अहिले सबैको चासोको बिषय र प्रमुख ध्यान सर्बोच्च अदालततिर केन्द्रित भएको छ  । यसकारणले पनि कि प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेरले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिन्छन कि दिन्नन् भनेर । यहि प्रधानन्यायाधिश समेतका पाँचजना न्यायाधिशहरू हुन्, जसले परमादेशको नाटक मन्चन गरि तत्कालीन प्रम केपि ओलीद्वारा गरिएको संसद् बिघटनलाई दुवै पटक अवैध ठहर गरी संसद् पूनस्र्थापित गराएका थिए ।पहिलो पटक अर्थात बि.सं २०७७ पौष ५ गते गरिएको संसद बिघटनको सिफारिसलाई बैकल्पिक सरकारको खोजी तथा प्रयास गर्ने आशयकासाथ संसद् बिघटन बदर गर्नुलाई अनपेच्छित फैसलाको वाबजुद पनि स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायत नेकपा एमाले समेत संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्ने सच्चा राजनीतिक पार्टी र स्वतन्त्र नागरिक समाजले त्यति धेरै असन्तुष्टि जनाउन पुगेन । संसदीय प्रणालीका प्रधानमन्त्री सर्वाधिकार रहेका देशहरूमा संसद्मा प्रधानमन्त्रीको सर्बोच्चतालाई स्वीकार्ने बिशेषतालाई समेत लट्याउँदै गरिएको फैसलालाई अनपेच्छित वा अस्वाभाविक लाग्दालाग्दै पनि देशलाई असहज परिस्थितिमा जान नदिन एउटा जिम्मेवार पार्टीको हैसियतले संसद्मा विकल्पको हरेक प्रयासमा लागि रहे । तर तीन महिनासम्म पनि एमालेकै एउटा असन्तुष्टि समूह अर्थात् माधव+झलनाथको समूह समेत लाग्दा पनि बहुमत पु¥याई प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावित नाम ल्याउन नसके पछि र मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनिरहने भन्ने आशले स्वयम् प्रम केपि ओलीले नै विश्वासको मत लिने निर्णय गरे । तत्पश्चात केही आफ्नै दलभित्रका लोभी पापी ब्यक्तिहरूको गद्दारी क्रियाकलापबाट अल्पमतमा परेपछिका केही दिन पुनः सबभन्दा ठुलोदलको हैसियतले सरकार चलाउनु पर्ने अवस्था आउनु र अल्पमतको यस सरकारले देशमा कुनैपनि किसिमका जनसरोकारका कामहरू गर्नमा बाधा ब्यवधान आएपछि नयाँ सरकार गठन गर्न खुल्ला गरिएको यही अवस्थामा मधेशवादी दल पनि औपचारिक रुपमा विभाजन नभएको अवस्थामा तत्कालीन मधेशवादी दलका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता महन्थ ठाकुरको समर्थनमा पुनः १५३ संघीय सांसद्को समर्थन सहित गरिएको प्रधानमन्त्रीको दावी र एमालेको असन्तुष्ट पक्षका २२ सांसद् समेत, नेका, माओवादी केन्द्र र जसपाका केही सांसद् सहित जम्मा १४७ को बिवादास्पद हस्ताक्षर सहित नेका सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको लागि प्रम दावी गरिएकोमा  उक्त दुवै पक्षको प्रम हुनपाउँ भन्ने निवेदनलाई विश्वास गर्ने आधार नभएको भनी राष्ट्रपतिबाट