मान्छेहरुको रुची र चाहना । अनेकखालका रुची र चाहना पूरा गर्न हरेक मान्छेले फरक फरक खालको स्वार्थ राख्दो रहेछ । ब्यक्तिलाई कुन बेला के कुराको चाहना हुन्छ थाहा नै नहुने रहेछ । जीवनभर राम्रो गर्छु, जीवन बिताउँछु भनेर बाचा गरेका ब्यक्तिहरु नै पराई हुन्छन् । पराई त भए भए कम्तिमा मानवीयता त राखिदिनु नि ? त्यो पनि मान्छेबाट सम्भव भएन । मान्छे त दिन सकुञ्जेल वा दिएसम्म मात्रै पो आफ्नो हुने पो हो कि ? सबै त त्यस्ता नहोलान् तर आफन्तहरु भनेका त्यस्तै रहेछन् । जसले ब्यक्तिबाट दिएसम्म र पाएसम्म मात्रै आफ्नो बनाउँछन् । उमेर छ । समय छ । मान्छे छन् तर पनि मान्छेको मन परिवर्तन हुन्छ । प्रविधि, चाहना र स्वतन्त्रताको संयोग ब्यक्तिलाई जे गर्न पनि छुट छ । जस्तो गर्दा पनि मान्छेले आफ्नो दायित्व भन्दा पनि मनको चाहना पूरा गर्नुपर्ने सम्झन्छ । 
    तीन तहका सरकार कार्यान्वयन छन् । प्रहरी प्रशासन र अदालत पनि सक्रिय छ । यस्तो अवस्थामा पीडितले तत्काल न्याय पाउने र नागरिकहरुको दायित्व पूरा गर्ने भनेको स्थानीय तहबाट मात्रै सम्भव रहेछ । स्थानीय तहबाट प्राप्त सेवाले सबै नागरिकहरुको चाहना पूरा भएको छैन होला तर धेरै कुरा पुरा भएको छ । न्यायिक समितिमा रहेका सदस्यहरु वा संयोजकले महिला तथा पीडित नागरिकहरुको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । मुद्दा मामला गर्न पैसा नभएका नागरिकहरुले समेत न्यायिक समितिबाट न्याय पाएका छन् । देशभरका स्थानीय तहमा रहेका यस्ता न्यायिक समितिहरुलाई अझै प्रभावकारी बनाउन स्थायी संयन्त्र र जनप्रतिनिधिहरुको अनुभव हुन सक्यो भने नागरिकहरुले सहज सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । देशमा भएको अहिलेको परिस्थिति र न्यायालयप्रति नागरिकहरुको बुझाई र विश्वासलाई पनि स्थानीय न्यायिक समितिले सहज बनाएको छ । न्यायालयमा पैसा हुनेले मात्रै न्याय पाउँछ । न्यायाधिशहरु हुन् वा कानुन ब्यवसायीहरु । पैसा तिरे पछि मात्रै न्यायको मोलमोलाई हुने अवस्थामा आम नागरिकहरुले न्यायको महसुस कसरी गर्न सक्छन् ? अहिलेसम्म स्थानीय तहमा भएको न्यायिक समितिमा यो खालको रोग देखिएको छैन । सुनिएको छैन । त्यस्तो नहोस् पनि । हुँदैन भन्ने अपेक्षा पनि छ । किनकी पाँच पाँच वर्षमा परिवर्तन हुने न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुबाट आफ्नै नागरिकहरुप्रति वफादार भएर न्यायका बारेमा छलफल हुने विश्वास लिन सकिन्छ । 
    त्यस्तै घटना र घटनामा न्याय पाएको ब्यक्ति हुँ म । नागरिकहरुले के के भन्छन् भन्दा पनि मैले न्याय पाएको विषय अलिक फरक छ । सबै पुरुषहरुलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न मिल्दैन । यहाँ जति पुरुष दोषि हुन्छ महिला उति नै सहभागी हुन्छ । महिलाको सहभागिताका लागि पुरुषहरुले केहि गर्नै पर्दैन । उनिहरु पहिला त्यसका भागिदार हुन पुग्छन् अनि मात्रै जोडिन्छ पुरुषको नाम । बुबा आमाको मञ्जुरीमा मैले गरेको निर्णय र मैले प्राप्त गरेको न्याय फरक फरक अवस्थाका छन् । मकवानपुर जिल्ला साविक मकवानपुरगढी गा.वि.स. वडा नम्वर ४ मा २०४० बैशाख २९ गते मेरो जन्म भएको थियो । बलभद्र देवकोटाको छोरी म पूर्ण कुमारी देवकोटा । मकवानपुर साविक श्रीपुर छतिवन गा.वि.स. वडा नं. ४ हाल हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्वर ८ वस्ने मधुसुदन घिमिरेका छोरा बद्रीप्रसाद घिमिरेसँग २०६३ जेठ ९ मा सामाजिक परम्परा अनुसार विवाह भएको थियो । विवाह पश्चात हाम्रो सम्बन्धबाट २०६४ साउन ८ मा जेठो छोरा विशाल घिमिरे र २०६९ माघ ६ गते कान्छो छोरा बिनोद घिमिरेको जायजन्म भएको थियो । मेरो श्रीमान बद्रीप्रसाद घिमिरे नेपाली सेनामा जागिरे हुनुहुन्थ्यो । विवाह पश्चात दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रही आएको थियो । 
