यादव थापा
विषय प्रवेश :
    वि.सं. २०४५।०४६ को जनआन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भएपछि नेपालमा वि.सं. २०४८, २०५१ र २०५६ मा संसदीय निर्वाचनहरु सम्पन्न भए । यस अवधिमा कुनैपनि पार्टीको एकल बहुमत प्राप्त हुन नसक्दा स्थिर सरकार गठन हुन सकेन ।  त्यसैले कहिले अल्पमतको कहिले सामान्य बहुमत र कहिले साना ठूला दलको मिलीजुली सरकार गठन भए र पूर्ण अवधिको कुनै पनि सरकार गठन हुन सकेन ।
    वि.सं. २०५८ जेठ १९ गतेको दरबार हत्याकाण्डले नेपालको राजनैतिक दिशा मोडियो । २०६१ साल माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई असक्षम ठहराई संसद विघटन गरी देशमा संकटकालको घोषणा गरे । डा. तुल्सी गिरीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरी उनले राजनैतिक दलहरुलाई पाखा लगाएर स्थानीय निकायमा गाउँ फर्क शैलीको टीका लगाउने चुनाव पनि गराए । 
    राजा ज्ञानेन्द्रले आफूहरुलाई पाखा लगाएपछि नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले राजनैतिक आन्दोलन सुरु गरे दशवर्षे जनयुद्धमा होमिएको भूमिगत माओवादीले पनि जनआन्दोलन २०६२।०६३ मा साथ दियो । जनआन्दोलनको भार थेग्न नसकेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले २०६३ वैशाख ११ गते विघटित संसदलाई पुनःस्थापना गरे, पुनस्र्थापित संसदले २०६३ जेठ १५ गते नेपालबाट २४० वर्षको राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्नुको साथै नेपाल गणतन्त्रात्मक मुलुक भएको घोषणा गरियो ।
    २०६४ साल चैत्र २८ गते भएको पहिलो संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्न सकेन र २०७० मंसिर ४ गते दोस्रो पटक भएको संविधान सभाले २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्न सफल भयो । नयाँ संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार नेपालको संघीय र प्रादेशिक सरकार गठनको लागि २०७४ मंसिर १० र ११ गते संघ र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
सरकार गठन र जनअपेक्षा
नेपाली जनताको ७०% अभिमत वामपन्थीहरुको पक्षमा हुँदाहुँदै पनि वामपन्थीहरु विभिन्न गुट उपगुटमा विभाजित भएको कारण कहिले पनि बहुमत प्राप्त हुन सकेको थिएन । २०७४ को संघीय र प्रादेशिक चुनावमा नेपालका ठूला वामपन्थी राजनीतिक दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीका शीर्ष नेताहरुमा सद्बुद्धि पलाएको कारण दुवै पार्टी बीच चुनावी गठबन्धन गरेको कारण नेकपाको पक्षमा करिब दुई तिहाई बहुमत प्राप्त हुन सकेको हो ।
    नेपालको राजनैतिक इतिहासमा वामपन्थीहरुको पक्षमा यसरी दुई तिहाई बहुमत प्राप्त हुनु भनेको एकजुगमा एकदिन एकचोटी आउँछ भन्ने भनाई सार्थक हुन सरह नै हो, तर नेपालका वामपन्थीहरुले नेपाली जनताले सुम्पिएको अभिभारा र इतिहासले जुराएको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने पहलकदमी तर्फ स्पष्ट मार्गचित्र बनाइ अघि बढेको देखिएन, यो अवसर न अघि थियो, न पछि नै आउनेछ ।
    संघीय संसदको निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त नेकपा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २०७४ फागुन ३ गते दुईजना उपप्रधानमन्त्री सहित २५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरियो । केपी ओली नेपालका ४१ औं प्रधानमन्त्री हुन् । राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएका ओलीले गत निर्वाचनमा झापा–५ बाट सर्वाधिक लोकप्रिय मत ५७१३९ मत प्राप्त गरी आफ्ना प्रद्धिद्वन्द्वीलाई २८८४२ मतान्तरले पराजित गरेका थिए । त्यतिमात्र होइन केप्ी ओलीले आफ्नो राजनैतिक यात्राको जीवनमा धेरैपटक जेलनेल भोगेका मुक्तभोगी राजनैतिक व्यक्तित्व पनि हुन् । त्यसैगरी उनको मन्त्री मण्डलमा नेकपाका थुप्रै मन्त्रीहरु हिजो पार्टीको भूमिगतकालदेखि खारिएका कम्युनिष्ट नेताहरु संलग्न रहेका छन् । त्यसैले यस्तो परिपक्व मन्त्रीमण्डलको सरकारबाट देशमा आमूल परिवर्तनको अपेक्षा राख्नु नेपाली जनताहरुको चाहना स्वभाविक नै थियो । किनकी वामपन्थी नेताहरुले हिजो भूमिगत काल र चुनावको घोषणा पत्रमा समेत नेपालमा वामपन्थीहरुको बहुमतको सरका गठन भयो भने देशको विद्यमान अवस्था र जनताको जीवनस्तरमा कायापलट हुने आश्वासन बाँडेका थिए ।
सरकारको परम्परागत कार्यशैली
    कम्युनिष्ट सरकारबाट कम्युनिष्ट सरकारको आचरण र चरित्रको अपेक्षा गरेका थिए, नेपाली जनताले तर यो सरकार विगतका सरकारको कार्यशैली भन्दा एक कदम पनि अघि बढ्न सकेन र उहि पुरानै सरकारको पदचाप पछ्याउँदै रह्यो । नेपाली जनताहरुले २०५१ सालमा तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नौ महिने अल्पमतको कम्युनिष्ट सरकारको शासन शैली र त्यसले देश विकासमा ल्याएको तीव्र जनलहर प्रत्यक्ष देखिएका थिए । तर वर्तमान सरकारले जनताहरुलाई कम्युनिष्ट सरकारको आभाष र अनुभूत गराउन सकेन । दुई पार्टीहरु बीच एकीकरण भए पनि गुट उपगुटका चिराहरु र नेताका झुण्डहरु यथावत रहे शीर्ष नेताहरु पनि नातावाद कृपावादको जालोबाट उम्कन सकेनन्, आफ्ना सन्तान र नातेदारहरुलाई मन्त्री, मेयर, राजदूत, सचिव र राजनैतिक पदमा नियुक्ति गर्ने होडबाजी नै चुल्यो । भ्रष्टाचार र बेथितिको नियन्त्रण गर्ने काममा सरकारले प्रभावशाली कदम चालेको देखिएन ।
    यद्यपि सरकारले सडकको विकास र विस्तार, जलस्रोत विद्युत र केहि दीर्घकालीन आयोजनाहरु अघि बढाएको छ, ती सकारात्मक पक्षहरु हुन् । 
कहाँ कहाँ चुक्यो सरकार
    दुई वर्षको यो अवधिमा वर्तमान सरकार कुनै ठाउँमा नराम्ररी चुकेको छ । निर्मला पन्त बलात्कार हत्याकाण्ड, ३३ किलो सुन तस्करी काण्ड, गुठी विधेयक फिर्ता, एसिया प्यासिफिक समिटको होली वाइनको अभिषेक, भारतीय फिल्म कम्पनी आइफालाई ठूलो रकम दिन खोज्नु, चौतर्फी विरोध हुँदा हुँदै पनि एमसीसीलाई भित्र्याउन खोज्नु, यति घरानालाई गोकर्ण क्षेत्रको ठूलो जग्गा धेरै वर्षसम्म निशुल्क उपभोग गर्न दिनु, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दा स्वच्छ छवि भएका मन्त्रीहरु हटाइनु, असारे विकास गतिलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु, बालुवाटार, ललिता निवासका सरकारी जग्गा पार्टी नेता र निकट व्यक्तिका नाममा हडप्न खोज्नु आदि कामहरुले वर्तमान सरकारको लोकप्रियतालाई मलजल गरेका छन् । ्
