नवराज केसी
           नेपालको समकालीन राजनीतिक परिदृश्य अहिले एउटा ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । जेन्जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक असन्तोष, पुराना दलप्रतिको बढ्दो वितृष्णा र परिवर्तनप्रतिको तीव्र आकांक्षाले अन्ततः नयाँ पार्टीलाई सत्ताको शिखरसम्म पु¥याएको छ ।  यो केवल निर्वाचन परिणाम होइन । यो जनमानसमा वर्षाैंदेखि सञ्चित असन्तुष्टि, पीडा र आशाको विस्फोट हो । जनताले स्पष्ट सन्देश दिएका छन्–अब पुरानो शैलीको राजनीति स्वीकार्य छैन । तर यहींबाट एउटा जटिल प्रश्न सुरु हुन्छः के जनताले परिकल्पना गरेको जस्तो तीव्र र व्यापक परिवर्तन यथार्थमा सम्भव छ ?
           आज सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसलसम्म एउटै स्वर सुनिन्छ–‘अब देश बदलिनुपर्छ, छिटो बदलिनुपर्छ ।’ भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्छ, विकासले गति लिनुपर्छ, रोजगारी देशमै सिर्जना हुनुपर्छ, र नेपालले विश्वका विकसित राष्ट्रहरूसँग कदममा कदम मिलाउनुपर्छ । यी सबै अपेक्षाहरू स्वाभाविक मात्र होइनन्, आवश्यक पनि हुन् । तर समस्या अपेक्षाको तीव्रता र यथार्थको गति बीचको अन्तरमा छ । राज्य सञ्चालन कुनै भावनात्मक आवेगको परिणाम होइन यो संरचनात्मक, संस्थागत र नीतिगत प्रक्रियाको समष्टि हो ।  दशकौँदेखि जरा गाडेका समस्याहरू–भ्रष्टाचार, प्रशासनिक जटिलता, नीतिगत अस्थिरता, विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती–यी सबैलाई एकैपटक हटाउने कुनै जादुई सूत्र हुँदैन । परिवर्तन सम्भव छ, तर त्यो क्रमिक हुन्छ । र त्यो पनि स्पष्ट योजना, दृढ इच्छाशक्ति र दीर्घकालीन प्रतिबद्धतासहित । नयाँ शक्तिको उदय आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो, तर त्यो अन्तिम लक्ष्य होइन यो त केवल सुरुवात हो । निर्वाचनमा जित हासिल गर्नु र राज्य सञ्चालन गर्नु दुई फरक चुनौतीहरू हुन् । विपक्षमा रहँदा आलोचना गर्नु सजिलो हुन्छस् तर सत्तामा पुगेर समाधान दिनु भने कठिन हुन्छ । विगतमा उठाइएका सवालहरू, गरिएका वाचाहरू र देखाइएका सपनाहरू अहिले परीक्षणको घडीमा छन् । यही सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो जोखिम अपेक्षाको असन्तुलन हो । जनताले नयाँ शक्तिलाई ‘चमत्कारी परिवर्तनकर्ता’का रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । चलचित्रका नायकले केही घण्टामै व्यवस्था बदलिदिएझैँ वास्तविक जीवनमा पनि त्यस्तै परिणाम अपेक्षा गर्नु खतरनाक  भ्रम हुन सक्छ । यदि यी अपेक्षाहरू समयमै व्यवस्थापन गरिएनन् भने आजको उत्साह भोलिको गहिरो निराशामा रूपान्तरित हुन सक्छ । 
           यसैले नयाँ सरकारको पहिलो दायित्व केवल काम गर्नु मात्र होइन, अपेक्षालाई यथार्थसँग सन्तुलनमा राख्नु पनि हो । स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ तुरुन्तै सबै समस्या समाधान हुँदैन, तर समाधानको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । पारदर्शिता र इमानदारीका साथ जनतालाई वास्तविक अवस्था बुझाउनु राजनीतिक परिपक्वताको संकेत हो, कमजोरीको होइन । तर यसको अर्थ काममा ढिलासुस्ती गर्ने छुट पनि होइन । सरकारसँग तत्काल गर्न सकिने थुप्रै कार्यहरू छन् जसले जनविश्वास मजबुत बनाउन सक्छ । उदाहरणका लागि, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र पारदर्शी बनाउने लामो समयदेखि अल्झिएका विकास आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने र भ्रष्टाचारविरुद्ध देखिने र विश्वासिलो कदम चाल्ने । यी कार्यहरू साना देखिए पनि जनमानसमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा त झन् सरकारको विश्वसनीयता प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ । यदि विगतका अनियमितताहरूलाई निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरी दोषीहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन सकियो भने त्यसले प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्न मद्दत गर्छ तर यदि यही क्षेत्रमा कमजोरी देखियो भने सबैभन्दा ठूलो निराशा यहीँबाट सुरु हुन्छ । अर्काेतर्फ, विकासको बहसलाई पनि यथार्थपरक बनाउनु आवश्यक छ । विकास केवल भौतिक पूर्वाधार निर्माण मात्र होइन यो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, वातावरण र सुशासनसँग जोडिएको समग्र प्रक्रिया हो । त्यसैले ‘छिटो विकास’ भन्ने नारालाई गुणस्तरीय र दिगो विकासतर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्छ । हतारमा गरिएका निर्णयहरू दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक हुन सक्छन् भन्ने तथ्यलाई पनि बिर्सनु हुँदैन । 
             जनताको भूमिका पनि यहाँ कम महत्वपूर्ण छैन । लोकतन्त्रमा सरकार मात्र जिम्मेवार हुँदैन नागरिक पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन् । धैर्यता, सचेतना र रचनात्मक आलोचनाले मात्र सकारात्मक परिवर्तन सम्भव हुन्छ । हरेक निर्णयमा तत्काल परिणाम खोज्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन सुधारको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न सक्छ । आजको परिस्थितिमा सबैभन्दा आवश्यक कुरा हो–विश्वासको पुनर्निर्माण । जनताले सरकारमाथि विश्वास गर्नुपर्छ, र सरकारले त्यो विश्वासलाई निरन्तर कर्ममार्फत पुष्टि गर्नुपर्छ । यो विश्वास कुनै एक भाषण वा घोषणाले होइन, साना–साना तर निरन्तर सुधारहरूले निर्माण हुन्छ । यदि नयाँ शक्ति यस यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्न सक्छ भने आजको ऐतिहासिक जनमत भोलिको सफल राजनीतिक रूपान्तरणको आधार बन्न सक्छ । तर यदि अपेक्षाको चाप, आन्तरिक असंगठन र कार्यान्वयनको कमजोरीबीच अल्मलियो भने फेरि पनि नेपाली राजनीति निराशाको चक्रमा फस्ने खतरा रहन्छ । 
अन्ततः, देश रूपान्तरणको यात्रामा छ ।  यो यात्रा सजिलो छैन, छिटो पनि छैन । तर सही दिशा, स्पष्ट सोच र इमानदार प्रयासका साथ अगाडि बढ्न सकियो भने परिवर्तन अवश्य सम्भव छ । आजको म्यान्डेट चमत्कारको लागि होइन, जिम्मेवार सुरुवातका लागि हो–र यही सुरुवात नै भविष्यको नेपाल निर्माणको आधार बन्न सक्छ ।