२०६८ सालको जनगणनामा उल्लेख भएका घर परिवारको संख्या २०७२ सालको भुकम्प पछि ह्वात्तै बढ्यो । २०७८ सालको जनगणनामा फेरी त्यो संख्या घट्यो । भुकम्प पछि राज्यले उपलब्ध गराउने सुविधा लिने प्रयोजनका लागि एउटै घरको भान्सा फुटाईयो । सन्तान पिच्छे नै अनुदानका लागि परिवार संख्या उल्लेख गरियो । टाठाबाठाहरु पनि त्यसमै संलग्न भए । तत्कालीन अवस्थामा जनप्रतिनिधि नभएको फाईदा उठाउँदै कर्मचारीहरुलाई प्रलोभनमा पारेर वास्तविक पीडितहरु छुटे । छुटाईए । पटक–पटक गुनासो गरे । उजुरी गरे । तर पनि पीडितहरुले राहत पाउन सकेनन् । अहिले समय फेरिएको छ । घर आँगनमा पुग्ने जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित छन् । जनताले मतदान गरेर पठाएका प्रतिनिधिहरुले नागरिकहरुको वास्तविक समस्या बुझ्न सक्छन् भन्ने विश्वास नागरिकहरुलाई छ । नागरिकहरुको विश्वास र राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने गलत बाटोमा प्रतिनिधि लाग्न सक्दैनन् भन्ने विश्वास छ । 
    काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा बाढी र पहिरोबाट विक्षिप्त बनेका पालिकाहरु हुन् पनौती, बेथान्चोक र रोशी । ति पालिकाका पनि सबै वडाका नागरिकहरुलाई त्यस्तो समस्या छैन । वास्तविक समस्या भएका पालिकाका वडाहरुमा रहेका अधिकांश घर परिवार प्रभावित छन् । अन्य पालिकामा पनि बाढी पहिरोले क्षति पु¥याएको छ । तेमाल, महाभरत, खानीखोला, मण्डनदेउपुर, धुलिखेल, बनेपा, नमोबुद्ध नगरपालिकाका अधिकांश क्षेत्रमा बाढी र पहिरोले क्षति गराएको छ । केहि पालिका प्रभावित, केहि अति प्रभावित र केहि सामान्य प्रभावितमा राखेर जिल्लाका दुई पालिकाका नागरिकहरुलाई विपत्तिमा भएको क्षति पछिको राहत तथा पुर्नस्थापनामा बञ्चित गराईएको छ । धुलिखेल नगरपालिकाको वडा नम्वर १२, ११, १०, ९ र ८ अति प्रभावित वडा हुन् । वडा नम्वर १, २ र ३ मा पनि बाढी र पहिरोले ठुलो क्षति पु¥याएको छ । बाहिरबाट हेर्दा सग्ला देखिएका ग्रामिण भेगका घरहरुमा करेसो आएर पुरिएको छ । करेसो सोर्ने क्रममा नागरिकहरु पुरिएका छन् । बर्षाै देखिको सम्बन्ध गाँसिएका घरहरु भत्किएका छन् । घरहरु भत्किएका मात्रै छैनन् मन भाँचिएको छ । पुराना पुराना सामाग्रीहरु बगाएका छन् । पुरिएका छन् । बसोबास उजाड भएको छ । जमिन भासिएको छ । 
    उत्पादन भएर भित्र्याउन लागिएका धान, मकै लगायतका तरकारी बालीहरु समेत बगाएको छ । पुरिएको छ । बस्तुभाउ पुरिएका छन् । पुरिएका बस्तुभाउ निकाल्न सकिएको छैन । विमा गरिएको अवस्थामा पनि सहज छैन । घरका सदस्यहरु पुरिएका छन् । घाईते छन् । बाहिरबाट हेर्दा सबै ठिकठाक देखिएका संरचना ध्वस्त भएका छन् । यस्तो अवस्थामा तथ्यांक संकलन शुरु गरिएको छ । तथ्यांक संकलनमा नागरिकहरुको भावना र क्षतिको उचित मुल्यांकन हुन सकेन भने बाढी पहिरो पीडितको भावनामा चोट पुग्नेछ । बास्तविक तथ्यांक नछुटाउने गरी अहिले शुरु भएको अभियानलाई स्थानीय सरकारले वडा तहबाटै प्रमाणित गरेर, सार्वजनिक सुनुवाईको प्रकृया समेत अवलम्वन गरेर टुंगो लगाउनु पर्छ । अहिले पनि जनप्रतिनिधिहरुले पार्टीगत हेरेको, मत नदिनेलाई पीडितको सूचीमा नपारेको जस्ता गुनासा आउन थालेका छन् । यसले एक दिन एक पटक त नागरिकहरुसँग बदला लिने अभियानमा सफल जस्तै देखिए पनि दीर्घकालीन रुपमा पार्ने असर प्रति सचेत रहनु आवश्यक छ । तथ्यांकलाई तोडमोड नगरी यकिन र बास्तविक तथ्यांक प्रस्तुत गरौं । यसो हुँदा मात्रै राज्यका निकायहरुलाई नागरिकहरुलाई उचित राहत, पुर्नवास र पुर्नस्थापनाका लागि सहयोग पुग्न सक्छ ।  तथ्यांक पछिको क्षतिको मुल्यांकन, योजना र नीति निर्माणमा राज्यले ढिलाई गर्नु हुँदैन । हिउँद सकिए लगत्तै शुरु हुने वर्षातले थप क्षति हुने तर्फ राज्यका निकाय सचेत हुनु आवश्यक छ ।