स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय क्षेत्रमा विभिन्न विषयको कर लगाउन सक्ने ब्यवस्था छ। द्ुई वर्षको अवधीमा स्थानीय सरकारले केहि अभ्यास पनि गरिसकेका छन्। धेरै शिर्षक थोरै कर लगाउँदा नागरिकलाई ब्यवहार नपर्ने तर्फ सरकारहरु सजग हुनु जरुरी छ। स्थानीय उत्पादनमा सकेसम्म कर छुट गरिनु पर्छ। उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने गरी सरकारले सहुलियत गरिदिने र आम्दानीबाट भएको मुनाफामा ब्यवसायीहरुले कर लगाउँदा उपभोक्तालाई पनि मार पर्दैन। कृषकहरु तथा जसले उत्पादन गर्छ उसलाई हौसला मिल्छ। कर भनेकै कर कर गरेर मात्रै तिर्नु पर्छ भन्ने मान्यता स्थानीय स्तरमा विस्तारै हट्दै जान स्थानीय सरकार भएको अनुभूति नागरिकलाई गराउनु जरुरी छ। कर मात्रै लिन्छ सेवा उपलब्ध हुन सक्दैन भने नागरिकहरु कर तिर्न हौसिने भन्दा विच्किन्छन्। जनतालाई कर तिर्न जान्छु भन्दा पनि नजाउ नजाउ लाग्ने अवस्थामा स्थानीय सरकारले नागरिकहरुलाई पु¥याउनु हुँदैन। 
    धुलिखेल नगरपालिकाले करलाई डिजिटलाईज गरेको छ। घरमै बसेर  कुन शिर्षकमा कति कर तिर्नु पर्छ? त्यो रकम नगरपालिकामै बुझाउन जानुपर्छ वा अनलाईनबाटै भुक्तानी गर्न सकिन्छ ? त्यसको बारेमा समेत जानकारी दिईरहेको छ। नगरबासीहरुको सुविधाका लागि मध्यनजर गर्दै सरकारले नागरिक मैत्री सेवा प्रदान गर्न हरदम प्रयास गरिरहेको छ। पर्यटकीय क्षेत्र रहेको धुलिखेलको मुख्य श्रोत पर्यटकबाट प्राप्त हुने आम्दानी हो। होटल ब्यवसायीहरुले पर्यटकहरुको आगमनका आधारमा मुनाफा गर्छन । मुनाफा अनुसार सरकारलाई कर बुझाउँछन्। पर्यटनमैत्री वातावरण निर्माण गर्न स्थानीय सरकारले पूर्वाधार निर्माण लगायतका तयारी गर्नुपर्छ। जिल्लामा रहेका स्थानीय सरकारका आ–आफ्नै आम्दानीका श्रोतहरु छन्। बनेपाको मालपोत र घर भाडा प्रमुख श्रोत होे। जिल्लाको पहिलो र धेरै आम्दानी भएको मालपोत कर भएको बनेपा नगरपालिका हो।
     खानीखोला गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा आन्तरिक आम्दानी तर्फ ३ लाख ९ हजार रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गरेको छ भने पनौती नगरपालिकाले २९ करोड १७ लाख ६० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। जिल्लामा सबैभन्दा धेरै आम्दानी गर्ने स्थानीय सरकारका रुपमा पनौैती नगरपालिकालाई लिईन्छ। स्थानीय सरकारको आम्दानी अनुसार खर्च र विकासका कार्यमा प्रभाव परेको छ। पनौतीमा रहेका खानीजन्य पदार्थको निर्यातबाट नगरपालिकाले धेरै आम्दानी गरेको छ भने खानीखोला र महाभारत गाउँपालिकासँग त्यो श्रोत छैन। भुम्लु, चौरीदेउराली, रोशी, बेथान्चोक गाउँपालिकाले खानीजन्य पदार्थका विक्री वितरणबाट आन्तरिक आम्दानीलाई विस्तारै मजबुत बनाउँदैे गएका छन्। पनौतीसँगै मण्डन, नमोबुद्ध, पाँचखाल नगरपालिकाले पनि खानीजन्य पदार्थको विक्रीबाट प्राप्त आम्दानीलाई बलियो श्रोतका रुपमा लिएका छन्। स्थानीय सरकारले आन्तरिक आम्दानी बाहेक जिल्ला मालपोत आम्दानी, मुल्य अभिबृद्धि कर, सवारी साधन कर लगायतका शिर्षकबाट समेत आम्दानी गर्छन्। विभाजन्य कोषका रुपमा प्रदेश र संघ सरकारले तीन तहका सरकारलाई संकलित राजश्व बाँडफाँड गर्दै आएको छ। आम्दानी अनुसारको सेवा र नागरिकको हितमा रकम खर्च गर्न स्थानीय सरकारलाई दबाब छ। नागरिकलाई ब्यवहार नपार्ने गरी सेवा अनुसारको कर असुलीमा स्थानीय सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ।