नेपालको संविधानले धारा २१७ मा न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेको छ । स्थानीय तहहरूले लामो समय पछि २०७४ सालको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरूको नेतृत्व पाएका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार न्यायिक समिति गठन भई संविधानको मर्म अनुसार स्थानीय स्तरमा टुंग्याउन सकिने विवादहरू मिलाउने प्रयास गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ लागु भए पश्चात् न्यायिक समितिले निरूपण गर्ने विवादहरूको स्वरूप र प्रकृया समेत निर्धारण भएको छ । संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रमा स्थानीय तहले आफ्नो कानून समेत बनाउन सक्ने भएकोले विभिन्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूले कानून बनाई लागु गरेका छन् । न्यायिक समितिले गर्ने कार्य तथा न्याय निरूपणमा अबलम्बन गर्ने प्रकृयाका सम्बन्धमा समेत छुट्टै स्थानीय कानून निर्माण भई आएका छन् ।
काठमाडौं जिल्लाको चन्द्रागिरी नगरपालिकामा २०७४ सालको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष पछि मात्र न्यायिक समितिको गठन भएको छ । निर्वाचन पश्चात् २०७४ सालमा एक पटक मात्र नगरसभा बसेको थियो । चन्द्रागिरी नगरपालिकाले २०७४ सालमा हिउँदे नगरसभाको आवश्यकता महशुस नै गरेन । २०७५ सालको असारको नगरसभामा न्यायिक समितिका सदस्यहरूको निर्वाचनको एजेण्डा समेत समावेश भएको थियो । नगर सभाले नगरसभाका सदस्यहरू माधव के.सी. र सुरेन्द्र के.सी.लाई न्यायिक समितिको सदस्यमा निर्वाचित ग¥यो । यसरी २०७५ साल असार महिनाको ३० गते चन्द्रागिरी नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख लिशा नकर्मीको संयोजकत्वमा नगरसभाले निर्वाचित गरेका सदस्यहरू समेतको न्यायिक समिति गठन भएको थियो । चन्द्रागिरी नगरपालिकामा न्यायिक समितिको निर्वाचन हुँदासम्म काठमाडौं जिल्लाका अन्य नगरपालिकाहरूमा न्यायिक समितिको गठन भई कार्य निकै अघि बढिसकेको थियो । न्यायिक समिति गठन हुँदाको समयमा थुप्रै विवादहरू नगरपालिकामा विचाराधीन रहेका थिए । धेरै विषयहरूमा नयाँ शुरुवात भएको हुँदा कसैको अनुभवले सहयोग गर्न सक्ने अवस्था समेत थिएन । तथापि एउटा नयाँ चुनौतिको सामना गर्न चन्द्रागिरी नगरपालिका न्यायिक समिति निरन्तर लागी परेको र आफ्ना कार्यहरूमा अधिकतम् सफलता हासिल गरिरहेको गौरवपूर्ण तथ्य रहेको छ ।
न्यायिक समिति गठन पूर्व दर्ता भई नगरपालिकामा थन्किएर बसेका उजुरीहरूको फछ्र्यौट न्यायिक समितिको लागि पहिलो चुनौतिको विषय थियो । उजुरीका पोकाहरू मात्र थिए । कुनैपनि पक्ष हाजिर थिएनन् । उजुरकर्तालाई समेत पत्राचार गरी बोलाउनु पर्ने अनौठौ अभ्यास चन्द्रगिरि नगरपालिका न्यायिक समितिले ग¥यो । अनेकन प्रयासका बावजुत विवादका सबै पक्ष हाजिर भईसकेको अवस्था थिएन । अर्को तर्फ विवाद निरूपणमा मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र धेरैजसो विवादको समाधान वा निरूपण मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै गर्न सकिने कानूनी ब्यवस्था छ । मेलमिलाप गराउँदा सूचीकृत मेलमिलापकर्ता मार्फत गराउनु पर्ने भएको हँुदा मेलमिलापकर्ताहरूको सूचीकरण न्यायिक समितिको अर्को चुनौतिको रूपमा रहेको थियो । नगन्य सेवा सुविधाको कारण नगरपालिकामा सूचीकृत हुने मेलमिलापकर्ता पाउन त्यति सहज थिएन । चन्द्रागिरी नगरपालिका न्यायिक समिति आफैंले मेलमिलापकर्ताहरूको उत्पादन समेत गर्नुपर्ने बाध्यता रह्यो । यसैकारण न्यायिक समितिले प्रत्येक वडाबाट कम्तिमा एकजना महिला सहित ३ जना मेलमिलापकर्ता उत्पादन गर्ने सोच बनाई वडा कार्यालय मार्फत व्यक्ति छनौट गराई पठाई दिन माग ग¥यो । विभिन्न वडा मार्फत नामावली संकलन गरी न्याायिक समितिले २ चरणमा ४० जना भन्दा बढीलाई मेलमिलाप सम्बन्धी ४८ घण्टे आधारभूत तालिम दिइसकेको छ । 
चन्द्रागिरी नगरपालिका न्यायिक समितिको कार्य संचालन स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ र चन्द्रागिरी नगरपालिका न्यायिक समिति कार्यविधि सम्वन्धी ऐन, २०७५ को अधिनमा रही भईरहेको छ । न्यायिक समितिको गठन भई कार्य संचालन कतिपय अवस्थामा बाधा व्यवधानहरू खडा हुने गरेका छन् । न्यायिक समितिका संयोजकको कानूनी दायित्व समेत शुरुको अवस्थामा अवरोधको रूपमा प्रस्तुत भएको थियो । नगरपालिकाका उपप्रमुखको हैसियतमा न्यायिक समितिका संयोजकको थुप्रै कानूनी दायित्वहरू छन् । सबैतिरको अस्तव्यस्तताका बीच सबै क्षेत्रको न्यायोचित सम्पादनको लागि शुरुमा समय समेत बाधकको रूपमा देखापरेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा कर्मचारी समायोजनको प्रकृयामा रहेको र नगरपालिकामा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीहरू संघीय सरकार मातहत नै रहन चाहनु स्थानीय सरकार मातहत रहन नचाहनु पनि समस्याको रूपमा रहेको थियो । संघमा समायोजन हुने इच्छा राख्ने कर्मचारीहरूको मनस्थिति नै कर्मचारी समायोजन तर्फ केन्द्रित भई कर्मचारीको दायित्व ओझेलमा परेको तथ्य समेत न्यायिक समितिले भोग्नु प¥यो । यसका अलावा पटक–पटक हुने कर्मचारीको सरुवा समेत एक बाधाको रूपमा रहेको थियो । त्यस माथि कर्मचारीहरूमा कानूनी प्रकृयाको ज्ञानको अभाव रहनु सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा रह्यो जसको असर अझैसम्म छदैंछ । यस्ता अनगिन्ति बाधा, व्यवधान, अवरोध र समस्याको वाबजुत चन्द्रागिरी नगरपालिका न्यायिक समितिले उल्लेखनीय गति लिएको छ । न्यायिक समितिका संयोजक तथा सदस्यहरूको उच्च मनोबल, अनवरत प्रयास, आफ्नो कर्तव्यप्रतिको सजगता तथा सिक्न र सिकाउन सधैं तत्पर रहने विशिष्ठ शैली तथा हाल कानून शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता र सहयोगी आचरणका कारण न्यायिक समितिले सकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्न सकेको तथ्य सबै सामु स्पष्ट छ । 
चन्द्रगिरी नगरपालिका न्यायिक समिति गठन हुँदा मुद्दा दर्ता प्रकृया समेत अस्तव्यस्त रहेको र कुनै स्पष्ट अभिलेख समेत नहुँदा केही समय अलमलमै बित्यो । विस्तारै सबै बेथितिहरूलाई सम्हाल्दै जाने क्रममा आ.ब. ०७४÷०७५ मा नगरपालिकामा पर्न आएका उजुरी समेत आ.ब. ०७५÷०७६ मा समेत दर्ता भएका छन् । आ.ब. ०७५÷७६ मा चन्द्रागिरी नगरपालिका कानून शाखामा दर्ता भई न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने मुद्दाको संख्या ४६ रहेको थियो । २०७६÷०७७ र २०७७÷०७८ मा पनि त्यसभन्दा धेरै संख्यामा उजुरी दर्ता भए । दर्ता भएका मध्ये प्रतिवाद दर्ता भएका र दुवै पक्ष छलफलमा उपस्थित भएका उजुरीको संख्या पनि त्यतिकै रहेको छ । चन्द्रागिरी नगरपालिका न्यायिक समितिले फछ्र्यौट गरेका अधिकांश विवादहरू मेलमिलापको माध्यमबाट निरूपण गरेको छ । मेलमिलाप हुन नसकेका विवाद मध्ये केहि थान विवाद तारेखमा रहेको पक्षलाई तारेख तोकि सक्कल मिसिल काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बुझाउने निर्णय भएको छ । केहि थान विवादमा पूर्णनिर्णय गरिएको छ । यस सम्बन्धी विवरण नगरपालिकाले वेवसाइडमा समेत राखेको छ । न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट निरूपण गरेका थुप्रै विवादहरू उल्लेखनीय रहेका छन् । 
चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं. ६ बस्ने अमित वलामीले इटाखेल वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.लाई विपक्षी बनाई सहकारीमा निवेदकले जम्मा गरेको रकम झिक्न नदिएको हुँदा रकम दिलाई पाउँ भनी उजुरी दर्ता गर्नु भएको थियो । निवेदकले सहकारीमा कुनै पनि रकम जम्मा नगरेको भनी सहकारीको तर्फबाट लिखित प्रतिवाद दर्ता भयो । दुवैलाई छलफलको लागि बोलाईयो । छलफल हुँदै जाँदा सहकारीको आन्तरिक व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण निवेदक र सहकारी दुवै मर्कामा परेको तथ्यमा दुवै पक्षको साझा धारण बन्न गयो । सहकारीको व्यवस्थापनका कमजोरीका कारण संस्था तथा संचालकहरू समेत बदनाम हुन सक्नेमा उजुरीकर्ताले समयमै सजग गराई दिएको निष्कर्ष दुवै पक्षको साझा निष्कर्ष रह्यो । उजुरीकर्ताले दावी गर्नु भएको रकम ४ लाख ८ सय ५१ सहकारीका अध्यक्ष श्यामकृष्ण मानन्धरको नाउँको बैंक खाताबाट चेक काटी उजुरीकर्तालाई फिर्ता दिनु भयो । घटना सामान्य रहेको भए पनि समयमै उजुरी नपरेको अवस्थामा संस्था नै विघटन हुन सक्ने र संस्थाका सबै वचतकर्ताहरूको रकम डुब्न सक्ने अवस्था रहेको थियो । सो अवस्था रोकिएको कारण विवादका पक्षहरूले एक अर्कालाई सहयोग गरेको निष्कर्ष निस्कनु नै यसको सबैभन्दा सम्झन लायक पक्ष थियो । 
    चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्वर १३ पुरानो नैकापका जनक के.सी.ले सोही स्थान बस्ने गणेश बहादुर अधिकारीका विरुद्ध उजुरी पत्र दर्ता गरी आफुु बसीरहेको घरबाट हटाउन खोजेको कार्य रोकी पाउँ भन्ने माग दावी गर्नु भएको थियो । एकातर्फ निवेदकको हाल बसी रहेको स्थान वाहेक अन्य कहिं कतै वासस्थान नभएको निवेदन माग दावी थियो भने अर्को तर्फ सम्पूर्ण स्थानीय वासिन्दाहरू निवेदकको विरुद्धमा थिए । विवादको विषय ऐलानी जग्गा भन्ने समेत रहेकोमा उक्त जग्गा निजी जग्गा र सरकारी जग्गा रहेको पाइएको थियो । विवादको विषय बढ्दै जाँदा पक्षहरू समूहमा विभाजित हुने सम्भावना बढ्न थालेको थियो । नजिकैको विद्यालय समेत विवादित वन्ने अवस्था देखापरेको थियो । विवादमा केन्द्रीत भई पटक पटक छलफल गर्दा समेत विवादले दुई पक्षका बीचमा मात्र सिमित नरही बहुपक्षीय स्वरूप लिन थाल्यो । विवादित क्षेत्र वरिपरीका वासिन्दा, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, जनप्रतिनिधि समेतसँगको रोहवरमा पूनः पटक पटक छलफल गरी निवेदकले वनाएको घरबाट जग्गाधनीले निजलाई ननिकाल्ने, निवेदकले स्थायी संरचना निर्माण नगर्ने तथा ज्यूँदाको जन्ती मर्दाको मलामी भन्ने लोकोक्ती मुताविक सामाजिक दायित्व र कर्तव्यको दुवै पक्षले पालना गरी सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने गरी मेलमिलाप भएको थियो । शुरुको विवादको विषय भन्दा ज्यादै फरक रूपमा देखापरेको यो विवादको समाधान नभएमा पूरै टोल समाज नै ध्रुविकृत हुन पुग्ने अवस्था विद्यमान थियो । यसको सफल निरूपण सम्झन लायक रहेको थियो ।  
संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम सबै स्थानीय तहहरूमा स्थापित भएका न्यायिक समितिहरूले स्थानीय स्तरमा नै धेरै विवादहरू टुंगाउने प्रयास गरिरहेका छन् । यो प्रयास न्यायपालिकाको लागि समेत सकारात्मक सावित भएको छ । कतिपय अवस्थामा कानूनी प्रकृयाको ज्ञानका अभावमा न्यायिक समिति आफैं अलमलमा परिरहेका छन् । कर्मचारी तथा पदाधिकारी समेतको योग्यता र क्षमता वृद्धि तर्फ न्यायपालिकाकै कुनै अंगले योजना अगाडी बढाउनु पर्ने देखिन्छ । नत्र सैद्धान्तिक रूपमा विवादको उचित र स्थायी समाधानमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका न्यायिक समितिको काम कारवाहीबाट विवादको श्रृजना हुन जाने सम्भावना समेत उत्तिकै देखिन्छ । 

लिशा नकर्मी
उपप्रमुख एवं संयोजक
न्यायिक समिति, चन्द्रागिरी नगरपालिका, काठमाडौ