभाएका थिए । बहिनी एस कार्कीको विवाह पश्चात एस पौडेलका ज्वाई जी.कार्की बैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । विदेश जानुभन्दा अगाडी केही आय आर्जनको लागी पोल्टी फार्म सञ्चालन गर्नुपर्ने भयो । रकमको अभाव भए सँगै केही सहयोग गरिदिनुहोस भनी बहिनीले भनेको र त्यसका लागी आफूसंग रकम नभएकोले जग्गाको लालपुर्जा राखी म्याग्दी बेनी स्थित एक सहकारी संस्थाबाट आफ्नै नामबाट पाँच लाख रकम कर्जा लिई बहिनी ज्वाईलाई सापटी दिएको तथा केही समय पछि पोल्टी फार्म सञ्चालनमा विभिन्न समस्या पर्न गई संचालन गर्न कठिन भएको र आय आर्जन गर्न नसकेको कारण रोजगारीको लागि विदेश जानु परेको अवस्था रहेछ । फेरी केही सहयोग गरिदिनु भनी प्रतिवादीले भिनाजु समक्ष हारगुहार गरेकोले निवेदकका श्रीमान् बी.पौडेलले आफ्नै श्रीमतीलाई सल्लाह नगरी आफ्नो नाममा रहेको अर्काे जग्गाको लालपूर्जा म्याग्दी बेनी स्थित एक बैंकमा धितो राखी फेरी दुई लाख रुपैयाँ आफ्नै नामबाट कर्जा लिई साली एस. कार्कीलाई सापट दिएका थिए । 
    समय बित्दै जाँदा आफ्नो श्रीमानले विदेशमा पनि राम्रो कमाई गर्न नसकेको, पोल्ट्री फार्म पनि बन्द भएकोले फेरी प्रतिवादी एस कार्कीले केही समय किराना पसल समेत सञ्चालन गरेको र उक्त किराना पसल पनि अपेक्षीत ढंगले सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्था थियो । पछि घाटामा गई बन्द भएको रहेछ । प्रतिवादीले कुनै तवरबाट पनि अपेक्षित ढंगले आयआर्जन गर्न नसक्दा आर्थिक कारोबार नराम्रो संग प्रभावित भई दिदी भिनाजुबाट त्यसरी सहकारी तथा बैंकबाट लिएको कर्जा तथा त्यसको व्याज शुरुको केही समय तिरेपनी आखिरी दुइ बर्षदेखि तिर्न नसकेको र बैंक तथा सहकारीले उक्त रकम तिर्न भनी समय समयमा बी.पौडेल तथा निजकी श्रीमती एस पौडेललाई ताकेता गर्दा उनीहरुले समेत तिर्न नसकेको र ऋण कर्जा सापट लगेका बहिनी ज्वाईलाई नै उक्त ऋण कर्जा छिट्टै तिरिदेउ नत्र बैंकले घर जग्गा लिलामी गर्ने भनी पत्र पठाएको छ भनी अनुरोध गर्दा रकम तिर्नुको सट्टा उल्टै झन् तेरो पैसा अहिले तिर्न सक्दिनँ पछि कमाई भएछ भने तिर्ने हो, होइन छैन भनेको छैन बढी किचकिच गरेमा झन् तिर्दै तिर्दिनँ, भनेको र थप अनुरोध गर्दा त झन् गुण्डा लगाएर ठिक पार्छु समेत भनी धाक धम्की दिएका रहेछन् । उता बैंक तथा सहकारी संस्थाले बी पौडेल तथा एस पौडेलका नाममा पुनः अन्तिम पटक केही दिनको मौका दिएको र उक्त समयमा कर्जा नतिरेमा निजहरुको धितो बापत राखेको उनीहरु बस्दै आएको घर तथा जग्गा लिलाम गर्ने भनी पत्र पठाएको र अर्काेतिर बी पौडेल दुई घरबारे भएको हुँदा अर्काे तर्फका छोराहरुले त्यही बेलामा बाबु बी पौडेललाई हाम्रो अंश जग्गा सालीलाई बेचेर खाइस भनी धम्की समेत दिने गरेकोले बी पौडेल तथा निजकी श्रीमति एस पौडेलले त्यस्तो तनावपूर्ण अवस्थाको सामना गर्न नसकी विपक्षी एस कार्कीलाई समितिमा झिकाई आवश्यक कार्वाही गरि न्याय पाउँ भनी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा निवेदन दिएका थिए ।  
