धुलिखेल/खानीका कारण बाढी पीडित भएको बताउँदै स्थानीयहरु हरेक साता जस्तै आन्दोलित छन् । २०८१ असोज १०–१२ मा परेको अविरल वर्षातका कारण पनौती १२ रोशी क्षेत्र क्षतविक्षत भयो । सरोकारवाला निकायहरु हरेक वर्ष अनुगमन गर्छन, निर्देशन दिन्छन तर समस्या जस्ताको तस्तै । 
    स्थानीय सरकार त्यहि राजश्वबाट चल्ने गरेका छन् । राजश्वको प्रलोभनमा नागरिकको जनजीवनमा परिरहेको असरमा तीन तहकै सरकार गम्भिर देखिएका छैनन । अनुगमनको जिम्मेवारी प्राप्त गरेको जिल्ला समन्वय समिति भने अनुमगन गर्न खानी र क्रसरमा पुग्ने अनि फर्किएर प्रतिवेदन लेख्ने काममा सिमित छ । हरेक वर्ष उसले गर्ने पनि त्यहि हो । क्षति रोकिएको छैन । अनुगमन पनि हुन छाडेको छैन । स्थानीयले नाम मात्रैको अनुगमन जरुरी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 
    २०८२ असार महिनाको मिति राखेर २०८२ असोज ३१ गतेको मितिमा सार्वजनिक गरिएको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योगहरुको जिल्ला स्तरीय अनुगमन कार्यदलले पनौती, नमोबुद्ध र मण्डनदेउपुर नगरपालिका तथा बेथान्चोक, रोशी र भुम्लु गाउँपालिकामा रहेका उद्योगहरुको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । यो कार्य हरेक वर्ष हुने गरेको छ । तर खानीले पालना गर्नुपर्ने सामान्य भन्दा सामान्य नियमहरुको बेवास्ता गर्दा नागरिकहरु बस्ति नै छाड्न विवश भएका छन् । प्रत्येक साता स्थानीयहरु खानी तथा उद्योगहरु ब्यवस्थित रुपमा संचालनको माग गर्दै आन्दोलित हुने गरेका छन् । 
    कार्यदलले २०८१ माघ २३ देखि २०८२ असार ९ गतेसम्म अनुगमन गरेको थियो । कार्यदलमा जिल्ला समन्वय अधिकारी शिवप्रसाद हुमागाई संयोजक तोकेको थियो । समितिमा प्रहरी, वन, प्रशासन, कर कार्यालय, उद्योग तथा बाणिज्य, सशस्त्र प्रहरी, नापी तथा स्थानीय पालिकाका इन्जिनियरहरुको प्रतिनिधित्व रहेको थियो । कार्यदललाई कार्यविधिले तोकेको मापदण्ड पूरा गरे नगरेको, स्थलगत अवलोकनमा देखिएको यथार्थ अवस्था, नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योगहरुको विपत्ती पश्चातको वर्तमान अवस्था र जोखिमको क्षेत्र, अनुगमन गरिएका उद्योगहरुको प्रभावकारी ब्यवस्थापनका लागि सुझाव र अन्य विषयका बारेमा प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो । जिल्लामा रहेका उद्योगहरु मध्ये अनुगमन गरिएका मध्ये पनौतीमा १०, बेथान्चोकमा ५, नमोबुद्धमा २, रोशीमा ३, मण्डनदेउपुरमा ३ र भुम्लुमा ३ गरी २६ वटा रहेका छन् । कार्यदलले करचुक्ता, नविकरणका लागि विपत्तिले परेको असरमा राज्यको तर्फबाट सहुलिय सहजिरकण गर्न, नदी छेउको कृषि योग्य खेतबारीमा बाढीले ढुंगा, गिट्टी लगायतका ग्रेगरहरु थुप्रिन गए पनि कार्यविधि नहुँदा हटाउन नसकिएको, खानीजन्य उद्योगका कारण भएको क्षतिको पहिचान गरी आगामी दिनमा नागरिकहरुको स्थायी बसोबासका लागि ध्यान दिन र स्थानीय सरकार नै उद्योग संचालनका लागि जिम्मेवार सरकार भएकाले ध्यान दिन सुझाव दिईएको छ । 
    क्रसरबाट उत्पादित वेस्ट सामाग्रीको अधिकांश उद्योगले उचित ब्यवस्थापन नगरेको, केहि उद्योगहरुले खोला किनार नजिक रहेको जग्गामा थुपारेरे राख्ने र खोला बढिरहँदा त्यहि बगाई दिने गरेको अर्थात खोला नै थुनेर राख्ने र वहाव परिवर्तन हुँदा स्थानीयहरु थप पीडित बनेको निश्कर्ष अनुगमन समितिले निकालेको छ । उत्खनन् प्रक्रिया अब्यवस्थित रहेको, उद्योगबाट उड्ने धुलो धुँवाको ब्यवस्थापन नभएको, अनुमति सकिएका उद्योगहरु नविकरण विना संचालन भईरहेको, दर्ता नविकरण र कर चुक्ता समयमा नगरेको जस्ता विषय अनुगमन समितिले फेला पारेको छ । घना बस्ति, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थासँगको दुरी मापदण्ड पालना गराउनका लागि स्थानीय तहबाट सिफारिस गर्दा, स्वीकृती दिँदा तथा नविकरण गर्दा स्थानीय तहबाट विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।