    त्यसैगरी राष्ट्रपतिलाई अठार करोडको गाडी किनिदिने प्रस्ताव र स्वयं राष्ट्रपतिले दशैंको अवसरमा पूर्व राजा महाराजाको सँस्कार र शैलीमा टीका लगाइदिने चलन अग्रगामी राष्ट्र र जनताको लागि सुहाउने सँस्कार होइनन् । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो ६९ औं जन्मदिवसमा ४० केजीको केकमा नेपालको नक्सा बनाएर काटेको र तीनवटा हेलिकप्टर चार्टर गरी तामझामका साथ मनाएको जन्म दिवसको कार्यक्रम पनि कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीलाई नसुहाउने भनि सर्वत्र आलोचना भएको छ ।
कस्तो हुनुपथ्र्याे कम्युनिष्ट सरकार
    किसान, मजदुर, श्रमिकवर्ग र सर्वहारा वर्गको उत्थान गरी सबै वर्गलाई गाँस, वास र कपासको व्यवस्था गर्ने सिद्धान्त बोकेको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारको राज्यनीति र अर्थनीति सोहि अनुसार हुनुपर्ने हो । कार्लमाक्र्स, ऐगेल्स, लेनिन र माओको जीवन र सिद्धान्तको अध्ययन अनुसरण गरेका नेपालको कम्युनिष्ट नेताहरुले आफ्नो जीवन शैलीमा कम्युनिष्ट आचरणको सानो अंश मात्र अनुसरण गर्न सके पनि त्यो धेरै ठूलो हुने थियो । हामी सबैलाई थाहा छ नेपालको सरकार मात्र कम्युनिष्ट सरकार हो, यहाँको शासन प्रणाली संघीयता र कर्मचारीतन्त्र पुरानै छ । त्यसैले यहाँ पूर्ण कम्युनिष्ट शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गर्न खोजिएको होइन । मात्रै देश र जनतालाई लोक कल्याणकारी मार्गमा डो¥याउने प्रयास गर्न सके पनि काफी हुनेछ । अझै पछिल्लो समयमा कम्युनिष्ट सरकारका जिम्मेवार नेताहरु एक पछि अर्काे काण्डमा आरोपित हुँदै जाँदा अब नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन दश वर्ष पछाडि धकेल्ने हो की भन्ने डरलाग्दो शंका उत्पन्न भएको छ ।
    कम्युनिष्ट सरकार भएको देशमा आवाजविहीन जनताको आवाज सुनिनु पर्ने, अन्यायमा परेकाले न्याय पाउनुपर्ने, श्रमजीवी जनताको कदर हुनुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्ने, जातीय विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने र समग्रमा देश अग्रगामी दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्ने हो । 
सुध्रिने र सच्चिने अवसर अझै बाँकी छ
    पाँचवर्षे कार्यकाल भएको वर्तमान सरकारको दुईवर्ष मात्र व्यतित भएकोले अझै तीनवर्ष बाँकी रहेको छ । सरकारले आफ्नो मध्यावधि मूलयांकन गरी विगतमा भए गरेका गल्ती कमजोरीको समीक्षा र आत्मालोचना गरी नयाँ मार्गचित्र तयार गरी अघि बढ्ने हो भने अझै पनि सुध्रिने र सच्चिने अवसर बाँकी रहेको छ । त्यसो नगरी दुई तिहाईको दम्भ र घमण्डमा मात्र अल्मलियो भने एकदिन “नयाँ लुगा लगाउने बादशाहको” नियति भोग्न के बेर लाग्छ र ? अनि हामी शुभचिन्तकहरु पनि ‘भीरबाट लड्ने गोरुलाई राम राम मात्र भन्न सक्छौं काँध थाप्न सक्ने छैनौं ।’