गरिएको संसद् बिघटनलाई अवैध मानी सर्बोच्चमा रीट निवेदन पेश गरिएकोमा यो बेलासम्मको संघीय संसदको फोहरी चलखेल र अन्र्तराष्ट्रिय संसदीय मूल्य र मान्यता र सार्वभौम जनता समक्ष अभिमत लिन जाने लोकतान्त्रिक विधिलाई समेत ख्यालै नगरी दोस्रो पटक पनि संसद् बिघटनलाई बदर गरि सोझै सर्बोच्चबाटै परमादेश जारी गरि २४ घण्टा भित्रै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ती गर्नु भनी आदेश गर्ने काम भयो । जुन फैसला सचेत नागरिक सबैको नजरमा अनपेच्छित अथवा अस्वाभाविक भएपनि सोझासिधा जनताको नजरमा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपि ओलीबाट गरिएको संसद् बिघटनको सिफारिस साँच्चिकै अवैध अर्थात संसदीय प्रणाली बिपरीतको कार्य हो कि भन्ने भ्रम सिर्जना गर्न मद्दत ग¥यो । कतिपय कथित बुद्धिजिवी, नागरिक समाज, भूपू प्रधानन्यायाधिस समाज आदिको नामबाट पनि संसद् बिघटनलाई बदर गराउन बलपुग्ने गरि दवाबमूलक बक्तब्यहरू, बिरोधका बिज्ञप्तिहरूसमेत निकाल्न भ्याए । संसद् पूनस्र्थापनाको पक्षमा बहस गर्ने शम्भु थापा, भिमार्जुन आचार्य लगायतका कथित बरिष्ठ वकिलहरू प्रधान न्यायाधिश समेतको पाँच जनाको संवैधानिक इजलासले गरिएको यो फैसलाबाट मख्ख हुन पुगे भने गठबन्धनका सबै दलहरू खुशीले गद्गद् भए । यही श्रीमान् ५ को परमादेश फैसलाको आधारमा अहिलेको ५+१ को कम्फरटेबलको गठबन्धन सरकार बनिरहेको छ । जसको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले गरिरहनु भएकोछ । जुन देउवा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” को झन्दै दर्जनौँ पटकको दर्शनभेट र पाउ बिन्तिले खुशी भै आफू प्रम बन्दिने “तथास्तु” को बरदान प्रदान गरेका थिए भने उता चोलेन्द्र समेतका सर्बोच्चका पाँच देवतालाई कम्तिमा एक मन्त्री र अन्यकुनै उच्च पदस्थ कोटाको भोग पाउने÷दिने भाकलमा प्रधानमन्त्री बन्ने बरदान पाएको तथ्य अहिले स्पष्ट देखिदैछ । जुन चोलेन्द्रले बलिमा चढाएका दुइखुट्टे बोका थिए गजेन्द्र हमाल । यस मौकामा गजेन्द्र हमाल जो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रका ससुराली जेठान रहेको सर्वबिदितै रहेकोछ । यसो त परमादेशले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाई दिईए बापत घुस बक्सौनीको रुपमा दुई मन्त्री सहित अन्य कुटनीतिक नियोगहरूमा पनि २÷४  जना राजदूत नामक बोकाहरू बकसौनी पाउनु पर्ने शर्त कबुलहरू रहेको भन्ने पनि खुल्दै आएको छ ।  
यो सबै सेटिङ्ग र षड्यन्त्रमूलक योजनाको सफलताबाट तीन हात उफ्रेर हौसिन पुगेका अनौपचारिक सर्वोच्चका न्यायाधिशहरू समेतको ५ दलीय गठबन्धन अब जति चोखिने प्रयास गरिए पनि नचोखिने भएकोछ । अझ २०७८ कार्तिक १२ गते भएको सर्वोच्च अदालतको परिसरमा बारका वकिलहरूको बीचमै भएको कुस्ती÷लडाईले झनै छताछुल्ल पार्ने काम भएको छ । यसो त मेरो सरकारमा संलग्ताको बारेमा यो भन्दा बढी  विरोधको अवाज आउन थाले मैले पनि तपाईँहरू सबैको कर्तुत(पोल)हरू खोल्दिन्छु सम्म भन्न पुग्नुले अझै प्रष्ट हुन पुगेकोछ । तत्कालिन प्रम केपि ओलीले संसद् बिघटन गरिएको कुरा बैद्य थियो कि अबैद्य थियो अहिले आएर खुलस्त भएको छ । किन बिघटन बदर गरि हराइएछ त्यो पनि छर्लङ्गिएको छ ।
यो सबै षड्यन्त्रको पर्दाफास भएबाट यो षड्यन्त्रकारीहरूको गठबन्धन सरकारले नाक देखाएर हिँड्नुको औचित्य छैन । र, सर्बोच्चको आफ्नो कलंकको टीकालाई मेट्न नसकिने भएको छ । यहि प्रचण्ड, शेर बहादुर र माधव नेपालसङ्गको घिनलाग्दो सेटिङ्ग सम्बन्धकै कारण हुन सक्छ बालुवाटार जग्गा काण्डको मुद्दाको पेसी रोलक्रम नआउनुको रहस्य पनि खुल्दैछ । हिजोका दिनमा चोलेन्द्रलाई यस्तै प्रमादेशको फैसला गराउन पछाडिबाट दवाब दिने भूपू प्रधान न्यायाधिश समाजले पनि यस्तै अवैध तथा गैर न्यायिक फैसला गर्दै आएका रहेछन् भन्ने कुरा अहिले देखिँदै छ ।  
त्यसैले यी सवै कुराहरूलाई हेर्दै जाँदा अदालतका फैसलाहरू कानूनी घेरा भित्र रहेर भन्दा पनि कानुनी घेरा तोडेर मनपरी एवं अवैध ढ्ङ्गले नै फैसला गर्दै आएका रहेछन् र निमुखा जनताहरूको पक्षमा भन्दा पनि हुनेखाने वा पहुँचवाला वर्गकै पक्षमा फैसला गर्दै आएका रहेछन् भन्ने कुरालाई पुनर्पुष्टी गर्ने काम भएको छ । यस फैसलाको प्रकृति र रहस्यमूलक कृयाकलापलाई हेर्दा  न त गठबन्धनमा रहेका दलहरूले न त न्यायाधिशहरूले नै पनि हामीले निष्पक्ष न्याय ग¥यौँ भनी छाती फुलाउन सक्ने अवस्था छ । बिगतका केही फैसलाहरूदेखि नै   यही कुरालाई पुष्टि गर्दै आएको स्पष्ट छ ।
हुन त न्यायिक निष्पक्षताको बारेमा दशकौँ वर्षदेखी नै विश्वास नरहेको जनगुनासोहरू नसुनिएको होइन । मुद्दाका सरोकारवालाहरू जसले मुद्दा लडेर भुक्त भोगी भैसकेका छन् र जो जसले जितेपनि हारेपनि दुवैपक्षलाई समेत चित्त बुझ्न÷बुझाउन सकिरहेका छैनन् । जित्ने पक्ष स्वयम् मोटो क्यास बुझाएकै भरमा मुद्दा जितिएको छु भन्नेमा छन् भने हार्ने पक्षहरू त झनै मैले मोटो रकम वा न्यायाधिशलाई पर्याप्त घुस बुझाउन नसकिएकै कारणबाट म हार्न पुगेँ वा हराइ दिए भन्ने गुनासोहरू सुन्दै नआएको होइन । उदाहरण यो मात्र हैन, कतिपय मुद्दाहरूको हारजितको स्वरुप हेर्दा पनि यस्तै यस्तै देखिन्छ । जब कि त्यही मुद्दा हो जिल्ला अदालतमा जित्ने पुनरावेदनमा हार्न पुग्ने, पूनरावेदमा हार्ने सर्वोच्चमा जित्न पुग्ने भै धेरै जसो मुद्दाहरू उथलपुथल उथलपुथल भएको धेरै देख्दै सुन्दै आएका छौँ । यतिमात्र नभै प्रत्यक्ष रुपमा सबैले देखे