निवेदकको निवेदन माथि क्षेत्राधिकार अध्ययन गरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ र २ बमोजिम हुनुपर्नेमा सो प्रष्ट रुपमा थिएन र अधिकार क्षेत्रको अभावका कारण उक्त निवेदन दरपीठ गर्ने तर्फ सोच विचार गर्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्नुपर्ने ठहराएको भए पनि निवेदक आर्थिक रुपमा साह्रै विपन्न भएको, त्यसै माथि भएको सबै सम्पत्ति बैंकमा धितो रहेको तथा निजहरु निरक्षर भएको कारण अदालतको ढोकामा गइ न्याय पाउनको लागि सक्दैनौ भनेकोले न्यायिक समितीबाट निरुपण गर्ने अधिकार नभए पनि मेलमिलाप गराउने उद्देश्यले उक्त मुद्धामा प्रवेश गरेको अवस्था थियो । विपक्षीलाई न्यायिक समितिमा उपस्थित गराई पक्ष तथा विपक्षीलाई साथै राखि छलफल चलाउँदा समितिलाई छलफल गराउन निकै कठिन भएको थियो । न्यायिक समितिमा नै भनाभन र झण्डै कुटाकुटको अवस्था सिर्जना भएको थियो । दुवै पक्षको कुरा सुनिसकेपछि प्रतिवादी एस कार्कीका श्रीमानको नाउँको जग्गा बिक्री गर्नको लागि न्यायिक समितीको पहलमा निजका श्रीमान कार्यरत रहेको देश दुबईमा अधिकृत वारेशनामा पठाउने काम भयो । अधिकृत वारेशनामा यहाँबाट पठाएको करिब ४० दिनमा मात्र सही छाप भई आयो र अब प्रतिवादीे एस कार्कीले नै उक्त जग्गा बेच्न मिल्ने अवस्था भयो । यता अधिकृत वारेशनामा आउने समयसम्ममा निवेदक तथा विपक्षीलाई संगै मिलेर जग्गा किन्ने ग्राहक खोज्न लगाएका थियौँ । अधिकृत वारेशनामा आउने समयमा यता ग्राहक पनि पाइएको रहेछ । त्यसपछि न्यायिक समितीको सहयोगमा प्रतिवादीका श्रीमान जी.कार्कीका नाउँमा रहेकोे उक्त घरजग्गा ४० लाखमा कारोबार गर्ने भन्ने बारेमा बेच्ने र किन्ने बिच सहमति भयो र जग्गा बिक्री गर्ने काम पनि भयो । प्रतिवादीले निवेदकका नामबाट सहकारी संस्था तथा बैंकबाट लिएको ऋण कर्जा सात लाख र उक्त रकमको व्याज समेत गरि करीब दश लाख रुपैयाँ उक्त संस्थाहरुमा बुझाइ निवेदकको नामको धितो राखेको जग्गाको लालपूर्जा फिर्ता गरिदिदाँ निवेदकका श्रीमान श्रीमति खुसीले गद्गद् भए र न्यायिक समितीलाई आशिर्वाद दिन थाले । प्रतिवादीको अन्य ठाउँमा पनि ऋण सापट तिर्नुपर्ने रहेछ सोको समेत प्राथमिकता निर्धारण गरी त्यहि आधारमा तिर्न न्यायिक समितिबाट सल्लाह दियौँ । अहिले प्रतिवादीका परिवार नजिकै डेरा लिइ बसेका छन् र आफ्नो डुब्न लागेको कारोबार मिलाउन सकेकोमा खुसी छन् भने यता निवेदकको परिवारमा त खुसीको सिमा नै छैन । यस्ता थुप्रै घटनाहरुमा परेका उजुरी र त्यसको निरुपणमा हाम्रो सक्रियताले धेरै नागरिकहरुको मुहारमा खुशी छाएको छ । धेरै असन्तुष्टिहरु पनि रहे होलान् तर धेरै राम्रो काम गरेको महसुस भएको छ । हाम्रो कारण परिवारका सदस्यहरुले प्राप्त गरेको खुशी र सम्बन्धको सेतुका कारण न्यायिक समितिको महत्व आगामी दिनमा झनै टड्कारो छ । 
ब्यक्तिले पैसाका कारण सम्बन्ध गुमाउँदो रहेछ । पैसाले आफन्त भन्दो रहेनछ । पैसाले अपराध गराउन उद्दत बनाउँदो रहेछ । त्यहि पैसा अनि पैसाका कारण भएको बेहाल जीवनका कारण जति बयान गरेर पनि पुग्दैन । अझ पछिल्लो समय बैदेशिक रोजगार र त्यसले पारेको प्रभावका बारेमा धेरै नेपालीहरु जानकार हुनुहुन्छ । यो पनि त्यहि एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो । बैदेशिक रोजगारका कारण परिवारका सम्बन्धहरुमा आएको दरार र सामाजिक परिवेशका घटनाहरु मध्ये यो एउटा नमुना हो । न्यायिक समितिले अदालतले गर्न नसकेका फैसला मात्रै होईन ब्यक्तिका मनहरु पनि मिलाएको छ । 

सञ्जु बरुवाल
संयोजक तथा उपप्रमुख
न्यायिक समिति तथा 
बेनी नगरपालिका, म्यादी