    विवाह अघि मलाई धेरै स्थानबाट केटाहरु हेर्न आएका थिए । प्रेम प्रस्ताव पनि नआएका होईनन् । अध्ययनका क्रममा पनि विवाहको कुरा भएको थियो । एसएलसी पास गर्ने, थप अध्ययन गर्ने र भविश्य उज्ज्वल बनाउने मेरो चाहनामा ब्रेक भएको थियो । धेरै स्थानबाट विवाहको कुरा आउँदा मेरो परिवारले मानेको थिएन । मैले मानेको थिईन् । बद्रीप्रसादसँग विवाहको कुरा आए लगत्तै टुङ्गियो । न परिवारले नाई भन्न सक्यो न मैले नै । त्यसैले मान्छेहरु भन्छन जन्म, विवाह र मृत्यु । ब्यक्तिलाई जन्मेको छैटीको दिनमा नै लेखेर पठाएको हुन्छ । भाग्यमा जे–जे भोग्न लेख्या छ त्यहि त्यहि भोग्नु पर्ने विधि विदाताबाट मेरो जीवन अघि बढ्यो । विवाह पछि उहाँको जागिरका कारण सधै सँगै बस्न पाउने अवस्था पनि थिएन । घरमा आएका बखत हुने सम्बन्ध र त्यहि सम्बन्धबाट जन्मेका दुई सन्तान हाम्रा लागि प्रिय र भविष्य थिए । त्यहि भविष्यका लागि केहि गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ हाम्रो जीवन अघि बढेको थियो । समय क्रम बित्दै गयो । श्रीमान् बाहिर जागिर खाने भएकाले धेरै कुरा जानकारी हुँदैन थियो । घरमा आउँदा त्यस्तो ब्यवहार हुँदैन थियो । त्यसकारण उहाँका बारेमा धेरै जान्ने अवसर हुँदैन थियो । 
    नेपाली सेनामा कार्यरत श्रीमान बद्रीप्रसाद घिमिरेले जागिर छँदै २०७२ सालतिर विनिता ढकालसँग दोस्रो विवाह गरेछन् । सुत्केरी श्रीमतीलाई घरमा छाडेर लामो समय देखि प्रेम गरिरहेकी विनितासँग उसले गरेको विवाह त्यतिबेला मात्रै थाहा भयो । नाम पूर्ण । जीवन अपूर्ण । म माथी सौता ल्याउनु भएको कुरा धेरै पछि मैले थाहा पाएँ । तत् पश्चात श्रीमान्ले कान्छी श्रीमतीलाई मात्र हेर्ने र कान्छी श्रीमतीसँग मात्र वस्ने गर्न थालेको कुराले मलाई एकदमै पीडा भयो । उनिसँग विवाह गरे पछि म र छोराहरुलाई हेलाँ गर्न थाल्नु भएको थियो । सौतासँग मिलि हामीलाई हेलाँ गर्न थालेपछि ज्याला मजदुरी गरी आफ्नो र छोराहरुको जीवन धान्दै आईरहेको थिएँ । सौता ल्याए पछि भएको जागिर कारवाहीको डरले छाडिदिनु भयो । छँदा खाँदाको नेपाली सेनाको जागिर छाडी घरमै बस्न थाल्नु भयो । जागिर छाड्दा आएको रकम समेत हामीलाई नदिई के कसो गर्नु भयो थाहा भएन । दुई छाक टार्न र छोराहरुको स्वास्थ्य उपचार समेत गर्न कठिनाई हुँदा समेत कुनै सहयोग नगरेकोले एक्लो भई जसोतसो दैनिक गुजार गर्दै आईरहेको थिएँ । उनले पेन्सन पाकेर जागिर छाडेका रहेछन् । नियमित पेन्सन आउने कुरा मलाई जानकारी भयो ।
    पतिले खान, लगाउन, शिक्षा, दिक्षा, स्वास्थ्य उपचारमा कुनै सहयोग नगरी बेसाहारा बनाई रहेकोमा न्याय माग्न कहाँ जाने के गर्ने केही जानकारी नहुँदा मैलो लामो समय देखि अन्याय सहँदै आईरहेको थिएँ । स्थानीय तहको निर्वाचन पछि संविधान अनुसार उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिको बारेमा स्थानीय भद्र भलाद्मीबाट जानकारी पाए लगत्तै मैले न्यायिक समिति समक्ष उपस्थित भएर आफ्नो पीडा सुनाएँ । छोराहरुको हकमा संरक्षक भई आफ्नो हकमा समेत पतिलाई विपक्षी बनाई न्यायिक समितिमा खान, लगाउन, र शिक्षा दिक्षा खर्च दिलाई पाउँ भनी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (१) को (छ) बमोजिम मासिक १० हजार भराई पाउने गरी २०७५ साल असोज १० गते उजुरी पेश गरें । उजुरी परिसके पश्चात न्यायिक समितिमा प्रकृया पूरा गरी दर्ता भएको थियो । उजुरी दर्ता पश्चात न्यायिक समितिले विपक्षी अर्थात मेरा श्रीमान् बद्रीप्रसाद घिमिरेको नाममा १५ दिनभित्र प्रतिउत्तर फिराउन वडा कार्यालय मार्फत म्याद तामेल गरेको थियो । विपक्षी प्रतिवादीले २०७५ कार्तिक ९ गते म्याद बुझी १५ दिनको म्याद भित्रै उजुरीको खण्डन गरी प्रतिउत्तर पत्र न्यायिक समितिमा पेश गरेका रहेछन् । प्रतिउत्तर परे पछि हामी दुवैलाई मेलमिलाप गराउन उपयुक्त हुने देखि मेलामिलापका लागि मेलमिलापकर्ताकोमा पठाएको थियो । त्यहाँ छलफलमा मेरा कुरा उनले सुन्नै चाहेनन् । मलाई न्याय दिने कुरामा उनको सहमति हुन सकेन । 
    त्यहि ब्यहोरा लेखेर मेलमिलापकर्ताहरुले मेलमिलाप हुन नसकेको प्रतिवेदन बुझाएका रहेछन् । प्रतिवेदन न्यायिक समितिमा प्राप्त भएपछि न्यायिक समितिबाट दुवै पक्षको साक्षी बुझ्न आदेश भएको थियो । दुवै पक्षको साक्षी बुझी बकपत्र गरिएको थियो । सबै प्रकृया पुरा गरे पश्चात न्यायिक समितिबाट २०७५ साल चैत्र ४ गते प्रतिवादीबाट तजिविजी वादीहरुले मासिक ४ हजार मानाचामल भराउने गरी फैसला भएको थियो । यसरी फैसला भए पछि विपक्षी प्रतिवादीको फैसला उपर चित्त नबुझी मकवानपुर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन परेको थियो । मेरा श्रीमान्ले श्रीमतीलाई माना चामल बापतको रकम दिनु नपर्ने जिकिर गरेका थिए । पुनरावेदन परे पछि मकवानपुर जिल्ला अदालतमा मैले आफ्ना कुरा फेरी राख्ने अवसर पाएँ । तत्पश्चात मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट न्यायिक समिति हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले गरेको निर्णयलाई नै सदर गरिदिए पछि श्रीमान् बाध्य भए । तर मैले बहुविवाहमा भने उजुरी दिएको थिईनँ र छैन पनि । उक्त फैसला मेरा श्रीमान्ले कार्यान्वयन गरेनन् । अझै केहि समय कार्यान्वयन नगर्ने हुन् कि भनेर मैले न्यायिक समितिमा जानकारी गराएँ । अहिले फैसला कार्यान्वयन भईरहेको छ । मैले उक्त निर्णय पछि मासिक ४ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्दै आएको छु । जसका कारण मेरा दुई छोरा र मलाई सहज भएको छ । अहिलेको अवस्थामा त्यो पर्याप्त छैन । मैले उनको पेन्सनको आधा पैसा पाउने हुँ । अब म थप प्रकृयाका लागि नेपाली सेना मार्फत पेन्सनमा जाने योजनामा छु । माना चामलका कारण दैनिकीमा केही सहज भएको छ । छोराहरुको शिक्षा, दिक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग पनि भएको छ । अझै सहयोगका लागि प्रयासरत छु । स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिबाट स्थानीय तहमा भएका विवादहरु नजिकबाट हेरी निजकैबाट न्याय पाएको अनुभूति भएको छ । ब्यक्तिका अनेक स्वार्थमा हामी जस्ता सामान्य ब्यक्तिलाई न्यायिक समितिको न्यायबाट राहत महसुस भएको छ । 

पूर्ण कुमारी देवकोटा
मकवानपुरगढी गा.वि.स. 
वडा नम्वर ४
हाल हेटौटा उपमहानगरपालिका वडा नम्वर ८