जानेका घट्नाका मुद्दाहरू समेत  दोषी, अपराधी हुनबाट उन्मुक्ति पाउनुले अदालत केही होइन र उल्टै दोषी अपराधीहरूलाई नै संरक्षण दिने एक उच्च निकायको रुपमा परिचित भएकोमा जो कसैमा भ्रम छैन । “ढिलो न्याय दिनु, न्याय नदिनु भन्ने” स्वच्छ र शिघ्र न्यायदिनु पर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मान्यतालाई लत्याउँदै एउटै मुद्दा पचासौँ वर्षसम्म तामेलीमा राखिराख्नु कतिको न्यायोचित हो भन्ने प्रश्न सबको मन मस्तिस्कमा छाप बनेर बसी सकेको छ ।
अतः अदालत न्यायिक निरुपण गर्ने र सबैको आशा र भरोसाको केन्द्र नभै अपराधी, बदमासीहरूलाई बचाउ गर्ने रक्षा कबच बन्न पुगेको छ भन्दामा फरक नपर्ने भएको छ । आजभन्दा ३०÷४० वर्ष पहिलेसम्म पनि न्यायालयले गर्ने गरेको फैसलाको बिषयमा टीका टिप्पणी वा आलोचना गर्नपाइँदैन भन्ने मान्यताले पनि अघि बढिरहेको पाइन्थ्यो । अहिले त्यो अदालतप्रतिको बिश्वास जागृत गर्ने मान्यता पूर्णतः शून्यमा परिणत भएको छ । चाहे साना होस् चाहे ठूला अथवा चाहे देवानी कसुरका मुदा होस् चाहे फौजदारी कसुरका नै किन नहुन  सबै मुद्दाहरूमा राजनीतिको गहिरो प्रभाव पर्न थालेको छ । अहिलेको प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्रसंग गाँसिएको मुद्दा पनि यसैको निरन्तर स्वरुप हो भन्दा केही फरक छैन । जसले देशकै एकमात्र कानुनी उपचारका संरक्षक मानिने अदालत यतिसम्म बदनाम हुन पुग्नु आम नेपालीहरूकै लागि दुःखद् बिषय बन्न पुगेको छ ।
जे होस् अहिले सर्बोच्चका प्रधानन्यायाधिश समेतका पाँच न्यायाधिश वा अन्य न्यायाधिसहरूका साथै सर्बोच्चका बारका न्यायाधिशहरूको बीचमा जुन बिवाद चर्किँदै गैरहेकोछ यो सबै हुनुमा तत्कालिन प्रम केपि ओलीबाट गरिएको संसद् बिघटनको सिफारिसलाई दुराशयपूर्ण तबरले बदर गर्न पुगेको भन्ने प्रमाणित भएको छ । सारमा भन्नु पर्दा प्रधान न्यायाधिश समेतका पाँच जनाको संबैधानिक इजलासले गरेको बदमासीपूर्ण फैसलाको परिणाम हो, जुन क्रमिक रुपमा पर्दाफास हुँदैछ । यसबाट हाल गठबन्धनमा संलग्न सबै दलहरू यसका प्रत्यक्ष भागिदार हुन् । यिनिहरूलाई तत्कालका लागि सर्बोच्चका सम्बन्धित न्यायाधिशहरू ढाल बन्नमा सफल भएपनि जनताबाट उम्किन सक्ने अवस्था छैन । जसलाई आगामी निर्वाचनमा उचित कारवाही गरेरै छाड्नेछ ।
अहिले ती ब्यक्तिहरू हुन्, ती कथित नागरिक समाज, भूपू प्रधान न्यायाधिश समाज कुन दुलोमा लुक्न पुगे अर्थात् मुखमा कस्तो पट्टि बाँधिए, हेर्न/सुन्न कौतुहलता जागेको छ । जे होस् बहालवाला वर्तमान प्रधान न्यायाधिश समेतका अन्य चारजना समेतको मिलिभगत फैसलाको रहस्य बिस्तारै पर्दाफास हुँदै जानुले  अब उहाँहरूमा लाज छोप्ने शब्दभन्दा अन्य बाँकी केही रहेन ।